सफा नोट छुट्याउन निर्देशन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सफा नोट छुट्याउन निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोटलाई नयाँ, सफा र काम नलाग्ने गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार परिपत्र जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सफा नोटका सम्बन्धमा ९ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनअनुसार नोटलाई एटीएमलगायत मेसिनका माध्यमबाट चलनचल्तीमा पठाउन योग्य, काउन्टरबाट भुक्तानी गरी चलनचल्तीमा पठाउन योग्य र चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य गरी विभाजन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटीएममा पठाउन योग्य नोटको प्याकेटको स्लिपमा हरियो, काउन्टरबाट भुक्तानी गरी चलनचल्तीमा पठाउन योग्य नोटको स्लिपमा सेतो र चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य नोटको प्याकेटमा रातो रङको स्लिप प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य नोट नोटकोष वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यी संस्थामा पहुँच नभएका वित्तीय संस्थालाई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा जम्मा गर्न भनिएको छ । भुक्तानी गर्दा चलनचल्तीमा पठाउन योग्य नोटलाई निश्चित प्रक्रिया अपनाई भाइरसरहित गर्नुपर्नेछ । स्लिपमा कार्यालयका शाखाको नाम, छाप, नोट गन्ती गर्ने कर्मचारीको नाम, कर्मचारी परिचय नम्बर, सही र मिति अनिवार्य भर्नुपर्नेछ ।

नोटमा स्टिचको प्रयोग गर्न पाइने छैन । झुत्रिएको, मक्किएको, जलेको, गलेको, लुलो भएको, किराले खाएको पानीले भिजेको, छपाइ बिग्रिएको, नोटमा रहेको अक्षर अंक, चित्र तथा सुरक्षण विशेषता नबुझिने वा बिग्रने गरी रङ लागेको वा पूर्वराजाको तस्बिर भएको नोटलाई पुनः निष्कासन अयोग्य नोटका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता नोटलाई चलनचल्तीमा पठाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको आर्थिक दृष्टिकोण : आर्थिक शैथिल्यमा कोरोना मात्र दोषी छैन

सार्वजनिक खर्च कटौतीमा जोड
सांसद विकास कोषको खारेजीको माग
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको वित्तीय क्षेत्र सुधार्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत नेतृत्वको समितिले सरकारलाई सुझावसमेत दिने गरी पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण ल्याएको हो । समितिले आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दृष्टिकोण बुझाइसकेको छ ।

कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रका प्राथमिकता र क्षेत्र बदलिएकाले सोहीअनुसारका योजना र कार्यक्रमलाई दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको महतले जानकारी दिए । ‘मूलत: यो पार्टीको दृष्टिकोण हो । तर सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने यथार्थ बाटो हामीले देखाइदिएका छौं, अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने उसको विषय हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा सांसदले संसद्मा यसैका आधारमा आवाज उठाउनु हुनेछ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री, योजनाविद् र अर्थविद् सम्मिलित समितिले कोरोना संक्रमणपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने असरबारे अध्ययन गरेको थियो । संक्रमण अवस्थामा सरकारले ल्याउनुपर्ने बजेटको आकारदेखि, बजेटको गन्तव्य, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा राहतका कार्यक्रमलाई कांग्रेसले आर्थिक दृष्टिकोणमा समेटेको छ ।

आव ०७७/७८ को सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक र व्यावहारिक नभएको, यसले निर्देश गर्नुपर्ने विषय र योजनाका प्राथमिक क्षेत्र पहिल्याउन नसकेको, बजेटको लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमता नभएको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक खर्च कटौती र लकडाउनबीच पनि आर्थिक गतिविधि जारी राख्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । ‘देशको अर्थतन्त्रलाई क्रमश: पुनरुत्थान गर्दै जान लकडाउनको अवस्थामा पनि सुरक्षाका लागि आवश्यक सामाजिक दूरीका सर्त पालना गर्दै चल्न सक्ने उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनका लागि उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनुपर्छ,’ कांग्रेसद्वारा जारी आर्थिक दृष्टिकोणमा भनिएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिएको महतले बताए । कोरोना संक्रमणले सिर्जना गरेको ठूलो संख्याको बेरोजगारीलाई कृषि क्षेत्रले मात्रै पूर्ति गर्न सक्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । यसका लागि व्यावसायिक कृषिमा प्रविधिसहित निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ठूलो आकारमा जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि बैंक र जग्गा करारको बलियो कानुनी व्यवस्थासहितको प्रवद्र्धनात्मक नीतिमा जोड दिइएको छ ।

