कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पसल बन्दविरुद्ध प्रदर्शनमा व्यवसायी

भन्छन्, ‘सरकारले माग सम्बोधन नगरे विरोधलाई देशव्यापी बनाउँछौं’
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — व्यवसायीहरूले बुधबार बिहान सरकारविरुद्ध र्‍याली प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यापार महासंघ र रञ्जना व्यापार संघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले काठमाडौंको न्युरोडमा आफ्ना मागसहित विरोध र्‍याली निकालेका हुन् ।

पसल बन्दविरुद्ध प्रदर्शनमा व्यवसायी

व्यवसायीहरूले लकडाउन अवधिभरको घरभाडा छुट, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याज छुट, राजस्व छुट, निजी क्षेत्रको समन्वय समिति गठन र व्यवसायीहरूका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरे ।

सरकारले व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गरेन भने यसलाई देशव्यापी बनाउने महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले चेतावनी दिए । ‘भोको पेट घर बस्न सम्भव छैन । सरकारले बाहिर गरिखान दिँदैन,’ उनले भने, ‘आजदेखि सुरु गर्‍यौं । आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ । सम्बोधन भएन भने अघि बढ्छौं ।’

सरकारको निर्णय मान्न भन्दै प्रहरीले काठमाडौंमा मंगलबार खुलेका पसल बन्द गर्न लगाएका थिए । यसैबीच न्युरोडस्थित रञ्जना ट्रेड सेन्टरमा प्रहरीले आफूहरूमाथि हातपात गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । उक्त घटनाप्रति महासंघले आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।

उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पसल खोल्न कुनै अवरोध नगर्ने भनिसकेका छन् । तर प्रहरी प्रशासनले यसमा अवरोध गर्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ । महासंघले गत बिहीबारदेखि पसल सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै आफ्नो मातहतका व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सुर्खेतका व्यवसायी पनि आन्दोलित

वीरेन्द्रनगर– निजी क्षेत्र धरापमा पर्दै गएको भन्दै सुर्खेतका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले निजी क्षेत्रका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणालगायत माग गर्दै बुधबार शान्तिपूर्ण विरोध जुलुस निकालेको हो । व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सातबुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् ।

लकडाउनको समयमा ठप्प रहेका उद्योग व्यवसायलाई सरकारले विशेष आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । लकडाउन अवधिसम्म काम गरिरहेका श्रमिक र कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि ५० प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले बताए । लकडाउन अवधिभर बैंक ब्याज, घरभाडा, राजस्व, महसुल र शुल्क निश्चित अवधिका लागि मिनाहा गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७७ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?