कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भाडा र ऋणको बोझले पोखराका ७० होटल बन्द

कोरोना कहरमा ऋणको बोझ थपिएपछि पर्यटन व्यवसायबाट पलायन हुँदै व्यवसायी
दीपक परियार

पोखरा — लेकसाइडको गौरीघाटमा रहेको प्यासिफिक गेस्ट हाउस जेठ २५ देखि बन्द छ । ०७१ देखि होटल चलाएका नवलपुरका रामप्रसाद भट्टराईले घरबेटीलाई तालाचाबी बुझाएका छन् ।

कोभिड–१९ को असरले सुनसान पोखराको लेकसाइड । तस्बिर : दीपक परियार 

व्यवसाय ठप्प हुँदा घरभाडा र बैंकको किस्ता तिर्न हम्मे पर्‍यो । ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा उनले घरबेटीलाई ४० लाख ‘एडभान्स’ मात्रै बुझाएका थिए । घरबेटीले एडभान्स फिर्ता गर्न एक वर्षपछिको चेक दिएका छन् ।

‘यो अवस्था कहिलेसम्म हो, केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘महिनाको डेढ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाएर होटल चलाउन सकिएन ।’ १५ वर्ष भारतमा होटलमा र २ वर्ष काठमाडौंमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय चलाएर पोखरा आएका थिए उनी । कोरोनाअघि होटलको कमाइ सन्तोषजनक थियो । लकडाउन सुरु भएपछि फागुनबाटै पोखरामा पर्यटक आउन कम भए । घरबेटीले चैत र वैशाखमा भाडामा आधा छुट गरे पनि त्यसपछि भने पूरै रकम मागेपछि बाध्य भएर होटल बन्द गर्नुपरेको उनले सुनाए । भने, ‘दुःखको बेला पनि घरबेटीले नहेरेपछि के गर्ने ?’ स्थिति सहज भएपछि फेरि पोखरामै होटल व्यवसाय गर्ने सोच रहेको उनले बताए ।

चर्को घरभाडा र बैंकको किस्ताको बोझले लेकसाइडका होटल धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । होटल ग्यालेक्सी, होटल प्यारामाउन्ट, होटल ट्राभल इनलगायत बन्द भएका छन् । पश्चिमाञ्चल होटल संघको तथ्यांकअनुसार पर्यटकस्तरका ७० होटल पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । ती सबै घरभाडामा लिएर चलाइएका होटल हुन् । बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गरेपछि पर्यटन व्यवसायी तनावमा छन् ।

होटल बन्द हुँदा २०–२५ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचन बताउँछन् । ‘यही अवस्था अलि समय रहने हो भने पर्यटन व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि केही व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’

होटल मात्रै होइन, पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसाय पनि बन्द हुने क्रममा छन् । पोखरामा व्यवसाय बन्द गर्ने क्रम बढ्दो रहेको पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटा बताउँछन् । ‘लेकसाइडमा सटर भाडामा लिएर सञ्चालित १० प्रतिशत जति पसल पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नै घर हुनेलाई भन्दा भाडामा लिएर चलाउनेलाई गाह्रो छ ।’

कोरोनाले पहिलो प्रभाव पनि पर्यटनमा पारेको र लामो समयसम्म पनि पर्यटनलाई पार्ने उनको बुझाइ छ । स्वरोजगार, संगठित लगानीकर्ता मानसिक रूपमा निरुत्साहित भएको उनले पाएका छन् । भन्छन्, ‘बैंकले किस्ता सार्ने, घरधनीले भाडा छुट गर्ने, सरकारले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करमा छुट गर्ने हो भने पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायी तत्पर छन् ।’ उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा निजी क्षेत्रले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये ७५ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ ।

३७ हजारको रोजगारी गुम्दै

गत सोमबार सेती नदीमा एक पुरुष हामफाले । रामघाटमा अर्कैको शव लिएर गएका मलामीले बग्दै गरेको देखे । ४–५ जना मलामीले उनको उद्धार गरे । ती युवाले आफू होटलको सेफ (मुख्य भान्से) रहेको र लकडाउनमा रोजगारी गुमेकाले आत्महत्या गर्न नदीमा हेलिएको बताए । ‘लकडाउनमा रोजगारी पनि गुम्यो, घरमा पनि तनाव दिन थाले,’ बचाउनेसँग उनले भने, ‘त्यही तनावले आत्महत्या गर्न खोजें ।’ उद्धार गर्नेले उनलाई सम्झाइबुझाइ गरे । होटलमा काम नभएपछि बागलुङकी तारा बुढा मगर अचेल लेकसाइडमा चटपट बेच्छिन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशमा ७५ हजार कामदार छन् । पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा ती कामदारको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्तिकै छ । कतिपयले ताराले जस्तै पेसा परिवर्तन गरेका छन् । पर्यटन बाेर्डका पूर्व सदस्य टीकाराम सापकोटाका अनुसार १२ लाख पर्यटक आउँदा गण्डकीमा ७५ हजारले काम पाउँछन् । पर्यटन पुनर्जीवित हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले त्यतिखेरसम्म आधा कामदारले रोजगारी गुमाउने उनको अनुमान छ । ‘सन् २०२१ मा अनुमानित ५–६ लाख पर्यटक आए भने पनि अहिलेका आधा कामदारले मात्रै रोजगारी पाउँछन्,’ उनले भने, ‘बाँकीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ ।’

