कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लकडाउनपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति : डलरमा घट्यो, रुपैयाँमा बढ्यो

अमेरिकी डलरको भाउ बढेकाले नेपाली मुद्रामा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि भएको देखिएको हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — लकडाउनका कारण गत चैतमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको छ । यही कारण गत फागुनको तुलनामा चैत मसान्तमा अमेरिकी डलरमा मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ । उक्त अवधिमा अमेरिकी डलरको भाउ (विनिमय दर) बढेकाले नेपाली मुद्रा (रुपैयाँ) मा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको देखिन्छ ।

लकडाउनपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति : डलरमा घट्यो, रुपैयाँमा बढ्यो

डलरमा घट्नु भनेको उक्त अवधिमा नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा कम भयो भन्ने हो । वास्तविक विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि हुन डलरमै बढ्नुपर्छ । डलरमा कम मुद्रा भित्रिए पनि विनिमय दर उच्च रहेकाले रुपैयाँमा बढेको देखिएको हो ।

गत फागुनमा अमेरिकी डलरमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ६० करोड थियो । चैत मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ९ अर्ब ४९ करोडमा झरेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो अवधिमा नेपाली मुद्रामा भने विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको देखिन्छ । फागुनसम्म मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ थियो । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा यो ११ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा सञ्चिति ११.३ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । ०७६ असारमा यस्तो सञ्चिति १० खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ थियो । नेपाली मुद्रामा विनिमय सञ्चिति बढ्नुको कारण डलरको मूल्य वृद्धि नै भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

चैतमा रेमिट्यान्स उच्च दरले घटेकाले डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटे पनि वैशाखमा बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘चैतको तुलनामा वैशाखमा रेमिट्यान्स बढेको छ, आयात संकुचन भएको छ,’ उनले भने, ‘वैशाखमा डलरमै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आउने देखिन्छ ।’ अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको परिर्वतनले कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति घटबढ देखिए पनि मुलुकको आयात धान्न पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा लकडाउन सुरु भएको महिना (गत चैतमा) साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ४ प्रतिशत घटेको थियो । वैशाखमा भने ४४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ । ०७५ वैशाखको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स करिब ३९ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्षको वैशाखमा ७२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । लकडाउन सुरु भएसँगै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि घट्न सुरु भएको छ । यसको असर विनिमय सञ्चितिमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गत असारको तुलनामा फागुनसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर ७.७ प्रतिशत घटेको (अवमूल्यन) भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ १.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । गत फागुनमा अमेरिकी डलर १ को खरिद विनिमय दर १ सय १८.४४ रुपैयाँ थियो । यस्तै गत असारको तुलनामा चैतसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ १०.१८ प्रतिशत अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.९ प्रतिशत अवमूल्यन भएको थियो ।

चैतसम्मको विनिमय सञ्चितिले साढे ९ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको आयातका आधारमा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । चैतसम्मको सञ्चिति लक्षित सीमाभन्दा बढी हो । चालु आवमा राष्ट्र बैंकले ७ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । चैतसम्म विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३०.७, कुल आयातसँग ७८.८ र विस्तृत मुद्राप्रदायसँग २९.६ प्रतिशत छ । गत असारमा यी अनुपात क्रमश: ३०.०, ६४.९ र २९.० प्रतिशत थिए ।

लकडाउनको अवधिमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति भने बचतमा छ । सो अवधिमा आयात संकुचन भएको, पर्यटन खर्चमा कमी आएको, बाह्य ऋण परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेकोलगायत कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चैतसम्म शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ६४ अर्ब ६८ करोडले घाटामा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको नौ महिनासम्म ५६ करोड ८५ लाख घाटामा थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गत चैतसम्ममा यो ३२ करोड १० लाखले बचतमा छ ।’

लकडाउनमा पनि चालु खाता भने घाटामै छ । पछिल्ला दुई वर्षयता यो खाता निरन्तर घाटामा छ । गत चैतमा चालु खाता १ खर्ब ३५ अर्ब ५४ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २ खर्ब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । ‘चालु आवको नौ महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ५६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यस अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित (सोझै भुक्तानी र भुक्तानी लिन बाँकी चेकबाहेक) संघीय सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ३८ अर्ब १ करोड र राजस्व संकलन (प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ५ खर्ब ९० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?