कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साउनदेखि क्लिन फिड लागू गर्न चार स‌ंस्थाको ज्ञापन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी कात्तिक ८ देखि विदेशी च्यानलमा लाग्ने भनिएको क्लिन फिड साउन १ देखि लागू गर्न माग गर्दै चारवटा संघसंस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

तस्बिर : सटरस्टक

भारतीय च्यानलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर प्रसारण गरेको सामग्रीको सन्दर्भ दिँदै ती संघसंस्थाले मन्त्रालयमा आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘यस्ता दुष्प्रचारयुक्त सामग्रीले दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्धमा र सदियौंदेखि दुई देशका जनताबीच रहेको आपसी सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुँदै गएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्नका लागि पनि आगामी कात्तिक ८ देखि लागू हुने भनिएको क्लिन फिड नीतिलाई नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ देखि नै लागू गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने हामी सबैको ठहर छ ।’

ज्ञापनमा केबल, डीटीएच, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, युट्युबलागत सबै डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि क्लिन फिड हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘विदेशी च्यानललाई विज्ञापनरहित गर्नु भनेको आयात निरुत्साहित गरेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम पनि हो,’ ज्ञापनमा भनिएको छ ।

०७३ साउन ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा वितरित विदेशी टीभी च्यानलमा क्लिन फिड लागू गर्ने नीति पारित गरेको थियो । सरकारले केही महिनाअघि जारी गरेको विज्ञापन ऐनमा आगामी कात्तिक ८ देखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टीभी च्यानल क्लिन फिड हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७७ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयल निगम ६ वर्षदेखि नाफामा

राजु चौधरी

काठमाडौँ — आयल निगमले ६ वर्षयता लगातार नाफा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको उत्तारचढावसँगै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि निगमले नाफा कमाउन थालेको हो । यस अवधिमा निगमले ६७ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मात्रै १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको निगमले जनाएको छ ।

‘चालु आवको हालसम्म १० अर्ब ८६ करोड नाफा छ । ५ दिन अझै कारोबार हुन्छ,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘कारोबार १०/२० करोड तलमाथि हुन्छ । करिब ११ अर्बसम्म पुग्न सक्छ ।’ निगमका अनुसार चालु आवमा करिब नाफा १३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान थियो । फागुनसम्मको कारोबार सामान्य थियो । तर लकडाउनको चैत, वैशाख र जेठमा इन्धनको बिक्री घट्यो ।

तथ्यांकअनुसार चालु आवमा निगमले १५ अर्ब १३ करोड भन्सार शुल्क बुझाएको छ । कुल कर राजस्व भने ६५ अर्ब बुझाइएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । लकडाउनकै अवधिमा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भएको बिक्रीले नाफा बढेको उनले जानकारी दिए । ‘लकडाउनले ग्यासको खपत ह्वात्तै बढ्को थियो । त्यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि भाउ घट्यो,’ पौडेलले भने, ‘एक–दुई महिना मूल्य घट्दा नाफा बढ्यो । नाफा पेट्रोल र डिजेलबाट बढेको होइन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले ०५९/६० देखि घाटा बेहोरिरहेको थियो । चरम नोक्सानीमा पुगेपछि ऋण लिएर इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । निगमको पटकपटक गरी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण थियो । त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा थियो । ०६५/६६ सालमा भने निगमले ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । त्यसपछि पुनः निरन्तर घाटामा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि ०७१/७२ मा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गर्‍यो । यस्तै ०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड नाफा गरेको साहले बताए । ‘०७३ मसान्तमा निगमले सबै ऋण चुक्ता गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले नोक्सानमा जानुपरेको छैन ।’


निगमले ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड, ०७४/७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड र ०७५/७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । साहका अनुसार ०७४/७५ मा संविधानसभाको चुनावका कारण मूल्य समायोजन हुन सकेन । जसले गर्दा नाफा घटेको साहले बताए । हाल निगमले नाफा कमाएको देखिए पनि रकम सबै सरकारकै भएको उनको दाबी छ । ‘कम्पनी दायित्व सरकारको हो । कर्मचारीलाई तलब भत्ताबाहेक एक पैसा पनि निगमलाई हुँदैन,’ उनले भने, ‘लगातार नाफा हुँदा निगमको पूर्वाधार बनाउनमा केही सहज हुन्छ ।’

चालु आवमा निगमले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । जसमध्ये १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गरिएको निगमको भनाइ छ । गत वर्ष १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यसैबीच निगमले नयाँ बिक्रेताका लागि प्राप्त १ हजार २५ आवेदन रद्द गरेको छ । निगम सञ्चालक समिति बैठकले असार १६ मा दर्ता भएका सम्पूर्ण आवदेन रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘समग्रमा नयाँ बिक्रेताका लागि आएका निवेदक जनसंख्या, भूगोल सवारीसाधनको संख्या एवं सडकको घनत्वका आधारमा परेको देखिँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यसैले आवेदन रद्द गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

प्रकाशित : असार २९, २०७७ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×