वैशाखमा ३९ प्रतिशत घट्यो रेमिट्यान्स

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न विश्वका धेरै राष्ट्रमा लकडाउन छ । पैसा पठाउन अप्ठ्यारो भएको, रोजगारी प्रभावित भएकोलगायत कारण रेमिट्यान्स घटेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘धेरै रेमिट्यान्स आउने प्राय: देश लकडानका कारण ठप्प छन्, केही राष्ट्र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको रेमिट्यान्समा पनि परेको हो ।’ संक्रमणको अवस्था कायम रहे आउँदा महिनामा रेमिट्यान्स झनै घट्ने उनको अनुमान छ ।

चैत र वैशाख गरी दुई महिनामा ७५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । गत आवको चैत र वैशाखको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा ४७ प्रतिशत रेमिट्यान्स घटेको छ । गत चैत र वैशाखमा १ खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो ।

चालु आवमा रेमिट्यान्स करिब १० प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् । गत आवको तुलनामा यो वर्ष रेमिट्यान्स करिब १ खर्ब घट्ने उनीहरूको अनुमान छ । लकडाउनका कारण चैतमा आर्थिक गतिविधि हुन नपाए पनि औपचारिक प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गत साउनदेखि नै उतारचढाव देखिँदै आएको छ । सोही क्रममा गत माघमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । चालु आवका १० महिनामध्ये ६ वटामा रेमिट्यान्स घटेको छ भने बाँकी ४ महिनामा सामान्य अंकले बढेको छ ।

असारसम्म स्प्रेड ४.४ प्रतिशत

वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो असारभित्रै कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने भएको छ । यसअघिको आफ्नै निर्देशनलाई दोहोर्‍याउँदै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको स्प्रेड ४.४ प्रतिशतभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेको हो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त घोषणा गरेको हो ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा रहेको व्यवस्था भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले भारित औसत ब्याजदरअन्तर बढीमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यससँगै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड गणनाको सूत्र पनि परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ विधिबाट स्प्रेड गणना गर्दा नाफा कम हुने भन्दै बैंकहरूले पुरानै विधिलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले नयाँ सूत्र लागू गरिसकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत चैतमा बैंकहरूको औसत स्प्रेड ब्याजदर ५ प्रतिशत छ । तेस्रो त्रैमासमा करिब आधा दर्जन बैंकहरूको स्प्रेड ५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

पछिल्ला केही महिनायता केही बैंकहरूको स्प्रेड निर्देशित सीमाभन्दा माथि रहँदा पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यो पटक भने ०७७ असारसम्म तोकिएको सीमाभित्र स्प्रेड नझार्ने बैंकलाई नियामकीय कारबाही हुने प्रवक्ता भट्टले बताए । ‘०७७ असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ,’ त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ ।

चैतमा कायम ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दु कम गरी असारसम्मको ब्याज गणना गर्न राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले ब्याज घटाएपछि धेरै बैंकको स्प्रेड स्वत: घट्नेछ । यसकारण पनि ०७७ असारसम्म स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा झार्न बैंकहरूलाई खासै समस्या नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

संस्थापक निक्षेपकर्ताको ब्याजमा कडाइ

अब संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजदर व्यवस्थित बनाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल आर्मीलगायत धेरै निकायसँग ठूलो निक्षेप छ । ती निकायले आफ्नो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेर ब्याज आय गर्दै आएका छन् । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको अवस्थामा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरलाई संस्थागत निक्षेपकर्ताले ब्याजदरमा मोलमोलाई (बार्गेनिङ) पनि गर्ने गरेका छन् । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले त्यस्ता निक्षेपको ब्याजदर तोक्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन लागेको हो ।

यस्तै, कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी सहज रूपमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि परिमाजन गर्न लागेको छ । जसमध्ये कोभिड–१९ का कारण पीडित साना तथा मझौना उद्यमीले पनि सहुलियत दरको पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् ।

कर्जा घट्यो

लकडाउनको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यो सोही अवधिको निक्षेपको तुलनामा कम हो । गत चैतदेखि वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । लकडाउन अवधिमा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छैन । तर त्यसअघि लगानीमा रहेको कर्जामध्ये केही कर्जा असुली भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा १८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा घटेको छ । ०७५ वैशाखमा यस्तो कर्जा साढे १५ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । ‘०७६ चैतदेखि ०७७ वैशाखसम्मको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा सुविधाजनक तरलता छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘०७७ वैशाखमा बैंकिङ प्रणालीमा औसत ४९ अर्ब २ करोड अधिक तरलता छ ।’

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने बताइएको छ । यस महामारीले पार्न सक्ने थप प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसाँ सामञ्जस्य कायम हुने गरी वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।