बस गुड्दैनन्, बैंकले पैसा छोड्दैनन्

बैंकको ब्याज र किस्ता भने घटेको छैन । ब्याज र किस्ता बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । सुको आम्दानी नभएका बेला कसरी बुझाउने उनी विलखबन्दमा छन् । ‘थन्काउँदा थन्काउँदा बसहरू बिग्रँदै गएका छन् । तर, कहिलेबाट कसरी चल्ने हुन्, थाहा छैन,’ रचनाले गुनासो गरिन्, ‘बस नचल्दाको ब्याज र किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने एकोहोरो चिन्ता यसैको छ ।’

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरमा बस र जिप गरी २ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारी साधन छन् । लकडाउनसँगै ठप्प भएका देशभरका सार्वजनिक सवारीका साधन अझै चलेका छैनन् । अब कहिले कसरी चल्ने हुन्, टुंगो छैन । तर, ऋण लिएर सवारी चलाएका व्यवसायीहरू बैंकको ब्याज र किस्ता कसरी बुझाउने, नवीकरण इन्स्योरेन्सलगायत लामो समयदेखि थन्किएका सवारीसाधनको मर्मत खर्च कसरी जुटाउने भन्ने पिरलोमा छन् ।

यातायात क्षेत्रका धेरै व्यक्तिले सवारीसाधन खरिद गर्दा बैंकको ऋणमा लिने र आफैं चलाएर स्वरोजगार बन्ने प्रकृतिका छन् । मध्यम र मजदुर वर्गको वर्चस्व रहेको यो क्षेत्र कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । तर, सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि कुनै सहयोग र राहतका कार्यक्रम ल्याएको छैन । यस्तोमा बन्दको मार खेपेर व्यवसायमा पुन: कसरी फर्कने भन्ने अन्योलमा छन् उनीहरू । यस्तै अवस्था रहे धेरै जना व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आउने व्यवसायीको गुनासो छ ।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवनकुमार बन्जाडेले लकडाउनले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले नहेरेको गुनासो गरे । ‘आगामी वर्षको बजेटमा उद्योग, पर्यटन, होटल, व्यवसायसम्ममा छुट र राहतका कार्यक्रम ल्याइए,’ उनले भने, ‘तर, कोरोना महामारी सुरु भएसँगै ठप्प रोकिएको सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि कुनै कुरा आएन ।’ लकडाउनपछि के हुने र व्यवसायलाई धराशायी हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने सरकारबाट आधिकारिक धारणा नआउँदा व्यवसायी पिरोलिएका छन् ।

उद्योग व्यवसायमा ब्याज छुटका कुरा ल्याउँदा यातायातलाई नछोएको उनले बताए । यही कारण बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने र भुक्तानीलाई ताकेता गर्ने गरेको उनले दु:खेसो पोखे । ‘तीन तहकै सरकारले सार्वजनिक सवारीका क्षेत्रमा बेवास्ता गरे,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्जाडेले भने, ‘उपाय नलागेकाले देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधनका व्यवसायीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमार्फत आफ्ना गुनासा सरकारसित लैजाने तयारीमा छौं ।’