संघीयता लागू गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी बजेट

‘चालु आवमा संघको सम्पूर्ण बजेटको ३०.२ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा थियो,’ उनले भने, ‘आगामी आवका लागि ३२.९ प्रतिशत बजेट जाँदै छ ।’ संघीय सरकारको बजेट घटे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत अभाव हुन दिन नहुने भन्दै उनले बढी बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीककरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा टेबुल हुने स्थितिमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसले यसलाई एउटा स्वायत्त निकायका रूपमा अघि बढाउनेछ ।’

नयाँ आवमा देशभर फोरजी सेवा

सरकारले आगामी आवभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने गरी काम गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश, दार्चुलादेखि मुगु, डोल्पा वा नजिकै गोरखासम्म पनि दूरसञ्चार सेवा कमजोर छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँं विस्तार गर्ने गरी सर्वेक्षण गरेर टावर निर्माणको काम हुँदै छ ।’

लकडाउनका कारण केही टावर निर्माणमा ढिला भएको र केहीको मर्मत गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो काम भएपछि फोरजी सेवा मुलुकभर चल्ने र दुई वर्षभित्रमा देशका सबै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने गरी सरकारले काम अघि बढाउँदै छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका क्रममा यो काम आवश्यक छ ।’ ई–गभर्मेन्ट, ई–कमर्स र ई–बिजनेसबारे छलफल भइरहेको र कोरोनाले ल्याएको अवसर डिजिटल इकोनमीमै भएको उनको भनाइ छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम सरकारले प्रयोग गर्‍यो भनेर प्रश्न उठे पनि त्यसलाई सरकारले राजस्वमा नल्याएको उनको दाबी छ । ‘रोयल्टी प्रकृतिका कतिपय कर दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाउने हो, खर्च पनि नहुने हो । मुद्दती निक्षेपमा गएर बसिरहने रकम हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो रकमलाई सरकारले विकासका कार्यमा प्रयोगमा ल्याएको छ, त्यो पनि प्राधिकरणको आफ्नो विकास कार्यक्रमलाई चाहिने दायित्व र त्यसमा थप ५० प्रतिशत रकम दिइनेछ ।’ यसबाट दूरसञ्चार सेवा पूर्वाधार विकासमा कुनै अवरोध नहुने उनको भनाइ छ ।

बजेट प्राथमिकतामा सञ्चारमाध्यम

सञ्चारमाध्यमलगायत संस्थालाई अहिलेको बजेटले सबैभन्दा धेरै सम्बोधन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । कारोबारका आधारमा लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत घटाइएको उनले बताए । ‘दर्ता नवीकरण गर्ने समय बढाइएको छ, सबै किसिमका बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिएर सञ्चार गृह चलाइएको भए ब्याजको स्किम पनि छ,’ उनले भने । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुने र यसका लागि अहिले प्रारम्भिक बजेट मात्र राखिएको उनको भनाइ छ । विज्ञापन छापाको माध्यमबाट मात्र नभई अनलाइनबाट पनि दिन सकिने उनले बताए ।

असारमै मेलम्चीको पानी टनेलमा

बैठकमा खानेपानीमन्त्री विना मगरले गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे धेरै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको बताएकी छन् । ‘मेलम्चीले काठमाडौंवासी मात्र नभई सिंगो देशवासीमा निराशा उब्जाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले थुप्रै आशालाई निमोठेको छ, यो यथार्थ हो । चालु आवभित्रै भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘असारभित्र टनेलमार्फत पानी परीक्षणको काम हुनेछ, परीक्षण सकेपछि सुन्दरीजलमा पानी झार्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि काठमाडौंवासीका घरघर पुर्‍याउँछौं, यसमा धेरै शंका नगर्दा हुन्छ ।’

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आव ०७९/८० भित्र गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर काम अघि बढाइएको बताए । त्यस्ता आयोजनामा बजेट कटौती नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गको पहिचान गरेर त्यसलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको उनले जानकारी दिए । आगामी आवमा ९ वटा सुरुङमार्गको पहिचान र निर्माण थालनी गरिने उनको भनाइ छ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

‘रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे पनि अध्ययन अघि बढेको उनको भनाइ छ । भारत र चीन सरकारको सहयोगमा यी नयाँ रेलमार्गको पहिचान गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम अघि बढेको उनले दाबी गरे । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले चालु आवभन्दा आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट साढे २२ अर्ब घटेको उनले बताए ।