काठमाडौँ — सरकारले किसानलाई क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन भइसकेपछि कृषि बिमाको प्रिमियम तिर्न मिल्नेलगायत केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले कृषि बजेटसमेत बढाइएको छ ।
‘कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाका आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि सिँचाइ, मल, बीउ, पुँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ,’ आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने,‘कृषिका लागि ४१ अर्ब ४० करोड बजेट पुर्याएको छु ।’ चालु आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासको बजेट ३४ अर्ब ८० करोड थियो ।
सरकारले कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा सम्प्रभुता कायम गरिने, आगामी आवमा दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन, चैते धान तथा वसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन, गरिब विपन्न तथा साना किसानलाई लक्ष्य गरी उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छन् । तर यी कार्यक्रम नयाँ भने होइनन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको बजेट कटौती गरेको छ । उक्त आयोजनालाई पुन:सरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा कृषि र पशुपालनका थप २ सय ५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र सुनिश्चित गरिनेछ । ‘यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याइएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । आव ०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने र सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । यी कार्यक्रम पनि नयाँ होइनन् ।
बजेटमा कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन एवं कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने पनि कार्यक्रम छ । यी कार्यक्रम पनि हरेक वर्ष घोषणा हुँदै आएको छ । बजेटले रासायनिक मल खरिदलाई भने प्राथमिकता दिएको छ ।
‘खेतीबाली लगाउने समयअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदान बजेट बढाएर ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ सरकारले युरिया, डीएपी खरिदका लागि बर्सेनि अनुदान दिन्छ । चालु आवका लागि करिब ७ अर्ब अनुदान दिएको थियो । उक्त रकम अपुग भएपछि थप २ अर्ब दिएको थियो । तर पनि पर्याप्त मात्रामा खरिद हुन सकेन । खरिद भएको मल पनि भारतमै रोकिएको छ ।
किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नन जातको बीउ उपलब्ध गराउने पनि कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । बालीको उन्नत जात बिकास गर्दै बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजतप्राप्त विक्रेताबाट उन्न बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । नगद फिर्ता कार्यक्रम भने नयाँ हो । यस्तै बजेटमा सबै प्रदेश गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको ‘हक मार्केट’ स्थापना गर्न पनि वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले अनुदान वितरणमा केही कडाइ गरेको छ । आगामी आवदेखि स्थानीय तह, सहकारी संघसंस्था एवं भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्रै शीतभण्डार निर्माण अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कृषिको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन आगामी आवमा २ सय खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना र खाद्यान्न बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
भण्डारण केन्द्रका लागि स्थानीय तहलाई १ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ । ‘यस्ता केन्द्रमार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सरकारी र निजीस्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्भार गरी सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन करिब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो पनि नयाँ कार्यक्रम हो । यस्तै बाली बिमाको दायरा पनि विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरिएको छ । ‘बाली बिमा गर्दा प्रिमियमबापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनएको छ ।
कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गरिने उल्लेख छ । ‘खेतीयोग्य जमिन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गरी कृषि तथा पशु सेवाको आधारभूत प्राविधिक सेवा तथा टेवा दिन कृषि स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतविडाले भने ।
सहकारी संघसंस्थामार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागो उत्पादन एवं प्रशोधनका आगि अनुदानको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी आवमा यसका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०७:१६
