रेमिट्यान्स विद्युतीय माध्यमबाट

डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था गर्दा बैंक वा रेमिट्यान्स कम्पनीसम्म पुगिरहनु नपर्ने, आफूलाई पायक पर्ने स्थान र समयमा पैसा पठाउन पाइने, शुल्क कम लाग्नेलगायत कारण यस विषयमा छलफल सुरु भएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘यसको विधि तथा प्रक्रिया के हुने, नियमन व्यवस्था कस्तो हुनेलगायत विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलको अवस्थाले डिजिटलमा फड्को मार्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयास पनि हो यो ।’ पछिल्लो समय विद्युतीय प्रणालीमार्फत वित्तीय कारण बढेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई पनि त्यसमा जोड्न खोजिएको उनको भनाइ छ । यसका लागि भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम नयाँ भने होइन । करिब तीन वर्ष अघिदेखि नै केही रेमिट्यान्स कम्पनीले ‘वालेट’ मार्फत रेमिट्यान्स पठाउने प्रणाली सुरु गरिसकेका छन् । अहिले त्यही प्रणालीलाई परिस्कृत रूपमा प्रयोग गरी नियमनको दायरामा ल्याउन लागिएको हो ।

हाल कोरियाबाट नेपाल भित्रिँदै आएको रेमिट्यान्समध्ये करिब ९० प्रतिशत वालेटमार्फत आउने भए पनि कुल रेमिट्यान्समा यसको हिस्सा नगन्य रहेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष चन्द्र टन्डनले बताए । ‘कोरियाबाहेकका मुलुकमा पनि वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रिया सुरु भए पनि अपेक्षाकृत विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ती मुलुकमा पनि वालेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सके रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रणालीमा ठूलै विद्युतीय फड्को मार्न सकिन्छ ।

डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा पैसा पठाउने मान्छेले आफू रहेकै स्थानबाट पायक पर्ने समयमा पठाउन सक्छ । यसरी पैसा पठाउँदा उसलाई वालेट, नगद र बैंक खाता गरी तीन प्रकारका विकल्प उपलब्ध हुन्छन् । पैसा पठाउने मान्छेले वालेट छनोट गरेमा नेपालमा उपलब्ध ई–सेवा, आईएमई पेलगायत राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त विभिन्न गैरबैंकिङ माध्यमहरूमा पठाउन सकिन्छ । नगदै पैसा बुझ्ने विकल्प छनोट गरे उसका आफन्तले पायक पर्ने स्थानबाट रकम बुझ्न सक्छन् ।

बैंक खातामा जम्मा गर्न चाहे सिधै उसले चाहेको व्यक्तिको बैंक खातामा रकम जम्मा हुन्छ । यसकारण पनि डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्न्यास भित्र्याउने कामलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने टन्डनको भनाइ छ ।

डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा कम खर्च लाग्नुका साथै पठाउने र प्राप्त गर्ने मानिसको समय र खर्च पनि बचत हुने उनको दाबी छ । अहिले कोभिड–१९ का कारण धेरै देशमा लकडाउन भएकाले यो अवस्थामा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ निकै उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा सूचना प्रविधिको गति हेर्दा अबका दिनमा डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

डिजिटल प्रविधिबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा सुरुमा वालेटको एप डाउनलोड गरी आफ्नो खाता खोल्नुपर्छ । खाता खोल्दा केवाईसीलगायत सबै कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ । वालेटमा उल्लेख हुने विवरण त्यसमा जोडिने बैंक खाता, टेलिफोन नम्बर सबै मिल्नुपर्छ । यसरी पहिलोपटक खाता खोल्दा सम्बद्ध कार्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । त्यसपछि भने आफूले चाहेको समयअनुसार पैसा पठाउन मिल्ने सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।

कोरोनाका कारण गत चैतमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक छ । चैत पहिलो सातासम्म धेरै राष्ट्रमा कोरोना फैलिसकेकाले ती राष्ट्रमा पनि लकडाउन थियो । यही कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक भएको हो ।

चालु आवको ९ महिनासम्म नेपालमा करिब ६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्समार्फत मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो ४ प्रतिशत घटेको हो । केही वर्षयता रेमिट्यान्स उच्च अंकले घटेको यो पहिलो घटना हो । गत फागुनमा रेमिट्यान्स १.८ प्रतिशत बढेर करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । ०७५ फागुनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह साढे २३ प्रतिशत बढेको थियो ।

रेमिट्यान्स पठाउन खुकुलो नीति

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति लिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशबाट पैसा पठाउन सम्बन्धित व्यक्ति आफैं बैंक तथा रेमिट्यान्स कार्यालयसम्म पुग्नु पर्दैन । कामदारले काम गर्ने कम्पनीको मालिक वा उसको एकाउन्टेन्टले बैंकबाट पैसा पठाइदिन सक्छ । लकडाउनका कारण पैसा पठाउन बैंक वा रेमिट्यान्स कम्पनीसम्म जान नसकिने भएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

कोभिड–१९ को अवस्था कायम रहेको समयसम्मका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । ‘विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदार कार्यरत कम्पनी तथा त्यस देशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा कम्पनीले सम्बद्ध बैंकमा खाता खोली उक्त खातामा कामदारको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सोही खातामा रहेको रकममध्येबाट कम्पनी/प्रतिनिधिको अनुरोधमा कामदारले तोकेको व्यक्तिको नाममा पैसा पठाउन सकिनेछ ।’

यसरी प्रतिदिन प्रतिपटक अधिकतम १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमात्र रेमिट्यान्स पठाउन सकिन्छ ।