ब्याजदरको ‘भद्र सहमति’ खारेज

दुई वर्षअघि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर मनोमानी बढाउन नपाउने भन्दै सहमति गरेका थिए । त्यति बेला वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव थियो । सोही कारण मुद्दती निक्षेपको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सोही समयमा ब्याजदरको बेथिति रोक्न भन्दै बैंकर्स संघले ‘भद्र सहमति’ मार्फत ब्याजको उच्च वृद्धि नियन्त्रण गरिएको थियो । त्यसयता एक/दुई पटक ‘भद्र सहमति’ तोडिएको पनि थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आग्रहमा पुनः सहमति हुने गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय भएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘बजारमा पर्याप्त तरलता छ, कर्जाको वृद्धिदर कम छ, अब ब्याजदरमा नियन्त्रणको अर्थ रहेन,’ उनले भने, ‘तरलताको अवस्था सहज भएपछि सहमति खारेज भएको हो ।’

बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न पाए पनि मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) दरभन्दा कम गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौं, मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुलुकको मूल्य वृद्धिको दरभन्दा कम तोक्न पाउने छैनन्,’ उनले भने, ‘निक्षेपमा ऋणात्मक ब्याजदरको अवस्था नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

संघले पछिल्लो पटक गत चैतमा एक प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाएर सहमति कायम गरेको थियो । गत वैशाख १ देखि लागू हुने गरी बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रतिशत, संस्थागत निक्षेप नवीकरण गर्दा ७.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएका छन् । यो ब्याजदरमा बैंकहरूले संस्थालाई १ र व्यक्तिलाई ०.५ प्रतिशत ब्याज बढाएर दिन पाउँछन् । वैशाखदेखि साधारण निक्षेपमा व्यक्तिले न्यूनतम ५.५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक रेट घटाएपछि संघले सोसँग समायोजन हुने गरी साधारण निक्षेपको ब्याजदर तय गरेको थियो ।

गत वैशाखसम्म औसत मूल्य वृद्धिदर ६.४५ प्रतिशत छ । चालु आवको १० महिनामा २ महिनाबाहेक सबै महिनामा ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको अर्थ बैंकर्स संघको निर्णय मान्ने हो भने आगामी वर्ष बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साढे ६ प्रतिशतभन्दा कम गराउन पाउने छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्रै राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने गरी मुद्रा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । करिब तीन वर्ष अघिसम्म निक्षेपको ब्याज ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । मूल्य वृद्धिदर दोहोरो अंकमा थियो । त्यसअघि करिब १२ वर्षसम्म निक्षेपकर्ताले ऋणात्मक ब्याजदर (मूल्य वृद्धिदरभन्दा निक्षेपको ब्याज कम हुने अवस्था) को मार भोगिरहेका थिए । पछिल्ला तीन वर्षमा तरलता अभाव भएकाले ब्याजदर केही माथि गयो । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा सामानको मूल्य कम भएकाले नेपालको मूल्य वृद्धिदर पनि कम भयो । कारण निक्षेपको ब्याज सकारात्मक भएको देखियो । अब तरलता पर्याप्त भएसँगै निक्षेपको ब्याज पुनः पुरानै अवस्थामा (ऋणात्मक) फर्किन लागेको विज्ञहरूको अनुमान छ ।

निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा बचत निरुत्साहित हुन्छ । बचत कम भएपछि पुँजी निर्माणमा असर पर्छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउन छाड्छ । सर्वसाधारणसँग नगदमा धेरै पैसा भएपछि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्चको सम्भावना अधिक हुन्छ । यो अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।

गत वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.४४ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा कर्जाको औसत ब्याजदर १०.९९ प्रतिशत छ । गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ३३ खर्ब ८८ अर्ब र कर्जा २८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ११ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ११.७ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक आधारमा गत वैशाखसम्म निक्षेप १७.३ प्रतिशत बढेको छ ।

गत वैशाखसम्म कर्जा ११.१ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.१ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक आधारमा गत वैशाखसम्म कर्जा १३.२ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।