५० हजारसम्मको बिमामा कर छुट माग

यसअघि कर छुटको सीमा २० हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्‍याउँदा बिमा बढेकाले समग्रमा धेरै फाइदा पुग्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । कर छुट पाइने भएकै कारण जीवन बिमा गर्ने संख्या बढ्ने उनको दाबी छ । बिमामा कर छुटको सीमा बढाउँदा तत्काल राजस्व घट्ने देखिए पनि त्यसले बिमाको पहुँच र दायरा बढ्ने र यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो फाइदा पुग्ने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाको भनाइ छ ।

‘झट्ट हेर्दा सरकारको कर आय घट्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सरोकारवाला हुँदै त्यो करको दायरामा आइहाल्छ ।’ यसकारण सीमा बढाउन डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘जीवन बिमामा सानो छुट दिँदा अर्थतन्त्रमा धेरै रकम संकलन हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उपभोग बढ्छ, करको दायरा बढ्छ, समग्रमा मुलुकलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने । बजेटमार्फत सरकारले जीवन बिमा कम्पनीमा रहेको कोष (रकम) परिचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाए ।

अहिले सबै जीवन बिमा कम्पनीमा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त रकम सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने झाको भनाइ छ । उल्लिखित रकम बिमा गरेर जीवन बिमा कम्पनीमा संकलन भएको हो । हाल यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । जीवन बिमाको समयावधि लामो हुने भएकाले उक्त रकम राज्यले राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सरकारले १५/२० वर्षका लागि कुनै ऋणपत्र ल्याउन सक्छ,’ झाले भने, ‘यसो गर्दा सरकारलाई स्रोत जुटाउन पनि सजिलो हुन्छ ।’

बिमा अभिकर्ताले काम गर्दा खर्च देखाउन पाउनुपर्ने व्यवस्थाको पनि उनले माग गरे । हाल अभिकर्ताले पाउने कमिसनबाट सरकारको नीतिअनुसार व्यक्तिगत कर तिर्नुपर्छ । तर अभिकर्ताले बिमा गर्ने क्रममा भएको खर्च कट्टी गर्न पाउँदैनन् । कृषि बिमामा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तर गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

हाल कृषि बिमामा सरकारले बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । किसानले कुल बिमा शुल्कको २५ प्रतिशतमात्र तिरे पुग्छ । लघु बिमामा पनि कृषिमा बराबर बिमा शुल्कमा अनुदान दिन समितिले माग गरेको छ । हाल लघु बिमामा सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान दिँदैन । सम्पत्ति बिमालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ । यसमा सम्पत्तिको बिमा गर्दा निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न समितिले आग्रह गरेको हो । हाल स्थानीय तहले सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका छन् ।

यसकारण केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति बिमामा कर छुटको व्यवस्था गर्दा त्यस्तो बिमा बढ्ने समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । सबै सरकारी सम्पत्ति (घर) हरूको बिमा गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ । अहिले कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको बिमा भएको छैन । केन्द्रीय तहमा प्रमुख सरकारी निकाय रहेको सिंहदरबारको पनि बिमा छैन । यसकारण समितिले सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्न सुझाएको हो । यसअघिका बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी घरको बिमा गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

बिमालेख धितो कर्जामा १५ प्रतिशत ब्याज छुट

यसैबीच बिमालेख धितोमा ऋण लिएका बिमितले पाकेको ब्याजमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बिमा समितिले हालै दिएको निर्देशनअनुसार बिमालेख धितो राखी बिमितहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा लकडाउन अवधि सकिएको एक महिनासम्म ब्याज बुझाउन आए छुट दिन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

कम्पनीहरूले अनलाइनबाट बिमालेख बिक्री गर्न कार्यविधि बनाउन पनि समितिले भनेको छ । कार्यविधि समितिमा पेस भए औचित्यका आधारमा स्वीकृत गरिने बताइएको छ । अनलाइनबाट अभिकर्ता प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न पनि कम्पनीहरूले छुट पाएका छन् । लकडाउन अवधिमा पनि अभिकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी राख्न उक्त निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ । ‘लकडाउन अवधिभर बिमकले उपलब्ध गराउने तालिम अनलाइनबाट गर्न सकिने र उक्त तालिमको सफ्ट कपीसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्च कम गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न समितिको निर्देशन छ । बिमा कम्पनीहरूले यसअघि नै कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन असामान्य बनिरहेका बेला नागरिकले जीवन बिमा शुल्क (प्रिमियम) भुक्तानीमा सुविधा घोषणा गरेका छन् । लकडाउनको अवस्था सामान्य भएको मितिले १५ दिनसम्म शुल्क तिर्न पाइने व्यवस्था मिलाउन बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार नागरिकले अवस्था सामान्य नभएसम्म शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन । अवस्था सामान्य भएपछि पनि १५ दिनसम्म भुक्तानी गरे ब्याज मिनाहा हुनेछ ।