कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ब्याजदरको ‘भद्र सहमति’ खारेज

वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै बैंकर्स संघले सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अब वाणिज्य बैंकले स्वतन्त्र रूपमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने भएका छन् । ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर्न यसअघि बैंकर्स संघले गरेको ‘भद्र सहमति’ खारेज भएपछि बैंकहरूलाई उक्त बाटो खुलेको हो । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै संघले बुधबार सहमति खारेज गरेको हो ।

दुई वर्षअघि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर मनोमानी बढाउन नपाउने भन्दै सहमति गरेका थिए । त्यति बेला वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव थियो । सोही कारण मुद्दती निक्षेपको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सोही समयमा ब्याजदरको बेथिति रोक्न भन्दै बैंकर्स संघले ‘भद्र सहमति’ मार्फत ब्याजको उच्च वृद्धि नियन्त्रण गरिएको थियो । त्यसयता एक/दुई पटक ‘भद्र सहमति’ तोडिएको पनि थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आग्रहमा पुनः सहमति हुने गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय भएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘बजारमा पर्याप्त तरलता छ, कर्जाको वृद्धिदर कम छ, अब ब्याजदरमा नियन्त्रणको अर्थ रहेन,’ उनले भने, ‘तरलताको अवस्था सहज भएपछि सहमति खारेज भएको हो ।’

बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न पाए पनि मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) दरभन्दा कम गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौं, मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुलुकको मूल्य वृद्धिको दरभन्दा कम तोक्न पाउने छैनन्,’ उनले भने, ‘निक्षेपमा ऋणात्मक ब्याजदरको अवस्था नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

संघले पछिल्लो पटक गत चैतमा एक प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाएर सहमति कायम गरेको थियो । गत वैशाख १ देखि लागू हुने गरी बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रतिशत, संस्थागत निक्षेप नवीकरण गर्दा ७.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएका छन् । यो ब्याजदरमा बैंकहरूले संस्थालाई १ र व्यक्तिलाई ०.५ प्रतिशत ब्याज बढाएर दिन पाउँछन् । वैशाखदेखि साधारण निक्षेपमा व्यक्तिले न्यूनतम ५.५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक रेट घटाएपछि संघले सोसँग समायोजन हुने गरी साधारण निक्षेपको ब्याजदर तय गरेको थियो ।

गत वैशाखसम्म औसत मूल्य वृद्धिदर ६.४५ प्रतिशत छ । चालु आवको १० महिनामा २ महिनाबाहेक सबै महिनामा ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको अर्थ बैंकर्स संघको निर्णय मान्ने हो भने आगामी वर्ष बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साढे ६ प्रतिशतभन्दा कम गराउन पाउने छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्रै राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने गरी मुद्रा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । करिब तीन वर्ष अघिसम्म निक्षेपको ब्याज ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । मूल्य वृद्धिदर दोहोरो अंकमा थियो । त्यसअघि करिब १२ वर्षसम्म निक्षेपकर्ताले ऋणात्मक ब्याजदर (मूल्य वृद्धिदरभन्दा निक्षेपको ब्याज कम हुने अवस्था) को मार भोगिरहेका थिए । पछिल्ला तीन वर्षमा तरलता अभाव भएकाले ब्याजदर केही माथि गयो । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा सामानको मूल्य कम भएकाले नेपालको मूल्य वृद्धिदर पनि कम भयो । कारण निक्षेपको ब्याज सकारात्मक भएको देखियो । अब तरलता पर्याप्त भएसँगै निक्षेपको ब्याज पुनः पुरानै अवस्थामा (ऋणात्मक) फर्किन लागेको विज्ञहरूको अनुमान छ ।

निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा बचत निरुत्साहित हुन्छ । बचत कम भएपछि पुँजी निर्माणमा असर पर्छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउन छाड्छ । सर्वसाधारणसँग नगदमा धेरै पैसा भएपछि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्चको सम्भावना अधिक हुन्छ । यो अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।

