‘आगामी बजेटमा पौने दुई खर्बको राहत’

१७ खर्बको बजेट प्रस्ताव
नेपाली उत्पादन प्रयोगमा जोड
कम्तीमा ३० लाख युवालाई राजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि चालु आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।


सरोकारवालासँग गरेको एक साता लामो छलफलपछि समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन भन्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । समितिले बढी प्रभावित उद्योग व्यवसाय र सार्वजनिक यातायातलाई सहुलियत कर्जा, ब्याज मिनाहा, भुक्तानी समय थप, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र विद्युत् तथा सञ्चार महसुलमा छुट दिन पनि भनेको छ ।

श्रममा जोडिन नसक्ने अशक्त, वृद्धवृद्धा, असहाय, गर्भवती महिला एवं बिरामीलाई नगद राहत दिने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाएको छ । रोजगारी गुमाएका र श्रम गर्न सक्नेलाई राहत र रोजगारीमा जोड्न भनिएको छ । यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने अनुमान गरिएको छ । यसको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याए १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याउनुपर्छ ।

समितिले बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि, वन तथा पैदावार, रोजगारी तथा श्रम, पूर्वाधार विकास, उद्योग, व्यापार, उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु र ठूला उद्योग व्यवसायको पुन:स्थापनालगायत शीर्षक छुट्याएर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई टिकाइराख्न सरकारले नीतिगत र आर्थिक राहत प्रदान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन पनि सुझाएको छ । योजना बैंकको निर्धारण, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको मापदण्ड निर्धारण, साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन, सहज भुक्तानी व्यवस्था, अनुुगमन, मूल्यांकन एवं दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समयमा निकासा र काम सकिए पनि स्वचालित विद्युत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा समितिले निकासा र भुक्तानी छिटो र पारदर्शी गर्न भनेको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सांसद, राष्ट्रिय योजना, आयोग, अर्थविद्, नेपाल उद्योग वाणिय महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, महालेखा नियन्त्रक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ, बैंकर्स एसोसिएसन, निर्माण व्यवसायी महासंघ, सहकारी, सञ्चारकर्मीलगायत सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संघसंस्था र त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग गरेको छलफलका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समिति भापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार समितिले कोभिड—१९ बाट हुने सामाजिक प्रभाव, स्रोत र खर्च व्यवस्थापन, राहतलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई समेत आधार बनाएर छलफल गरेको थियो । समितिले बजेट बाँडफाँट र सहुलियत मात्र होइन, स्रोत पहिचानको विषय पनि उल्लेख गरेको छ,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र आर्यालले भने ।

समितिले बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र ग्यारेन्टी गरेर आगामी आवको बजेट १७ खर्बको हाराहारी ल्याउदा हुने सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले उक्त अंकको बजेट ल्याउन सकिने अनुमान गरेको सन्दर्भ जोड्दै समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न राहत दिनुपर्ने र सञ्चालित योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी वर्षको बजेटको स्वरूप विस्तारकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

यसगरी समितिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ । आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपालका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउँदै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कम्तीमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नर्ुपर्ने समितिको सुझाव छ । कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, सडकलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट चाहिने समितिको भनाइ छ । कृषि उपकरण खरिदका लागि किसानलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको १० सहुलियतलाई १५ प्रतिशत बनाई उखु किसानलाई समेत समेट्नुपर्ने, दूध र दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री हुन नसकेकाले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ठाउँ विशेषका आधारमा विशिष्ट उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, हरेक स्थानीय तहमा शीतभण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

समितिले कम्तीमा ३० लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन पनि भनेको छ । विदेशबाट फर्किने युवाको सीपअनुसार सहुुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई उद्यमी बनाउनुपर्ने र नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई विस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिएका र बन्द उद्योगलाई कर, विद्युत् आदिमा विशेष छुट दिएर पुन: सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

समितिले उत्पादन लागत बढी भई नेपालको वस्तु महँगो भए पनि प्रयोग गर्नैपर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले आयात गर्नुपर्नेबाहेक विलासिताका सामानमा कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको हकमा लकडाउन अवधिको श्रमिक र कर्मचारीको तलब सरकार, कर्मचारी र प्रतिष्ठानले बेहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ । नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन औद्योगिक सामान आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:१३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सीमामा सेना खटाउन माग

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संसद्‍मा सोमबार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सीमा सुरक्षामा सेना खटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले सीमा सुरक्षामा सेना खटाउन सुझाव दिए । पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानले सीमा खुला भएकाले भारतले मिच्दै गएको बताए ।

नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले विवादास्पद भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतले सडक बनाएको सन्दर्भ जोड्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । कांग्रेस सांसद शशांक कोइरालाले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई उच्च स्तरमा सार्थक वार्ता गरेर समाधान गर्न आग्रह गरे ।

राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले कालापानीका विषयमा मौसमी राष्ट्रभक्ति रहेको बताए । ‘कालापानी होस् वा सुस्ता होस् नेपाली भूमि कसैलाई छाड्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘मौसमी राष्ट्रवादमा नलागौं ।’ राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषय समावेश हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए । नेकपाकी सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले राष्ट्रियताको सन्दर्भका सरकारले लिएको निर्णय ऐतिहासिक रहेको बताइन् ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सगरमाथासम्बन्धी विवाद समाधान गरेको प्रसंग जोड्दै भारतसँगको वार्तामा दस्तावेजसहित प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । समाजवादीका सांसद शरदसिंह भण्डारीले सीमाको विषयलाई धरै राजनीतीकरण गरिएको टिप्पणी गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएर समस्या समाधान नहुने बताए । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कांग्रेस सरकारसँगै रहेको बताइन् ।

‘महासंकटमा पनि भ्रष्टाचारमै लिप्त’

कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको गुनगान मात्र गाएको भन्दै आम नागरिकको दु:खमा संवेदनशील नभएको बताए । कोभिड–१९ को प्रभाव मूल्यांकन गरेर नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले विदेशमा रहेर नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले राहत वितरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन माग गरे । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।

कोइरालाले महासंकटका बेला पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिनु दुर्भाग्य रहेको उनको भनाइ थियो । साना, मझौला तथा ठूला उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगको जनाउँदै कोइरालाले विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई रोजगारी दिने योजना ल्याउन माग गरे । उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्योगलाई संरक्षण नदिए आर्थिक अवस्था कमजोर हुने उनल बताए ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, सहन्नँ, कारबाही गर्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति हाँसोको विषय बनेको टिप्पणी गरे । कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको नीति र कार्यक्रमले अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले २०४६ सालपछिका सबै नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गरेर रोजगारी सिर्जना गराइयोस्,’ उनले भने ।

नेकपाका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड– १९ को महामारीले पारेको प्रभावको चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम स्रोत, साधन र सामथ्र्यको अधिकतम परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा मानव जीवनको रक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावजस्ता विषय केन्द्रित भएको उनले तर्क गरे । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेको पौडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।

‘भूमि फिर्ता ल्याउने विश्वास छैन’

कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सीमामा अलपत्र नागरिक ल्याउन नसक्ने सरकारले मुलुकको माटो फिर्ता ल्याउने भन्नेमा विश्वास गर्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रले नबुझेका कुरालाई पनि बढी बुझेजस्तो गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको टिप्पणी गरे ।

सीमामा अलपत्र र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले चासो नदिएको थापाको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रियता भनेको माटो र मान्छे दुवै हो,’ उनले भने, ‘जसलाई पसिनाको गन्धले आनन्दको अनुभूति हुँदैन, उसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन । मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाउँँछ भन्ने रत्तिभर विश्वास छैन ।’

‘सबै संघले हेर्ने भए संघीयता किन ?’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र राय यादवले नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ सँग लड्न नसक्ने बताए । नीति र कार्यक्रमले ७० प्रतिशत कृषिमा भरपर्ने जनतालाई प्राथमिकता नदिएको बताए । उनले तराई मधेस कार्यक्रम हटाइएकामा आपत्ति जनाए । उनले हुलाकी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । राजपाकी सांसद चन्दा चौधरीले पर्यटन क्षेत्रमा महामारीले पारेको प्रभावलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना नभएको बताइन् ।

समाजवादीकी सांसद रेणुकुमारी यादवले कोभिड–१९ बाट नियन्त्रणमा सरकारको तयारी कमजोर रहेको बताइन् । समाजवादीकै सांसद प्रदीप यादवले कृषिको व्यवसायीकरण, अस्पताल स्थापना र रोजगारीका विषयमा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताए । ‘सबै कुरा संघले हेर्ने हो भने हामीले संघीयता किन ल्याएको ?’ उनले प्रश्न गरे ।

‘निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गर’

नेकपाकी सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले सरकारले ल्याएको निरोगी नेपालको नारासहितको कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको बताइन् । नेकपाकै सांसद टेकबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्यपछि कृषि नै प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने बताए । कोभिड–१९ महामारीपछि खाडीबाट फर्कने लाखौं युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आर्थिक आयका लागि गाँजा खेती जरुरी रहेको बताए । नेकपाकी सांसद नवीना लामाले निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन् । नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आयात प्रतिस्थापनमा ध्यान दिन माग गरिन् । उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । नेकपाकै सांसद शान्ता चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गरिन् । नेकपाका सांसदहरु हितबहादुर तामाङ, विशाल भट्टराई, विमला विक, महेश बस्नेतलगायतले सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका थिए ।

सांसद प्रदीपकुमार यादवले लकडाउन र निषेधाज्ञाले मात्र कोभिड–१९ नियन्त्रण नहुने बताए । सरकारसँग पर्याप्त समय भए पनि ध्यान नदिँदा जटिल अवस्था आउन थालको उनको भनाइ थियो । उनले स्वास्थ्य पूर्वाधार तराइमा बढाउन माग गरे । उनले निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गर्न माग गरे । कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×