पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधिबारे विकास समितिको चासो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधिबारे विकास समितिको चासो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय पुसमा सकिँदै छ । प्राधिकरणको समय थप्ने कि नथप्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । पुनर्निर्माणको काम जारी छ । पुस १० सम्म प्राधिकरणको समय भए पनि त्यति बेलासम्म पुनर्निर्माण सकिने अवस्था छैन ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, ०७२ मा सरकारले आवश्यक ठाने एक वर्ष समय थप्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधिबारे बिहीबार छलफल भएको छ । प्राधिकरणको समयबारे छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । निजी आवास र विद्यालय पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेकाले सम्पदा पुनर्निर्माणलाई पनि अझ छिटो अघि बढाउन उनले निर्देशन दिइन् । बैठकमा निजी आवास, विद्यालय पुनर्निर्माण, पुरातात्त्विक सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो ।

प्राधिकरणको समयावधिबारे निर्देशक समितिले बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘मेरो नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलगायतको टोली छ,’ उनले भने, ‘कति समय चाहिने हो, बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने र बजेट कति चाहिने हो भन्नेबारे प्रतिवेदन बनेको हो ।’

आर्थिक वर्ष सकिएपछि निर्देशक समितिको बैठक बस्ने र त्यसले प्राधिकरणको समयबारे टुंगो लगाउने ज्ञवालीले बताए । समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट समय थपबारे निर्णय हुने उनको भनाइ छ । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ५ लाखभन्दा बढी घरको पुनर्निर्माण सकिएको उनले जनाए । २ लाख २ हजार ६ सय ४३ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक यातायात चलाउन छलफलमा जुटे व्यवसायी

मापदण्ड बनाएर सवारी चलाउने सरकारको तयारी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सार्वजनिक यातायताका साधन बन्द भएको करिब चार महिना हुन लाग्यो । तर पुनः सञ्चालनबारे अन्योल कायमै छ । सरकार मापदण्ड बनाएर यातायातका साधन चलाउने पक्षमा छ ।

व्यवसायी भने सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र चलाउनुपर्नेमा छन् । यसका लागि सोमबारदेखि आन्तरिक छलफल थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु राखेर गाडी चलाउनुपर्ने विषय उठे पनि घाटा लाग्ने गरी गाडी चलाउने पक्षमा व्यवसायी छैनन् । लामो समयदेखि सार्वजनिक साधन बन्द हुँदा २१ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । देशभर करिब ४ लाख सवारीसाधन थन्किएका छन् । व्यवसायीले कसरी र कहिलेबाट यातायात चलाउने भन्नेबारे छलफल थालेका हुन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा छलफल सुरु भएको हो । ‘हामीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेका छौं,’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा कसरी गाडी चलाउने र लकडाउन अवधिमा व्यवसायमा बेहोर्नुपरेको क्षतिलगायतबारे छलफल भएको छ ।’ सरकारलाई कसरी गाडी चलाउने भन्नेबारे पहिलो चरणमा जानकारी गराइसकिएको पनि उनले प्रस्ट्याए । देशभरका यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राय सुझाव लिएपछि मात्र कहिलेबाट गाडी चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

‘सबैसँग छलफल नगरी हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्दैनौं,’ उनले भने, ‘छलफल साउन पहिलो सातासम्म चल्छ ।’ त्यति बेलासम्म सरकारबाट केही निर्णय हुन्छ कि भन्ने आस रहेको उनले बताए । थन्किएका गाडी निकाल्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । गाडी राखेकै ठाउँमा बिग्रिएको, झार पलाएको र खियासमेत लागेकाले मर्मतसम्भार नगरी चलाउन सक्ने अवस्था नभएको उनीहरू बताउँछन् । लकडाउन अवधिको किस्ता तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गरेर गाडी चलाउन पाउनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

चाडबाड नजिकिँदै छन् । दसैंतिहार जस्ता चाडमा उपत्यकाबाट घर फर्कनेको लर्को लाग्छ । ‘त्यसैले सबै सरोकारवाला पक्षसँग होमवर्क गरेर मात्र ठोस निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा निर्णय लिन्नौं ।’ सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन कसरी चलाउने भन्नेबारे स्पष्ट खाका नदिएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था विभागले भने यातायात सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको ड्राफ्ट बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ । मापदण्डमा गाडी चलाउँदा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका विषय उल्लेख छन् । विभागका अनुसार चालक, सहचालक र यात्रुले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र गाडीमा डिस इन्फेक्सन गर्नेलगायत विषय पनि मापदण्डमा छन् ।

सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु बोक्ने, सकभर नगद कारोबार नगर्ने, नभए गाडीमा बक्सा बनाएर पैसा लिने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मापदण्डमा समावेश छ । यातायात व्यवसायी राष्टिय महासंघले भने सिट संख्याको आधा यात्रु बोकेर गाडी चलाउँदा घाटा हुने भएकाले विस्तृत छलफल नगरी मापदण्ड लागू गर्न नहुने जनाएको छ । विभागले बनाएको मापदण्डअनुसार गाडी चलाउन नसकिने महासंघका महासचिव सिटौला बताउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात चलाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको भनाइ छ । ‘यातायात चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै दैनिकजसो व्यवसायी आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।’ व्यवसायीको गुनासो सम्बन्धित निकायमा सम्बोधनका लागि भनेर पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका विषयमा व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘गाडी थन्किएको धेरै भयो,’ उनले भने,

‘त्यही भएर निर्णय हुन धेरै समय नलाग्ला ।’ उनले पनि अब मापदण्ड बनाएरै यातायात चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक साधनमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । त्यसमध्ये बैंकको मात्र ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०६:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×