संघका अनुसार पोखराका होटलमा १५ हजारले प्रत्यक्ष र २ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । परिस्थिति सहज भएपछि कामदारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि संघले तयार गर्दै छ । संघका अध्यक्ष तुलाचन भने परिस्थिति सहज भएपछि आलोपालो प्रणालीमा कामदार राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘पर्यटक पनि थोरै हुने भएकाले कामदार पनि थोरै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कसैको पनि रोजगारी नगुम्ने गरी पालैपालो काममा बोलाउने सोचमा छौं ।’

दुई वर्ष उपाय छैन : पर्यटन व्यवसायी

लकडाउन खुकुलो हुँदा स्थानीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि पर्यटकीय गतिविधिमा कुनै भिन्नता आएको छैन । बन्दाबन्दीकै कारण सहज परिस्थितिमा जस्तो बैंकलाई नियमित किस्ता, तिर्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । पोखरा पर्यटन परिषद्ले परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुँजीकरण तथा पुनर्कर्जाको माध्यमबाट ब्याज घटाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

लकडाउन सुरु हुनुअघि नै परिषद्ले काठमाडौंमा उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गभर्नरलगायतलाई भेटेर अनुरोधपत्र बुझाएको थियो । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायका निम्ति १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन कोष घोषणा गरेको छ । ती कोषको उपयोग पूर्ण रूपमा समानुपातिक र सरलीकृत हुनुपर्ने परिषद्को माग छ ।

विज्ञप्तिमार्फत सरकारले पर्यटन व्यवसायमैत्री नीति नल्याए व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने परिषद्ले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनमा अधिकतम लगानी भएकाले कोषको बाँडफाँट समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने परिषद् अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल बताउँछन् । ‘पुनर्कर्जा कोषको सदुपयोग गर्न साना तथा मझौला स्तरका व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड सीमा अधिकतम १० करोड रुपैयाँ मात्रै राखेर सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुपर्छ ।’

पुनर्कर्जाको सुविधा पर्यटन क्षेत्रको होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ, साहसिक गतिविधि, पर्यटन सवारीलगायत व्यवसायीले समेत सजिलै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज आगामी २ वर्षसम्म तिर्न सक्ने उपाय नभएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीलाई कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले बताए । प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०८:१३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन अन्योलमै

सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी गरेको निर्णयले अप्ठ्यारो पारेको व्यवसायीको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको तीन दिन बित्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउने सकेका छैनन् । बिनातयारी सरकारले सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यातायात व्यवसायी छलफलमा व्यस्त छन् । सरकारको निर्णयपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार बैठक गरी तत्काल सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको थियो ।

लकडाउन अवधिको बैंकको कर्जा तिर्ने समय सार्नुपर्ने, ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्नेलगायत व्यवसायीका माग छन् । शनिबार पनि व्यवसायीले कसरी गाडी चलाउने भन्नेबारे छलफल गरे । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न भन्दै महासंघ र यातायात सम्बद्ध मजदुर संगठनले कार्यदल बनाएका छन् । महासंघ र तीनवटा मजदुर संगठनको संयुक्त बैठकले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक केसी छन् । कार्यदलले लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सम्पूर्ण सवारी सुरक्षित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नेछ । व्यवसायी र मजदुर संगठनले यथास्थितिमा सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

ले यसबारे लिखित र मौखिक रूपमै जानकारी गराएका थियौं,’ महासंघका महासचिव सराेज सिटौलाले भने, ‘सबैसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुरा थियो । तर सरकारले बिनाछलफल निर्णय गर्दा अचम्म लागेको छ ।’

सरकारले अविलम्ब छलफल गरेर अन्योलको वातावरण हटाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ । ‘व्यवसायीलाई बैंकले पेलेका छन्, मजदुर भोकभोकै बस्न बाध्य छन्, यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र, पेसा व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू किन बोल्दैनन्, यो अत्यावश्यक विषय होइन र ?’ जिल्लाजिल्लामा मात्र गाडी चलाउने विषय वैज्ञानिक नभएको व्यवसायीले बताए । ‘बनेपाको मान्छे भक्तपुर आउँदा कसरी आउने, के साँगासम्म ल्याएर त्यहीँ झारिदिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यही भएर यो निर्णय वैज्ञानिक छैन, कम से कम प्रदेश–प्रदेशसम्म चलाउने वातावरण बनेको भए राम्रो हुने थियो ।’

यता राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । ‘व्यवसायीले धेरै कुरा राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकारतिरबाट चाहेको देखिन्छ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यातायातका साधन थन्काएर राखिएका छन्, तिनको मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चबारे कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूको बैंकिङ क्षेत्रको पाटो हामीले हेरिदिनुपर्नेछ, सुपथ ब्याजदरको पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् ।’

धेरै व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा पनि कर्जा लिएको उनले बताए । ‘केहीले आफैं स्वरोजगार भएर पनि काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तिनका लागि पनि पुनर्कर्जाअन्तर्गत सुपथ ब्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×