निर्वाचन क्षेत्रकाे बजेटमा सांसदकै आपत्ति

बजेटमाथिको छलफलमा उनले संकटलाई अवसरका रूपमा बदलिने गरी ‘गेम चेन्जर भिजन’ भएको बजेट आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । कोभिड–१९ को कहरबाट मानिसलाई बचाउन, जनजीविका उकास्न र रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि बजेटले लिएको सिद्धान्त र प्राथमिकता वस्तुपरक भए पनि नयाँ परिवेशअनुसार यसमा ‘रि–थिंकिङ’ को सामान्य संकेतसमेत नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सिंगो विश्व नयाँ खोज र प्रयोगतर्फ लम्किरहेका बेला यहाँ त्यसको कमी देखियो,’ उनले भने, ‘साहसका साथ बजेटमा नयाँ दिशामा जाने भिजन, कमिटमेन्ट र बोल्डनेस चाहिन्थ्यो । तर त्यसको कमी भयो ।’

सांसदको निर्णयबाट खर्च हुने स्थानीय तह पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज नगरेकोमा उनले आलोचना गरे । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न र मितव्ययिताको नीति लागू गर्न सांसद कोष खारेजी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘मेरो विचारमा यो शीर्षकको बजेट सधैंका लागि खारेज गरिनुपथ्र्यो । तर कम्तीमा यस पटक त गरी नै हाल्नुपथ्र्यो । किन गरिएन ?’ उनले भने, ‘जब कि अर्थमन्त्री यसलाई हटाउने पक्षमा देखिनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो । उहाँको पनि त्यस्तै कुरा थियो । तर साहसको अभाव देखियो ।’ सार्वजनिक क्षेत्रका खर्च कटौती गरिनेभन्दा पनि यो/यो खर्च कटौती गरिएको तथ्य बजेटमा आउनुपर्नेमा त्यो नआएको उनले बताए । बजेटमा उपचारात्मक कुरा भए पनि जनस्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) का विषयमा एक शब्द नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने विषयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘के कुरा हो यो ? शिक्षामन्त्रीलाई सोधें, उहाँलाई थाहा छैन । यो कार्यक्रम हो के ?’ उनको प्रश्न थियो । सत्तारूढ दलकै सांसद रामनारायण बिडारीले पनि सांसद कोषलाई किन निरन्तरता दिएको भनी सोधे । सैद्धान्तिक रूपले नै मेल नखाने यो बजेट शीर्षकलाई खारेजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इलेक्ट्रिक सवारी र मलमा भन्सार लगाइएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।

विपक्षी कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बजेटले सीमान्तकृत, विपन्न र गरिबका लागि कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । लामो लकडाउनका कारण सिर्जित भोकमरीले मानिसको मृत्यु भइरहेका बेला ती वर्गलाई राहत दिने कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । आगामी साउन १ देखि कोरोना भाइरस रहँदैन, सबै स्थिति सामान्य हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर ‘कस्मेटिक’ बजेट ल्याइएको उनको आरोप छ । आगामी आवमा राखिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य झूटो भएको उनले दाबी गरे ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कम रहेको भन्दै त्यसले क्वारेन्टाइनको स्थिति सुधार्ने, पीसीआर टेस्टलाई बढाउने, मागअनुसार भेन्टिलेटर थप्ने जस्ता अत्यावश्यक काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । बजेट छलकपटको ‘पोलिटिकल डुकुमेन्ट’ रहेको समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले दाबी गरिन् । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटबाट अहिलेको परिस्थिति सामना गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरिन् । संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल मान्यताअनुसार बजेटको बाँडफाँट नभएको उनको भनाइ छ । असामान्य परिस्थितिमा सामान्य खालको बजेट ल्याइएको र यसले अहिलेका चुनौती सामना गर्न नसक्ने राजपा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।