१८ विद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेनन्

प्रसारण लाइनको भारवहन क्षमताको कमी, नियमित मर्मतसम्भार तथा गुणस्तरको कमीले गर्दा ती आयोजनाले उत्पादन गरेको ९५ दशमलव ६१ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् प्राधिकरणले बिक्री गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्री गर्न नसक्दा निजी आयोजनाले अपेक्षित लाभ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा विद्युत्को आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

९५ दशमलव ६१ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् बिक्री गर्न नसक्दा ३८ करोड २४ लाख ५९ हजार नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्ल्खे छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को औसत दर ४ रुपैयाँ प्रतियुनिटले गणना गरी यो नोक्सान निकालिएको हो । प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा मात्रै नभई सोही परिमाणमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा थप नोक्सानी भएको बताइएको छ । प्राधिकरणले बिक्री गर्न नसकेको ९५ दशमलव ६१ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् भारतबाट औसत ८ रुपैयाँ प्रतियुनिटले खरिद गर्दा ७६ करोड ४९ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा थप व्ययभार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले प्राधिकरणलाई आफ्नो प्रसारण लाइनको भार वहन क्षमता बढाउनुका साथै मर्मतसम्भार गर्न पनि सुझाएको छ । प्रसारण लाइनको भार वहन क्षमताका कारण मात्रै नभई चार्जिङ स्टेसन र पावरहाउसमा पनि चुहावट रोक्नुपर्ने उसको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सेती, मर्स्याङ्दी, चतरा, मध्य–मर्स्याङ्दी, कुलेखानी दोस्रो सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट हुने विद्युत् आयोजना हुन् । यी पाँचवटा विद्युत् गृहमा १ देखि करिब ७ प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट हुने गरेको तथ्य प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यी आयोजनाबाट मात्रै प्रतिघण्टा ३० हजार ८ सय ६२ मेगावाट विद्युत् नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्राविधिक रूपमा प्रसारण लाइनको लम्बाइ अत्यधिक भएमा चुहावट धेरै हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट विद्युत् ४ रुपैयाँका दरले गणना गर्न कुल १२ करोड ३४ लाख नोक्सानी भएको देखिन्छ ।’

१७ प्रसारण लाइनमा ढिलाइ

महालेखा प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माणाधीन १७ वटा आयोजनामा ढिलाइ भएको तथ्य पनि औंल्याएको छ । यीमध्ये ११ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सकिए पनि निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन् । ११ मध्ये आयोजनाको म्याद समाप्त भइसक्दा पनि २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका प्रसारण आयोजनाको संख्या ३, ५० प्रतिशतसम्म निर्माण पूरा भएका ४ र ७५ प्रतिशतसम्म निर्माण पूरा भएको आयोजना एउटा मात्र रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । तीनवटा आयोजनाको भने म्याद समाप्त हुँदा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

ठेक्का गर्नुअघि पूर्वतयारी, निर्माणस्थलको व्यवस्था, राइट अफ वेमा पर्ने वन क्षेत्रको रूख कटान, मुआब्जा वितरण नभई काम सुरु गर्दा प्रसारण आयोजनामा स्थानीयबाट अवरोध हुने गरेकाले पनि काम ढिलाइ भएको महालेखाको निष्कर्ष छ । प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा निर्माण लागत बढ्ने, उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नसकी विद्युत् खेर जाने र ठेक्का तोडिने समस्या भइरहेको महालेखाको विश्लेषण छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् प्रसारण तथा व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन समस्याग्रस्त बनेको छ । सुरु सम्झौताअनुसार यो आयोजना ०७२ असोजमा सकिनुपर्ने भए पनि हालसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।आयोजनाका कुल ७ सय ९२ टावरमध्ये ६ सय ९ को मात्रै फाउन्डेसनको काम सकिएको छ । ३२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना ५१ महिना हुँदा पनि निर्माण नसकिएको महालेखाले जनाएको छ । ०७० मा सम्पन्न हुनुपर्ने खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी (दोस्रो सर्किट) पनि हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेको तथ्य प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

०६८ मा सम्पन्न हुनुपर्ने सिँगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि हालसम्म सकिएको छैन । प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालयसहित विद्युत् प्राधिकणले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका रूख कटानको स्वीकृति, जग्गाको क्षतिपूर्ति जस्ता विवाद समाधान गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।