चार दर्जन स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले असार १० भित्रै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम आफ्नो सभामा पेस गरिसक्नुपर्नेर् प्रावधान तोकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार पार्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहले वार्षिक आय–व्ययको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सीमाभित्र रही तयार गरेको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० भित्र सभामा पेस गरी सोही महिनाको अन्त्यसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर कानुनले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र यस वर्ष पनि ठूलो संख्याका स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा प्रदेश २ का धेरै छन् । प्रदेश २ का ३२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १९ वटा गाउँपालिका र १३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ का ६, सुदूरपश्चिमका ५, कर्णालीका ३ र गण्डकीको एउटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको अधिकारीले बताए । ‘फोनबाट संकलित संख्या हो यो,’ उनले भने ‘यसमा समान्य थपघट पनि हुन सक्छ ।’ बजेट पारित गरिसकेपछि त्यसको अपडेट मन्त्रालयको वेबसाइटमा गर्न सकिने सुविधा स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ । तर स्थानीय तहहरूले त्यसलाई अपडेट नगर्दा वेबसाइटको सूचना अधुरो हुन पुगेको छ । वेबसाइटमा उल्लिखित संख्या हेर्दा ३ सय २० स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको देखिन्छ । ‘जुनजुन स्थानीय तहले बजेट पारित भइसकेको जानकारी वेबसाइटमा अपडेट गरेका छन्, त्यहाँ त्यही संख्या देखिएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘बजेट पारित गरेर पनि धेरैले वेबसाइटमा त्यसको सूचना अपडेट नगर्दा त्यहाँ वास्तविक संख्या देखिएको छैन ।’ बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई छैन । तर जनप्रतिनिधिहरूले थिति मिच्दै काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमा रहेको जानकारीअनुसार गत आवमा १६ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित नगरी वर्ष दिन आर्थिक गतिविधि गरेका छन् । बजेट पास नभए पेस्की बजेटले केही अवधि प्रशासनिक खर्च चलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर कानुनी प्रावधान मिच्दै स्थानीय तहहरूले सबै खर्च गर्ने गरेका छन् ।

‘बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहलाई साउन १ बाट कुनै कर उठाउने अधिकार हुँदैन, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु नै कानुनविपरीत हुन जान्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘यो कानुनी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिका लागि नैतिक सवाल पनि हो । नागरिकसमक्षको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको कुरा पनि हो ।’ महालेखापरीक्षकले पनि स्थानीय तहले बजेट नल्याएर कानुन उल्लंघन गरिरहेको औंल्याएको छ । गत साता सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ सय ५ स्थानीय तहले कानुनले ताकेको असार १० को समयसीमाभित्र बजेट नल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनले प्रस्ट ढंगले तोकिदिएका विषयको पालना नगर्दा, के हुन्छ ? स्थानीय तहका जानकार पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन् ‘बजेट नल्याउने, आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराउनेजस्ता विकृति देखिएका छन् । कानुन मिच्दाको अवस्थामा दण्ड नतोकिँदा समस्या भएको हो ।’ विधिमा नचल्ने स्थानीय तहहरूमा जाने संघीय र प्रादेशिक अनुदान कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय निकाय भएका बेला केन्द्रबाट ती विषयको अनुगमन हुन्थ्यो, काम नगर्नेको अनुदान कटौती हुन्थ्यो, अन्य सुविधा रोकिन्थ्यो,’ उनले भने ‘अहिले स्थानीय तहहरू आफैं सरकार भए, सरकार हुँ भन्नेले त्यसलाई आफैंले व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहहरूमा मेयर वा अध्यक्ष एउटा दलको तथा बहुमत अर्को दलको हुँदा वा बहुमत हुँदाहुँदै पनि मेयर वा अध्यक्ष आफूखुसी हिँड्न खोज्ने, समन्यवको अभाव, खर्च गरिएका बजेटमाथि प्रश्नैप्रश्नजस्ता विषयको जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट पारित गराउनु कतिपयका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा लगातार यस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् । केहीले कुनै पनि वर्ष समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश २ का स्थानीय तहमा बढी समस्या देखिएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । राजनीतिक खिचातानी, कतै केन्द्रकै विवाद, कतै जनप्रतिनिधिमा बेमेल, कतै बहुमत/अल्पमतको समस्याका साथै विरोधको मानसिकता बढी हुनु, बजेट ल्याउने अवस्थामा हिंसा हुन पुग्नुजस्ता कैयौं समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । यसलाई न्यूनीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग महासंघले निरन्तर समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये यस वर्ष ११ वटाले बजेट नै ल्याएका छैनन् । १६ वटाको पारित हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । बजेट ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि समन्वयको काम भइरहेको उनले बताए ।