मल लिन उठ्नेबित्तिकै लाइन

चार दिन धाएर पाँच बोरा डीएपी मल प्राप्त गरेको उनले बताए । ‘रोपाइँ चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मल पाइएको छैन, उत्पादन कस्तो हुन्छ, अन्योल भयो ।’ उनका अनुसार विगतमा जस्तै मल र बीउका लागि लड्नुपर्ने नियति यस पटक पनि दोहोरिएको छ । सिजनमा मल नभएपछि छटपटिएका छन् । लुकीछिपी सीमापारिबाट केही किसानले महँगोमा मल ल्याइरहेको उनले बताए । एक बोरा मलको १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् । महँगो भएकाले भारतबाट मल नल्याएको उनको भनाइ छ । उनको घरबाट पिपरी पुग्न डेढ घण्टा लाग्छ । घर नजिक मल बिक्री केन्द्र नभएकाले पिपरी पुग्नुपर्दा रोपाइँ ढिलो भएको र समस्या थपिएको उनले सुनाए ।

खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउने रूपन्देहीको ओमसतिया–६ का बिसम्बर केवटले मलका लागि तीन दिन भैरहवास्थित बिक्री केन्द्र धाएको बताए । त्यहाँ पुगेर लाम लागे पनि रित्तै फर्किएको उनको गुनासो छ । त्यहाँ नपाएपछि देवदह नगरपालिका पुगेर २ हजार ४ सय रुपैयाँमा १ बोरा डीएपी मल ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘मल बराबरकै मूल्य मोटरसाइकलमा तेल खर्च भइसक्यो,’ उनले भने, ‘एक बिघाभन्दा बढी खेतका लागि एक बोराले काम चलाइयो ।’ ओमसतियामा बिक्री केन्द्र नभएकाले टाढाका नगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता आएको केवटले जनाए । कृषि प्राविधिकका अनुसार धान रोप्ने बेलामा किसानलाई डीएपी मल आवश्यक पर्छ ।

कोटहीमाई गाउँपालिका–३, मर्यादपुरका प्रदीप कहारले चार दिन धाएर चार बोरा मल पाएको बताए । ‘कोरोना संक्रमणका बेलामा पनि लामो समय लाम लाग्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘मास्क लाउने चलन छैन । टाढा पनि बस्दैनन् ।’ दुस्ख गरेर मल पाए पनि कोरोना संक्रमण हुने चिन्ताले सताउने गरेको उनले बताए । सरकारले वडा कार्यालयबाटै मलखाद पाउने सुलभ व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनले माग गरे । यसरी मल, बीउ अभाव हुँदा युवाको कृषिमा आकर्षण घट्दै जान थालेको उनको भनाइ छ । उनी मात्र होइन, जिल्लाका सयौं किसान मल नपाएर चिन्तित छन् । गाउँमा मल बिक्री केन्द्र छैनन् । त्यसैले सहरमा पुगेर जोखिम मोल्न बाध्य छन् । धानलाई मल नपाएपछि कृषि गर्नुको अर्थ नरहेको उनले बताए ।

भैरहवास्थित साल्ट ट्ेरडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले प्रदेश ५ सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा मल पठाउने जिम्मा पाएको छ । कार्यालयमा आएको मलमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश ५ मै बिक्री गर्ने गरिएको छ । भैरहवास्थित कृषि सामग्री केन्द्रमा १० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आउनुपर्नेमा २ हजार मात्र आएको कम्पनीका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले बताए । ‘लकडाउनका कारण मल आउन ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘भारतबाटै मल आएको छैन ।’ अहिले २ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आइरहेको र थप पनि आउने पर्खाइमा रहेको श्रीवास्तवले बताए । २५ सय मेट्रिक टन ल्याउँदै गरेको साधन बाटोमा रहेको र त्यो दुईरतीन दिनमा आइपुग्ने उनको भनाइ छ । वीरगन्ज आइपुगेपछि यहाँ एकै दिनमा आउने उनी बताउँछन् ।

कम्पनीका अनुसार भैरहवाबाट वार्षिक ५४ हजार ८ सय ५४ मेट्रिक टन मल बिक्री गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसमध्ये डीएपीको लक्ष्य ७ हजार मेट्रिक टन हो । यो लक्ष्य मागका आधारमा नभई बिक्री क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको हो । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकमा ७ हजार ३ सय ५१ मेट्रिक टन डीएपी बिक्री भइसकेकाले यो लक्ष्य पूरा भएको छ । लक्ष्य पूरा भइसके पनि मलको माग भइरहने र बिक्री गर्न पाएसम्म गरिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, ८ हजार मेट्रिक टन लक्ष्य रहेकामा जेठ अन्तिमसम्म यहाँबाट गुल्मी, प्यूठान र अर्घाखाँचीसमेत पठाइएको युरिया ११ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी गइसकेको छ । पोटास भने एक हजार मेट्रिक टन लक्ष्य रहेकामा २ सय २३ मेट्रिक टन मात्र बिक्री भएको छ । जिल्लाजिल्लामा रहेका शाखा कार्यालयबाट विभिन्न सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्ने गरिएको छ । एक शाखामा कम्तीमा ३० बढी सहकारी आबद्ध छन् । तर, सहकारी र किसानको बसाइको दूरी टाढा छ । जसका कारण उनीहरूले मल किन्नकै लागि पूरै दिन लाइन र सम्बन्धित स्थानमा पुग्नका लागि खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ ।

किसानलाई यो बेला मल अत्यावश्यक पर्ने र कृषि सामग्रीले वडास्तरमा मल प्रदान नगर्ने नीतिअनुसार सहकारीमा प्रदान गर्ने गर्दा ग्रामीण किसानलाई थप समस्या भएको राष्ट्रिय कृषि महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष देव धवलले बताए । ‘सिद्धार्थनगरमा पहिले कृषि विकास कार्यालय रहेको स्थानको छेउछाउमा १२ वटा सहकारी छन्, तिनैलाई हरेक हप्ता ६ सय बोरा मल उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको दुई किलोमिटरसम्म खेतीयोग्य जमिन नै छैन ।’

सहर केन्द्रित सहकारीले गाउँका किसानलाई घण्टौंसम्म लाइन लाग्दासमेत मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान मर्कामा परेको उनले बताए । कृषि सहकारी वास्तविक किसानसम्म नपुगेकाले कृषि सामग्री कम्पनीले वडा, गाउँस्तरमै उपलब्ध हुने गरी जिम्मा दिनुपर्ने उनले जनाए । किसानले बिक्री केन्द्रले मल छैन भन्ने बहानामा केही बढी रकम लिएर दिने गरेका गुनासासमेत किसानले गर्ने गरेको धवलले सुनाए ।