खिम्तीमा अन्तरिम पीपीएलाई ‘नेगोसिएसन’ जारी

अन्तरिम पीपीएको दर सम्झौता नजिक पुगेको वार्तामा सहभागी स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणमा आधा स्वामित्व फर्काउने म्याद गुज्रिएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालका लागि अन्तरिम पीपीए गर्ने प्रस्ताव गरी प्रवर्द्धक हिमाल पावर कम्पनीलाई प्रस्ताव पठाएको थियो ।

खिम्तीको आयोजना विकास सम्झौतामा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २० वर्षमा आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिने र नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । खिम्ती आयोजनाले सन् २००० जुलाई ११ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । आयोजना विकास सम्झौताअनुसार सन् २०२० जुलाई ११ मा आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि यसको म्याद गुज्रिएको हो ।

तत्कालका लागि डेढ रुपैयाँ प्रतियुनिट दिने र पछि अन्तिम पीपीए हुँदा अहिले खरिद गरिएको विद्युत्को पनि सोही दरअनुसार भुक्तानी दिने प्रस्तावसहित मन्त्रालयले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई पीपीएको मस्यौदा पठाएको थियो । प्रवर्द्धक कम्पनीले तत्कालका लागि पनि प्रतियुनिट ३ रुपैयाँका दरले पीपीए हुनुपर्ने माग गरेपछि प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच वार्ता सुरु भएको हो ।

यसअघि पनि प्रवर्द्धक कम्पनी र प्राधिकरणबीच स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि वार्ता भएको थियो । तर स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने म्यादसम्म पनि दुई पक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि अन्तरिम व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रवर्द्धकहरू उपस्थित हुन नसक्दा पनि नेसोसिएसन प्रक्रिया लम्बिएको जानकारहरूको दाबी छ । आयोजनालाई सञ्चालन खर्च दिन थोरै मूल्यमा अहिले पीपीए गर्ने र पछि व्यावसायिक पीपीएमा सहमति भएपछि जुलाई ११ कै मितिदेखि सोही दर लागू हुने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रालयले व्यावसायिक पीपीए नहुन्जेल दुई रुपैयाँभन्दा कम प्रतियुनिट तिर्ने गरी सहमति गर्न प्रस्ताव पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि नेगोसिएसन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी वार्ता अघि बढाएको थियो । मन्त्रालय र प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक छलफल पनि भइसकेको छ । आयोजनाको खर्च, आम्दानी र प्रतिफल कति लिने भनेर दुई पक्षबीच ‘नेगोसिएसन’ भइरहँदा कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छलफलमा सहभागी स्रोतले बतायो ।

‘अन्तरिम पीपीएको मस्यौदामा भने प्रवर्द्धक कम्पनीले सहमति जनाउने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर व्यावसायिक पीपीएमा सहमति जुट्न अझै केही महिना लाग्न सक्छ ।’ पीपीए दरमा सहमति भएपछि मात्रै नयाँ संयुक्त कम्पनी (जेभी) गठन, सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारी समायोजन जस्ता काम हुनेछन् । खिम्तीको विद्युत् खरिद गर्दा डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । डलरमा खरिद गर्दा प्राधिकरणलाई खिम्तीको विद्युत् महँगो पर्दै आएको छ । खिम्तीबाट उत्पादित विद्युत् किन्दा प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा २१ रुपैयाँसम्म तिर्दै आएको छ । खिम्तीको विद्युत् किन्दा प्राधिकरणले वार्षिक २ अर्ब घाटा व्यहोरिरहेको छ । प्राधिकरणलाई आधा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्ने गरी नयाँ विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता पीपीए हुनेछ ।

आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणले पनि चारवटा समिति गठन गरेको छ । आयोजनाको सम्पत्ति मूल्यांकन र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण फरक–फरक समितिले गरिरहेका छन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने इनर्जी र क्यापासिटी रोयल्टीसमेत खिम्तीका तर्फबाट प्राधिकरणले व्यहोरिरहेको छ । खिम्तीबाट उत्पादित ९७ प्रतिशत ऊर्जाको मूल्य अमेरिकी कन्जुमर प्राइस इन्डेक्सअनुसार वृद्धि हुने प्रावधानसहित पीपीए भएको थियो । बाँकी ३ प्रतिशत ऊर्जाको मूल्य नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बढ्छ । पीपीए दरमा हुने वृद्धि र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा खिम्तीको विद्युत्मा प्राधिकरणलाई दुईतर्फी मार परिरहेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले खिम्तीबाट विद्युत् खरिद र रोयल्टीबापत ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । नेपाली रुपैयाँमै पीपीए भएपछि र आधा स्वामित्व पाएपछि प्राधिकरणले व्यहोर्दै आएको घाटा कम हुनेछ ।

खिम्ती निजी र विदेशी लगानीमा निर्मित पहिलो विद्युत् आयोजना हो । खिम्तीको प्रवर्द्धक हिमाल पावर कम्पनीमा दुई नर्वेजियनसहित बुटवल पावर कम्पनीको समेत लगानी छ । प्राधिकरणले खिम्तीबाट उत्पादित बिजुली आयोजनालाई प्रतियुनिट ५ दशमलव ९ सेन्ट भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो । डलरमा भएको वृद्धि र पीपीए दरमा कायम भएको वृद्धिदरका आधारमा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्बापत प्राधिकरणले तिर्ने मूल्य धेरै बढेको छ ।

भेरी–बबईको लगानी मोडालिटीमा सहमति

बाँके र बर्दियाका जमिन सिँचाइ गर्ने र विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानीको मोडालिटी करिब टुंगो लागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा केही दिनअघि भएको छलफलबाट आयोजनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने लगानी र अन्य क्षेत्रबाट ल्याउने लगानीका विषयमा सहमति जुटेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सरोकारवालाको छलफलले सरकारसहित आयोजना प्रभावित, सर्वसाधारणको लगानी रहने गरी लगानी मोडलमा सहमति जुटाएको हो । आयोजनाबाट संघ सरकारले २६, कर्णाली प्रदेश सरकारले २० र आयोजना निर्माण हुने स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीनै तहको सरकारले आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् भने बाँकी लगानी सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावितबाट संकलन गरिनेछ ।

आयोजनामा सर्वसाधारणलाई २९, कर्णालीका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी संकलन गर्ने गरी ढाँचा तयार गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । भेरी नदीको पानी सुरुङमार्फत बबईमा फर्काएर यो आयोजना निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सकिइसकेको छ भने हेडवर्क्स तथा विद्युत् गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आयोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । आयोजना निर्माण सकिएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सेयरधनीहरू संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये सिभिल निर्माणका लागि ४०, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ र सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३ अर्ब १० करोड तथा विद्युत्बाट ३ अर्ब २३ करोड गरी ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनालाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति नामक संयन्त्र गठन गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश–५ सरकारका प्रमुख सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक र भेरी–बबईका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् ।