कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेयर ब्रोकरको पुँजी १० करोड बनाउन निर्देशन

ब्रोकर कम्पनीले अब ०७९ असारभित्र चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड बनाउनुपर्नेछ । अहिले उक्त रकम २ करोड छ ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सेयर ब्रोकर (दलाल) को चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड बनाउन संघीय संसदन्तर्गत अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । पुँजी बजार र मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा शुक्रबार अर्थ समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार ब्रोकर कम्पनीले ०७९ असारभित्र चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड बनाउनुपर्नेछ । हाल सेयर ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशनमा ब्रोकरले सेयर किनबेचसँगै कानुनले दिएको अरू काम (कार्यक्षेत्र) थप गरेसँगै चुक्ता पुँजी पनि १० करोडभन्दा धेरै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सेयर ब्रोकरले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने, वित्तीय साक्षरता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा आम्दानीको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन पनि समितिले दिएको छ । ‘अब ब्रोकरहरू पनि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्छ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘हाल ब्रोकरहरू पारिवारिक व्यवसाय जसरी सञ्चालन भएकाले समस्या भयो ।’ समग्र पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारका लागि विविध निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने पनि अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । यसअघि लाइसेन्स वितरण सुरु भए पनि अर्थ समितिको निर्देशनले रोकिएको थियो । उपसमितिको सुझावमा सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा र भित्री कारोबार नहुने सुनिश्चिततालगायत विभिन्न ११ वटा सर्त पालना भएको अवस्थामा बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ । अर्थ समितिको निर्देशनपछि तोकिएका सर्त पूरा गरेपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न बाटो खुलेको छ ।

‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा गर्न अनुमति दिँदा एकातर्फ यी कम्पनीमार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्द्धन हुने, पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सिर्जना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अर्कोतर्फ यसले भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार अर्थात् भित्री कारोबारलाई बढाउँछ भन्ने पनि छ ।’ यसकारण यी विषयमा उठेका प्रश्न सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने अर्थ समितिले बताएको छ ।

‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपछि तालुक मन्त्रालय र सम्बन्धित नियामक निकायले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने भए पनि मनपरी रूपमा लाइसेन्स बाँड्न नहुने अध्ययन उपसमितिकी संयोजक झाँक्रीको भनाइ छ । ‘बजारको आवश्यकता हेरेर, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाइसेन्स दिने भन्ने निर्देशन हो,’ उनले भनिन्, ‘बैंक भएकै कारणले सीधै लाइसेन्स वितरण गर्न हुँदैन, विगतमा ब्रोकरहरूले परीक्षा पास गरेका छन्, नयाँलाई त्यसै भित्र्याउने भन्ने हुँदैन ।’

हाल काम गरिरहेका ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि, चुक्ता पुँजी वृद्धि, नेप्से, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि अर्थ समितिले दिएको छ । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत निकायका कर्मचारी र सञ्चालकले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा समेत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ । ती संस्थाका कर्मचारीले यसअघि लगानी गरेको भए त्यो सबै देखाउनुपर्नेछ । निर्देशनमा बजारको विकास तथा विस्तारका लागि गर्नुपर्ने सबै किसिमका सुझाव समेटिएको छ ।

नीतिगत अप्ठ्यारोका कारण विगतमा नियामक निकायले प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका थिएनन् । त्यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र कारोबारीको लाइसेन्स नपाउने उल्लेख थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सञ्चालक रहेका तत्कालीन सांसदको दबाबमा बाफियामा बैंकको सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था राखियो । त्यसपछि बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र व्यवयासीका रूपमा कारोबारी लाइसेन्सको कानुनी बाटो खुल्यो । सोही व्यवस्थामा टेकेर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले पनि नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाएका थिए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘वित्तीय सुविधा नपाए गाडी चलाउँदैनाैं’

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय गरेका छन् । सरकारले बिहीबार आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेकै अवस्थामा सवारी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

फाइल तस्बिर

यस्ता छन् व्यवसायीका माग

– बैंकको ऋण तिर्ने समय सार्नुपर्ने

– ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने

– राजस्व नलिई कागजपत्र नवीकरण हुनुपर्ने

– बैंक ब्याजमा अधिकतम सहुलियत दिनुपर्ने

– चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्ने

सरकारको निर्णयपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार आकस्मिक बैठक डाकेको थियो । बैठकमा सरकारले यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनुपर्ने विषय मुख्य रूपमा उठेको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘बैठकले यातायात व्यवसायीले पहिलादेखि राख्दै आएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म गाडी नचलाउने निर्णय गर्‍यो,’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने । कोरोनाको प्रभाव कति समय हुन्छ, थाहा छैन । बैंकको कर्जा तिर्ने समय सारिदिनुपर्ने, लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका गाडी निकाल्न पुनर्कर्जा दिनुपर्नेलगायत माग व्यवसायीका छन् । ‘दुई/चार व्यवसायीले आफैं गाडी मर्मत गरेर चलाउन सक्लान्,’ उनले भने, ‘तर प्रायः व्यवसायीले ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । ब्याट्री ड्यामेज भएका छन् । टायर पङ्चर छन् । मोबिल फेर्नुपर्नेछ ।’ तसर्थ भन्नेबित्तिकै गाडी निकाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । यसका लागि पुनर्कर्जाको माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

लकडाउनको समयमा लाइसेन्सको समय सकिएको अवस्थामा राजस्व नलिई नवीकरण गरिदिने, चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्ने, बैंक ब्याजमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गरिदिनुपर्नेलगायत माग पनि व्यवसायीले राखेका छन् । ‘लकडाउनले यात्रुवाहक सवारी ठूलो संकटमा परे,’ सिटौलाले भने, ‘त्यसैले बैंक ब्याजमा पनि सरकारले हेरिदिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी एक्कासि निर्णय गर्दा आश्चर्यमा परेको उनी बताउँछन् । आफूहरूको माग पूरा भएको खण्डमा मात्र सवारी चलाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘साविकको भाडामा ५० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने भनिएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘हामीले भाडा बढाउन भनेकै छैनौं । कसरी दैनिक खर्च उठाउन सकिन्छ, त्यसबारे वैज्ञानिक ढंगबाट छलफल गरौं, जनतालाई पनि दुःख नदिऔं, व्यवसायीलाई पनि मार नपारौं भन्ने हाम्रो आशय हो ।’

देशभर करिब ४ लाख सवारी सञ्चालनमा छन् । लकडाउन अवधिको समय गणना नगरी बैंक ऋणको किस्ता तिर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले बताए । ‘ब्याजमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म खर्च हुन्छ, यसका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म चाहेर पनि सवारी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×