गण्डकीमा दाेहाेराे अंकको वृद्धिदर लक्ष्य
पोखरा — पाँच वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई आइतबार अन्तिम रूप दिइएको छ । विकसित राष्ट्रसरह, उच्च आय भएको समृद्ध प्रदेशको कल्पनासहित प्रदेशको समग्र विकासका लागि नीतिगत रूपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सुशासनलाई प्रदेश समृद्धिका मुख्य संवाहकमा राखिएको छ ।
योजनामा ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म अल्पकालीन, मध्यकालीन ०८७ र दीर्घकालीन २१०० सम्मको लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा ६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा ०८०/८१ सम्म १०.२ (अल्पकालीन), ०८७ सम्म १०.५ (मध्यकालीन) र २१०० सम्म (दीर्घकालीन) ११ प्रतिशत पुर्याउने प्रक्षेपण योजनामा छ । यसैगरी चालु आवमा १०४३ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा अल्पकालीनमा १९५६, मध्यकालीनमा ३७२१ र दीर्घकालीनमा १५ हजार ७२९ डलर पुर्याउने उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवमा २८८ अर्ब रहेकोमा अल्पकालीनमा ४६८, मध्यकालीनमा ८५७ अर्ब र दीर्घकालीन ३ हजार ५३९ अर्ब पुर्याउने र यसमा कृषि क्षेत्रको चालु आवको २८.२ प्रतिशत योगदानलाई क्रमश: घटाएर अल्पकालीनमा २३.७, मध्यकालीनमा १७ र दीर्घकालीनमा ८.५ प्रतिशत पुर्याउने जनाइएको छ ।
यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान भने चालु आवमा १४.२ प्रतिशत रहेकोमा बढाउँदै २२.४, ३० र ५२.९ प्रतिशत पुर्याउने एवं हाल ५७.६ प्रतिशत रहेको सेवा क्षेत्रको योगदानलाई पनि घटाएर अल्पकालीनमा ५३.९ मध्यकालीनमा ५३ र दीर्घकालीनमा ३८.६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलले बताए ।
यस्तै हालको अपेक्षित आयु ७१.७ वर्षबाट बढाएर ७७, ८० र ८२ पुराउने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्मको हकमा २३९ बाट घटाउँदै ९९, ७० र १५ पुर्याउने उल्लेख छ । ५ वर्षमुनिका बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा हाल २७ रहेकोमा २२, १५ हुँदै दीर्घकालीनमा ६ घटाउने, साक्षरता दर ५५.६ बाट बढाएर ९५, ९८ र ९९.५ प्रतिशत पुर्याउने, बेरोजगारी दर ९ प्रतिशतबाट ४, २ र १ झार्ने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको अंश ३९.९ प्रतिशतबाट बढाएर ५५, ६५ र ७५ पुर्याउने योजनाले समेटेको छ । हाल प्रदेशभर राजमार्ग कालोपत्र ९ सय ३७ किमि रहेकोमा आव ०८०/८१ सम्म ३ हजार ४५०, आव ०८७ मा ६ हजार ९५० र २१०० मा १२ हजार ९३७ किमि पुर्याउने लक्ष्य छ ।
सबै घरमा विद्युत् र आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने, निरपेक्ष गरिबी १४.९१ प्रतिशतबाट घटाएर ७.४२ र शून्यमा पुर्याउने, मानव विकास सूचकांक ०.५९ ०.६५ ०.७० र ०.७८ पुर्याउने योजना छ ।
योजना अवधिमा १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर पुँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड, निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारी क्षेत्रबाट ४४ अर्ब ८ करोड र सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब ४१ करोड लगानी अनुमान छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जामा ३१.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा २०.४१, मानव संसाधनमा १०.३०, कृषि तथा वनमा ८.५४, पर्यटनमा ७.९०, उद्योगमा ४.०५, सुशासनमा २.३१ र खानी, वित्तीय मध्यस्थता, व्यापारिक, सामुदायिक र सामाजिक कार्यमा १५.३६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारले योजनाको कार्यान्वयन गर्ने आयोगको विश्वास छ । प्रदेश समृद्धिका संवाहक पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन, सुशासन र अन्तर्सम्बन्धित दीर्घकालीन समृद्धि र सुखका राष्ट्रिय १० लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यका संकेत र कृषि विकास रणनीतिका बुँदा संयोजन गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । प्रदेशमा कोरोना भाइरसको असर व्यवस्थापन योजना पनि समेटिएको छ ।
योजना पुस्तक सार्वजनिक गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण काम भए पनि कार्यान्वयन झनै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०८:३७
