प्रदेश ५ मा पुल निर्माण धमाधम

निर्माणस्थलमा मजदुर तथा निर्माण सामग्री रहेका आयोजनाको काम अघि बढाउन थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले बताए । ‘कामदारको स्वास्थ्यमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरी सामाजिक दूरी कायम राख्दै तोकिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर काम सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर काम गर्न सकिने निर्णय गरेसँगै काम सुरु भएको हो ।’ केही आयोजनामा भने निरन्तर काम भइरहेको थियो । समितिको निर्णयले थप आयोजनामा काम थालिएको पाण्डेको भनाइ छ ।

चालु आवमा प्रदेश ५ मा संघीय सरकारका २६ पुलमध्ये ९ को निर्माण सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश ५ को स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमका इन्जिनियर गोविन्द खड्काले बताए । ‘अन्य तीन पनि चालु आवभित्रै सम्पन्न हुने भएकाले निर्माण चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी बहुवर्षीय हुन् ।’ संघीय आयोजनाअन्तर्गत ६ पुल निर्माणका लागि डीपीआसमेत तयार भइसकेको खड्काले बताए । संघीय सरकारबाट २६ पुलका लागि १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त रकममा सबैभन्दा बढी बडागाउँ–वामी सडकअन्तर्गत गुल्मीको झर्दी–बल्लेघाट पुलका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघीय बजेट पाएका यी पुलमध्ये बर्दियामा निर्मित दुई र दाङको एक पुलले ससर्त अनुदानमा ५/५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

यस्तै आव ०७६/७७ मा प्रदेश सरकारबाट लगानी भएका ५५ पुलको निर्माण जारी छ । १२ जिल्लामै आयोजनाको काम थालिएको हो । ५५ मध्ये अहिलेसम्म एउटा पुल सम्पन्न भइसकेको छ । यस वर्ष सम्पन्न हुने ५ वटा पुल निर्माण जारी छन् । अन्य ४४ वटा अर्को वर्ष सकिने पुल तथा सडक हुन् भने बाँकी बहुवर्षीय रहेको बताइएको छ । अर्को वर्ष निर्माण हुने पाँच आयोजनाको डीपीआर तयार भएको इन्जिनियर खड्काले बताए । ५५ पुलका लागि चालू आवमा ९८ करोड ४० लाख ९७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशको लगानीमा न्यूनतम ६० लाखदेखि झन्डै ६ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।

५५ मध्ये सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा ९ वटा पुल बन्दै छन् । त्यस्तै पाल्पामा ८, बर्दियामा ६, कपिलवस्तुमा ५, नवलपरासी, दाङ, प्युठान, बाँके र गुल्मीमा ४/४, रोल्पा र अर्घाखाँचीमा ३/३, रुकुम पूर्वमा एउटा पुल निर्माण हुँदै छ । कुल बजेटमध्ये बाँकेको डुडुवा नालामा पक्की पुल बनाउन ५ करोड ८८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पाल्पाको कोन्द्रे खोला सडक पुलका लागि सरकारले सात लाख रुपैयाँ अर्थात् सबैभन्दा कम बजेट छुट्याएको छ ।

लकडाउनले तराईका क्षेत्रमा काम गर्न त्यति धेरै समस्या नरहेको इन्जिनियर खड्काले बताए । ‘यहाँ ढलानको काम आरएमसी प्रविधिबाट हुने भएकाले कामदार पनि धेरै चाहिँदैनन्,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लामा काममा बढी बाधा पुग्यो । दुई पटकसम्म भत्किएको झर्दी–बल्लेघाट पुल निर्माण गर्न चुनौती पनि उस्तै रहेको र संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेट यस वर्ष नसकिने अवस्था रहेको खड्काले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेशका पुलमध्ये सिस्नेखोला सडक पुल दाङ, त्रिशूली खोला–भालुघाट पुल, धागो कारखाना चरंगे झुम्सा सडक महत्त्वका योजना हुन् ।

लकडाउनकै कारण यी पुल सम्पन्न हुन र बजेट सिध्याउन नपाइएको खड्काले जानकारी दिए । लकडाउन पूर्ण खुलेमा अझै पनि आधा निर्माण भएका पुल सम्पन्न हुन सक्ने र अर्को वर्ष खप्टिँदा झनै समस्या हुने उनले बताए । चालू आवमा थप कार्यक्रम पर्ने भएकाले कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले अर्को वर्ष पनि उत्तिकै बाधा पुर्‍याउने खड्काको भनाइ छ । कामको प्रगति राम्रै भएका बेला सुरु भएको बन्दाबन्दीले गौरवका आयोजनामा असर गरेको र जोखिमयुक्त स्थानका पुल सम्पन्न नभएको उनले बताए । वर्षामा पुल नबन्दा आम मानिसले सास्ती खेप्नुपर्ने चुनौती अर्कोतर्फ रहेको खड्काले जानकारी दिए ।