महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी समक्ष पेस गरिएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकी हुन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगाल ।

राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बुधबार प्रतिवेदन पेस गरिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र फजुल खर्च नियन्त्रण गरी विकास निर्माणका कार्य समयमा नै सम्पन्न गराउन महालेखा परीक्षकबाट हुने लेखा परीक्षणको ठूलो महत्त्व राख्ने बताइन् ।

आर्थिक अनुशासन कायम गरी समग्र आर्थिक विकासका कार्य सम्पादन गरेमा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न मद्दत पुग्ने राष्ट्रपतिको धारणा थियो ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४ अर्बका चिनियाँ जहाज हटाएर नयाँ जहाज खरिद गर्दै निगम

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — आम्दानीको दाँजोमा सञ्‍चालन खर्च बढी भएको कारण देखाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमा रहेका ६ वटा चिनियाँ जहाजलाई हटाउँदै नयाँ जहाज खरिद गर्ने भएको छ । 

२०७५ साल वैशाखमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्‍न कंसाकार,तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र नेपालका लागि चिनयाँ राजदूत यु होङ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित जहाज हस्तान्तरण कार्यक्रममा । फाइल तस्बिरः सुरज कुँवर/कान्तिपुर

चिनियाँ एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा ०७१ असारमा खरिद गरिएका यी विमान सञ्चालन गरेयता कहिल्यै पनि सञ्चालन खर्च पनि उठाउन नसकेपछि निगमले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

चिनियाँ जहाज सञ्चालनबाट निगमलाई फाइदा नभएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशिल घिमिरेलाई नयाँ जहाज खरिदका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका छन् । ‘तीन आर्थिक वर्षमा चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा निगमले १ अर्ब ९० करोड घाटा व्यहोर्‍यो,’ पर्यटन मन्त्री भट्टराईले मंगलबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने, ‘चिनियाँ जहाजबाट आन्तरिक उडान नहुने भएकाले आन्तरिक उडान प्रभावित नहुने गरी नयाँ जहाज थप्‍न निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई भनेको छु ।’

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेले तत्काल दुर्गम उडानका लागि दुईटा टुइनअटर विमान र सुगम क्षेत्रका लागि दुईटा एटीआर वा क्यानेडियन जहाज ड्यास–८ जहाज ल्याउन प्राविधिकहरुले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘बजेटअघि नै चिनियाँ जहाजको विकल्पमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसँग चारवटा जहाज थप्‍न कुरा भएको थियो,’ निगमका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘सायद कारोनाको महामारीका कारण यो विषय बजेटमा आउन सकेन ।’ उनले सरकारसँग ४/५ अर्ब ऋण सहायताको अपेक्षा राखेको जनाउँदै निगमले बैंक तथा वित्तीय संस्थातिर पनि स्रोतका लागि खोजी भइरहेको बताए ।

०७१ असारमा पहिलोपटक चिनियाँ जहाज भित्र्याएको निगमले ०७२ सालदेखि चिनियाँ जहाज सञ्‍चालन गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । ‘पर्यटन सचिव प्रेम राई निगमको सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष भएयता दर्जनौं पटक चिनियाँ जहाज सञ्‍चालन गर्न आर्थिक हिसाबले नसकिने जनाउँदै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आएका थियौं,’ निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसपटक त कोरोनाकै कारणले विश्वभरका सयौं एयरलायन्स टाट पल्टिरहेका बेला हामी यस्तो अब चाहि चिनियाँ जहाज राख्‍न नसक्ने भएका छौं ।’ सचिव राईपछि पर्यटन मन्त्रालयमा ५ जना सचिव फेरिसकेका छन् ।

पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारीका अनुसार निगमको असार १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चिनियाँ जहाज सञ्‍चालन गर्न नसकिने जानकारी पत्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ‘चिनियाँ जहाज उडाउन नसक्ने निगमको व्यवसायिक निर्णयबारे मन्त्रालयमा जानकारी आएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका यी जहाज नउडाउने अनुमती निगमले मन्त्रालयसँग मागेको होइन ।’

पर्यटन मन्त्री भट्टराईले निगमको निर्णयपछि यी जहाजलाई के गर्नेबारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग राय लिइने बताए । उनले चिनियाँ जहाज सञ्‍चालन गर्दाका समस्याबारे केहि समयअघि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीसँगको भेटमा पनि जानकारी गराएको बताए ।

निगमको बोर्डमा दुई जना सदस्य (डिम प्रसाद पौडेल र फुरगेन्जे शेर्पा) लाई नियुक्त गर्नु भन्दा एक दिनअघिको समिति बैठकले साउन १५ गतेपछि चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको थियो । उसले चिनियाँ जहाज उडानमा संलग्‍न ५ जना करारमा लिइएका पाइलटलाई बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल यी जहाज उडाउन २० जना पाइलट छन् । जस्मा १५ जना निगमकै स्थायी पाइलट हुन् । स्थायी पाइलटलाई अन्य जहाजमा सार्ने भनिएको छ ।

निगमले सोमबार ल्याएको करिब २२ अर्ब आम्दानी लक्ष्यसहित १७ अर्ब ८८ करोड खर्चसहितको नीति तथा बजेट कार्यक्रममा पनि चिनियाँ जहाज सञ्चालनको विषय भने समेटिएको छैन ।

०६८ सालमा सरकारले दुर्गमका जनतालाई सस्तो र सुलभ हवाई यातायात सुविधा दिन चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी एभिकसँग निगमले ०६९ असोजमा दुई वटा एमए ६० र चारवटा वाई १२ ई जहाज अनुदान र ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ५६ सिट क्षमताको एमए–६० सुगम क्षेत्रका लागि र १९ सिट क्षमताको वाई १२–ई दुर्गम उडानका लागि खरिद गरिएका थिए ।

निगमको श्‍वेतपत्रअनुसार नेपाल सरकारले निगमलाई दुई वटा एमए– ६० जहाजका लागि २ अर्ब ६४ करोड र चारवटा वाई १२–ई को १ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

चीन सरकारले यी ६ वटा जहाज मध्ये एउटा एमए ६० र एउटा वाई १२ ई अनुदानमा दिएको हो । बाँकी सहुलियतपुर्ण ऋणमा खरिद गरिएका जहाज हुन् । यी जहाजको स्वामित्व संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भएपनि सञ्‍चालनकर्ता निगम भएकाले चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत जहाज उपलब्ध गराउने चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेश्‍नललाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ब्याज निगमकै जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।

यो खरिदमा एक्जिम बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्विकृतमा चीनमै रहेको जहाज बिक्रेता एभिकलाई रकम उपलब्ध गराउँछ । यो ऋणको वार्षिक ब्याजदर १.५ प्रतिशत छ। एक्जिमलाई नेपाल सरकारले २० वर्षको अवधिभित्र सबै ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । खरिद सम्झौता अनुसार ७ वर्षसम्म ( २०२० सम्म) सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्दैन । सात वर्ष नाघेपछि सन् २०२१ बाट मात्रै साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

निगमसंग आन्तरिक उडानमा ६ वटा चिनियाँ जहाजबाहेक दुईटा क्यानेडियन टुइनअटर विमान छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दुई/दुई वटा न्यारो र वाइडबडी गरी चारवटा जेट विमान छन् ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×