उखु किसानले अझै पाएनन् ५० करोड

उखुको बक्यौता रकम नपाएको भन्दै गत पुसमा काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका उखु किसान र सरकारबीच दुई महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुस १८ मा सम्झौता भएपछि केही उद्योगले भुक्तानी सुरु गरे पनि श्रीराम र लुम्बिनीले दिएका छैनन् ।

बक्यौता रकम भुक्तानी नभएपछि किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै केही किसान पुन: काठमाडौं आएका छन् । सांसदसहित आएका किसानका प्रतिनिधिले मंगलबार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । ‘०७० सालदेखिकै अलिअलि रकम बाँकी थियो । उखु किसान संघर्ष समिति र सरकारबीच पुसमा भएको सम्झैतामा माघ ७ सम्म आधा भुक्तानी र दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो,’ मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘मंगलबार सांसदसहितको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यसबीचमा धेरै उद्योगीले रकम बुझाए । श्रीराम र लुम्बिनीले टेरेनन् ।’

मन्त्रालयका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले किसानलाई २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । मिल सञ्चालकले भुक्तानी गर्न नसकेपछि किसान र उद्योगीबीच जग्गा बेचेरै भए पनि दिने सहमति भएको थियो । श्रीरामको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये १० बिघा बिक्री गरेर त्यसबाट आउने रकमले किसानको बक्यौता तिर्ने, कर्मचारी तथा कामदारको तलब, भत्ता उपदानलगायत तिरेपछि मात्रै उद्योगको अन्य दायित्व फरफारक गर्न बाँकी रकम प्रयोग गर्ने सहमति गत पुसमा भएको थियो ।

बिक्री भएको जग्गा उद्योग परिसरभित्रको नहुने र प्रस्तावित जग्गा बिक्रीपछि उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुनेसहितको सहमति भएको थियो । सोही सहमतिपत्रसहित आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आपूर्ति मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । भूमिबाट ढिलाइ भएपछि आपूर्तिले माघ ७ मा पुन: पत्र पठाएका थियो । तर पनि सुनुवाइ नभएपछि श्रीरामबाट किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘श्रीरामले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आपूर्तिले पत्र पठाउँदासमेत भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समन्वय गरेर बिक्री गर्न दिएन,’ उपसचिव बस्नेतले भने, ‘जग्गा बेच्न अनुमति नदिँदा किसानले पैसा पाउनेमा अन्योल देखियो ।’ श्रीरामबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने किसानको संख्या करिब ३ हजार छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने जग्गाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘जग्गा प्रशासन महाशाखाले हेर्छ । यस विषयमा बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाबारे बिहीबार मात्रै जानकारी दिन सक्छु ।’

लुम्बिनी सुगर मिलका हकवाला मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छैनन् । यो मिलको स्वामित्व सरकारसँग छ । उक्त मिल मनिल अग्रवालले भाडामा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनको निधन भएपछि भुक्तानीमा समस्या आएको हो । ‘लुम्बिनीले करिब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । प्रहरी लगाएर खोज्दा पनि हकवाला भेटिएनन् । ‘गृह मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाएका छौं,’ उपसचिव बस्नेतले भने, ‘मिल फिर्ता लिई अग्रवालको सम्पत्ति लिलाम गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने अबको विकल्प हो । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छौं ।’

अन्नपूर्ण सुगर मिलको पनि करिब ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी थियो । उसले लकडाउन अवधिमा पनि भुक्तानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अन्नपूर्णको बैंक खाता रोक्का छ । विद्युत् प्राधिकरणबाट आउने रकम बैंकबाट सीधै किसानको खातामा जान्छ । उद्योगले लकडाउनमा पनि भुक्तानी गरेको छ,’ उपसचिव बस्नेतले भने, ‘अहिले अन्नपूर्णको समस्या देखिएन ।’

उद्योग समस्यामा परेपछि अन्नपूर्णले गत वर्ष क्रसिङ गरेन । यस वर्ष किसान र सरकारबाट साथ नभए क्रसिङको सम्भावना नरहेको जनाएको छ । ‘हामीले पहिलो प्राथमिकता किसानलाई दिएका छौं । जहाँबाट आउँछ, त्यहींबाट तानेर तिरिरहेका छौं,’ अन्नपूर्णका म्यानेजर सुरेन्द्र शुक्लाले भने ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पनि लुम्बिनी र श्रीराम सुगरबाट दु:ख पाइएको बताए । ‘किसान धर्ना बसे । समझदारी भयो । तर अहिलेसम्म भुक्तानी पाइएन,’ उनले भने, ‘श्रीरामको तीन वर्षदेखिकै भुक्तानी बाँकी छ । लुम्बिनीको अवस्था पनि उस्तै छ ।’ सर्लाहीबाट करिब २२ जना किसानका प्रतिनिधि आएको सोही जिल्लाका उखु किसान सञ्जीव सिंहले जानकारी दिए । ‘पुसमा वार्ता भएर सहमति भए पनि सम्झौता लागू भएन । सरकारलाई झकझक्याउन फेरि आएका छौं । लकडाउनले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले अहिले प्रतिनिधि मात्रै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा माग कसरी सम्बोधन गर्छ । नभए आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ सरकारले दिनुपर्ने अनुदानमध्ये करिब ३० करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी नभएको उनको गुनासो छ ।

किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले पनि सबैभन्दा बढी श्रीराम सुगर मिलकै रहेको बताए । उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसानले धेरै दु:ख पाएको उनको भनाइ छ । ‘यसपालि दुई–चार दिन मात्रै मिल चल्यो । किसानको पैसा पनि दिएन,’ उनले भने ।