गत वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.४४ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा कर्जाको औसत ब्याजदर १०.९९ प्रतिशत छ । गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ३३ खर्ब ८८ अर्ब र कर्जा २८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ११ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ११.७ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक आधारमा गत वैशाखसम्म निक्षेप १७.३ प्रतिशत बढेको छ ।

गत वैशाखसम्म कर्जा ११.१ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.१ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक आधारमा गत वैशाखसम्म कर्जा १३.२ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादित इन्टरनेट परियोजना यथास्थितिमा राख : सर्वोच्च

दुवै परियोजनाको ठेक्का यसअघि दुई पटक रद्द भइसकेको थियो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिन लागेका दुईवटा परियोजनाको ठेक्कालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । अर्को एउटा परियोजनाका सम्बन्धमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तका दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गर्न सुबिसु केबल नेट प्रालिलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्यूठानमा इन्टरनेट जडान गर्न टेकमाइन्ड प्रालिलाई ठेक्का दिने भन्दै प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ ।

तीनै परियोजना विवादास्पद ढंगबाट मूल्यांकन भएको र सीमित कम्पनीबाहेक अन्यलाई अयोग्य बनाउन प्राधिकरणले ठेक्काको प्रावधान नै पटकपटक परिवर्तन गरेको भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । त्यसको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

दुवै परियोजनाको ठेक्का यसअघि दुई पटक रद्द भइसकेको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा सीमित कम्पनीलाई मात्रै ठेक्कामा भाग लिन योग्य बनाउन पटकपटक ठेक्का रद्द गरिएको थियो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट जडानको जिम्मा प्राधिकरणले विवादित ढंगबाट टेकमाइन्ड प्रालिलाई दिएको थियो । परियोजना सम्बन्धमा पनि सर्वोच्चले आइतबार प्राधिकरणका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले सबै जिल्लाका दुर्गम स्थानका सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्न १८ वटा परियोजनाको प्याकेज बनाएर इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गराएर जडानको जिम्मा दिँदै आएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम परिचालन गरी प्राधिकरणले इन्टरनेट परियोजना सञ्चालन गरेको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोषको रकम प्रयोग गरी सुरु गरिने परियोजना कोषमा रकम जम्मा गर्नेबीच नै प्रतिस्पर्धा गराएर पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर इन्टरनेट परियोजनामा सीमित कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन प्राधिकरणले अन्य कम्पनीलाई ठेक्कामा भाग लिन अयोग्य बनाउन खोजेको आरोप छ । त्यस क्रममा प्रस्ट नभएको बक्यौता तिर्नुपर्ने र प्रावधान संशोधन गर्ने काम गर्दै आएको छ । ०७६ माघ १७ गते चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा बिनाकारण रद्द गरिएको थियो । प्राधिकरणले करिब ९३ करोड लागत अनुमान तयार पारेर प्रकाशन गरेको टेन्डरमा भायनेटले ४५ करोडमा काम गर्ने भन्दै सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको थियो । तर प्राधिकरणले बिनाकारण ठेक्का टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्‍यो ।

प्राधिकरणले फागुन १ मा प्रकाशन गरेको अर्को टेन्डर पनि बिनाकारण रद्द गरिएको छ । प्राधिकरणले अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्यूठानमा इन्टरनेट जडानका लागि ५० करोड रुपैयाँबराबरको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सबैभन्दा कम २३ करोड रकम कबोल गरेको भए पनि उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । फागुन २ गते प्राधिकरणले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि करिब एक अर्ब लागत अनुमानसहित टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यो ठेक्कामा क्लासिक टेक प्रालिले सबैभन्दा कम करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्र कबोल गरेको भए पनि यो ठेक्का बिनाकारण रद्द गरिएको छ ।

यो ठेक्का पुनः आह्वान गर्दा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले ८९ करोडमा कबोल गरेको भए पनि पुनः ठेक्का रद्द गरिएको छ । तेस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्का पनि रद्द गर्दै प्राधिकरणले दोस्रो पटकको ठेक्कामा ९२ करोडमा कबुल गरेको टेकमाइन्ड प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ठेक्का रद्द गरी पुनः ठेक्का प्रकाशन गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्का तत्काल रोक्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई जेठ २२ गते टेकमाइन्ड प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×