१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — सरकारले रासायनिक मल खरिदमा उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट बढाए पनि सिजनमा जहिल्यै अभाव हुने गरेको छ । मल खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ७ अर्ब अनुदान दिएको थियो । रकम अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप २ अर्ब अनुदान दियो । आव ०७७/७८ का लागि पन ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर मलको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने लकडाउनले मल अभाव भएको दाबी गर्छन् । ‘विगतको तुलनामा बजेट राम्रो थियो । समयमै टेन्डर/एलसी खोलेका थियौं,’ मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिरीष पुनले भने, ‘तर लकडाउनले श्रमिक नपाउँदा समयमै आयात गर्न सकेनौं ।’
मन्त्रालयका अनुसार जेठ, असार र साउनमा सबैभन्दा बढी मल चाहिन्छ । तर पर्याप्त भण्डारण गरिएको छैन । ‘युरिया करिब १० हजार र डीएपी १२ हजार मात्रै छ । उक्त परिमाण घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘माग अत्यधिक छ । केही मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले सीमित मात्रामा वितरण गरेका छौं ।’
मन्त्रालयका अनुसार कोलकाता र गुजरातमा गरी करिब ५० हजार टन मल रोकिएको छ । चीनबाट करिब २५ हजार टन आउने क्रममा छ । तर कोरोना र लकडाउनका कारण श्रमिकको अभाव छ । मल ब्यागिङ गर्न सकिएको छैन । यसले ढुवानी हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कोलकाताबाट करिब २५ सय टन डीएपी आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘अरू परिमाणमा पनि सहजै आए केही राहत हुन्थ्यो ।’
अनुदान मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गर्दै आएका छन् । यी दुई कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्छन् । ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्दा करिब ६ महिना लाग्छ । अत्यावश्यक अवस्थामा जीटुजीबाट पनि आयात हुने गरेको छ । अहिले मल आयात हुन नसक्नुमा लकडाउन नै कारक रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमारराज राजभण्डारीले बताए । बजेट हुँदाहुँदै अभावको अवस्था आएको उनले स्विकारे ।
‘अप्रिल ३ मा करिब २५ हजार टन कोलकाता आइपुगेको डीएपी बल्ल २५ सय टन भित्रियो,’ उनले भने, ‘अहिले धानलाई चाहिने युरिया हो । तर अवस्था जटिल छ । बजेट हुँदाहुँदै मल आयात हुन सकेन ।’
राजभण्डारीका अनुसार भारतको गुजरातमा २५ हजार टन युरिया थन्किएको छ । कोलकाता पोर्टको गोदाम खाली नहुँदा तत्काल ल्याउन नसकिएको उनले बताए । ‘चाहिने युरिया हो, त्यो गुजरातमा रोकियो । सीधै ढुवानी गर्न नेपाल–भारतको व्यापार नीतिले दिँदैन,’ सहायक महाप्रबन्धक राजभण्डारीले भने, ‘सरकारले प्रयास गरे पनि अवस्था दयनीय नै छ । साउनसम्म युरिया आउने देखिएन ।’ उनका अनुसार उक्त पोर्टबाट एकपटकका लागि मल छाड्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले पटकपटक आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत पुनले पनि तीन–चार पटक पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए । तर भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए । यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक नेत्र भण्डारीले भने अब युरियाभन्दा डीएपीको माग बढ्ने दाबी गरे । कोलकाताबाट शुक्रबार थप २५ सय टन डीएपी ढुवानीका क्रममा रहेको उनले बताए । डीएपीको तुलनामा युरिया सस्तो भएकाले सबैले युरियाको माग गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘धानमा युरिया धेरै हाल्नु गलत हो । डीएपी महँगो भएर युरिया प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कृषकलाई सचेतना दिने कृषि विभाग, नार्कको काम भए पनि उनीहरूले बुझाउन सकेनन् ।’ उनका अनुसार चीनबाट थप २५ हजार टन डीएपी आउने क्रममा छ । उक्त डीएपी कोलकाता हुँदै नेपाल आउँछ । ‘१४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि प्रक्रियाअनुसार नेपाल ल्याउँछौं,’ उनले भने ।
सम्बन्धित समाचार :
