कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा सलहले ४० प्रतिशत बाली क्षति गर्ने अनुमान

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा प्रवेश गरेको सलहले झन्डै ४० प्रतिशत मकै तथा धानबाली नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ । भारतको राजस्थानबाट तीनवटा ठूलो झुन्डमा कर्णाली प्रवेश गरेको सलहले उक्त परिमाणको बालीमा क्षति पुर्‍याउने कृषि विकास निर्देशनालयको भनाइ छ ।

कर्णालीमा सलहले ४० प्रतिशत बाली क्षति गर्ने अनुमान

९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा प्रवेश गरेको सलहले लेकबेंसी नगरपालिका–४, ५ र ६ नम्बर वडाका केही भाग, भेरीगंगा र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर–१३ मा क्षति पुर्‍याएको निर्देशनालयका निर्देशक चित्र रोकायले बताए । ‘अहिलेसम्म सुर्खेतमा बढी क्षति पुर्‍याएको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘तत्काल नै कति क्षति भयो भन्ने यकिन गर्न नसके पनि सबै स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन सुरु गरेका छौं ।’

प्रारम्भिक अवस्थाअनुसार कर्णालीमा सलहले ३० देखि ४० प्रतिशत बालीनालीमा नोक्सान पुर्‍याउने अनुमान गरिएको उनले जनाए । ‘सलह ठूलो संख्यामा कर्णाली प्रवेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘सलहको केही झुन्ड पहिले बसेको ठाउँबाट अहिले अन्त सरिसकेको छ, किसानले विभिन्न उपाय लगाएर सलह धपाउन खोजे पनि नसकेपछि खाए खाओस् भनेर छोडेको अवस्था छ, त्यसैले सलह भगाउन पनि उपयुक्त समय चाहिन्छ ।’

सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिकाले गत आइतबार कृषकबाट सलह किन्ने निर्णय गरेको छ । तर सलह छोप्नै मुस्किल भएकाले अहिलेसम्म कसैले पनि संकलन नगरेको नगरप्रमुख गगनसिं सुनारले बताए । उनका अनुसार अहिले लेकबेंसीबाट सलह अर्को स्थानमा गइसकेको छ ।लेकबेंसीको–४, ५ र ६ नम्बर वडामा सलहले केही मात्रामा मकै, धान र तरकारीमा क्षति पुर्‍याएको उनले जानकारी दिए । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका–६ का कृषक रमेश शाहीलाई यो वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्नको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । लगाएको मकै र कोदो सलहले नष्ट गरिदिएपछि उनीसँगै कर्णालीका धेरै किसानलाई यही चिन्ताले सताएको हो ।‘कोरोनाका कारण अन्य आम्दानी पनि छैन,’ उनले भने, ‘भारत गएका पनि फर्किन पाएका छैनन्, एक त लगाएको अन्नले कहिल्यै पनि वर्षभरि पुग्दैन त्यसैमाथि सलहले नोक्सान पुर्‍यायो ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?