पुँजीको व्यवस्था गरी व्यावसायिक खेती गर्न चाहने युवा एवं बेरोजगार व्यक्तिलाई जडीबुटी, कृषि र वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा प्रेरित गर्न स्थानीय सररकाले भूमि बैंकमार्फत खेती नगरिएका जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन सकिने कांग्रेसको सुझाव छ ।

कृषिको व्यावसायिक विकासका लागि आधुनिक औजार तथा मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक तालिम, उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर दुई वर्षसम्म ब्याज छुटसहितको ऋण, नि:शुल्क बिमालगायत कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरूपलाई यसै क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ । कार्यक्रमको सदुपयोग नभएका कारण विवादास्पद बनेको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटलाई अर्थतन्त्रमा आवश्यक र बजारको मागअनुसार कृषि, उद्योग, निर्माणलगायत व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम तथा इन्टर्नसिपमा खर्च सकिने बताएको छ ।

कोरोना संक्रमणपछि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सुस्त पर्यटन र व्यापार, द्विपक्षीय सहायता कटौतीका कारण राजस्व र अनुदानमा हुने संकुचन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा खर्चको पुन: प्राथमिकीकरण, घाटा बजेटबाट सिर्जित हुने ऋणग्रस्तता र मुद्रास्फीति जस्ता कारणले सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा असर पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष समाप्तिको करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा जेठ ४ सम्म सरकारले ६ खर्ब ९ अर्ब (लक्षित कुल राजस्व ११ खर्ब १२ अर्बको ५५ प्रतिशत) मात्र संकलन गरेको, खर्चतर्फ ७ खर्ब ६४ अर्ब (लक्षित कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको ५० प्रतिशत) भएको देखिन्छ, जसबाट ठूलो वित्तीय खाडल सिर्जना भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई घायल पारे पनि समग्र आर्थिक शैथिल्यका लागि सरकारले कोभिड–१९ लाई दोष दिएर उम्कने आधार छैन ।’

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सार्वजनिक खर्चको पुन:संरचनामा कठोर बन्न सरकारलाई सुझाएको छ । ‘मितव्ययिताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवसर आएको छ । कोभिड–१९ को संकटले चुस्ततामा अभिवृद्धि, भड्किलो उपभोगमा अंकुश र मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने अवसर प्रस्तुत गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग–०७५ को प्रतिवेदनले खर्च प्रणालीको पुन:संरचनासम्बन्धी विभिन्न पक्षबारे दिइएका सुझावको कार्यान्वयन अघि बढाइनुपर्दछ ।’

कांग्रेसले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत सांसदका लागि जाने बजेटसमेत खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘विवादित आयोजनालाई समायोजन वा खारेज गरिनुपर्दछ,’ दृष्टिकोणमा भनिएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य ऋण र साझेदारीको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि सरकारले देखाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनुदान परिचालनमा पनि सरकारी विश्वसनीयता फितलो देखिएको कांग्रेसको बुझाइ छ ।

कांग्रेसले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण पीडित श्रमिक, निम्न आय भएका वर्ग र व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउन सुझाएको छ । लकडाउनका कारण अत्यधिक पीडामा परेका बेरोजगार श्रमिक, गरिब वर्ग तथा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य उद्यमीलाई लक्ष्य गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउन उसले सुझाएको हो ।

जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिका, अपांगता भएका, दैनिक ज्यालादारी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, अस्थायी बसोबास गर्ने, दीर्घरोगीलगायत नागरिकलाई ‘पोषण भौचर’ उपलब्ध गराउन सकिने, स्थानीय तहहरूले घरेलु हिंसा, भोकमरी, उपचार नपाउने अवस्थामा परेकालाई सहयोग र उद्धार गर्न हेल्प डेस्क राख्नुपर्ने, सरकारले भत्ता र राहत दिँदै आएको वर्गलाई समयमै भत्ता उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×