ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन सिफारिस

ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

‘लोडसेडिङ हुँदासम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल असुल गर्ने र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थाको महसुलबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । समितिका संयोजक ऊर्जा सचिव घिमिरेले भने अघिल्लो साता मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइएको र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने टिप्पणी गरे ।

‘हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै यसबारे थप जानकारी सार्वजनिक हुन्छ ।’ प्रतिवेदनले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको महसुलबारे आयोगलाई निर्णय गर्न दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाए भए पनि आयोग पदाधिकारी महसुल विवाद आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको बताउँछन् ।

आयोग गठन हुनुअघिकै समस्या भएकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद आयोगको क्षेत्राधिकार नभएको विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंहको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोग गठनअघि नै भएको विवाद आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।’ यसै साता सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको साढे ६ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेलामा उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 

०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि ०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघि ०७५ वैशाख अन्त्यसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएर बक्यौता नतिर्नेहरूसँग रकम असुल्नुपर्ने राय दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत प्राधिकरणलाई ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उद्योगीहरूले दायर गरेको रिटमा आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको, डेडिकेटेड लाइन भए पनि आफूले दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरिएको थियो । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत समाधान गर्न सुझाएको थियो ।

अहिले २ सय ३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका छन् । ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका छन् । पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली ०६९ मा प्राधिकरणले विनियमावली अनुसार गरेको कामकारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै बक्यौता तिर्न किस्ताको सुविधा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । महसुल विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा, अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्ले केही महिनाअघि समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।