ऋषिराम पौड्याल

‘जातीय विभेदका घटना छानबिन गर’

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले जातीय विभेदका पछिल्लो घटनाहरू छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लकडाउनका बेला भएका हत्या, बलात्कार, जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले सोमबार तत्काल छानबिन थाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सांसदको दौडधूप छैन

विगतका वर्षमा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सांसदहरू विकासे मन्त्रालयतिर बढी देखिन्थे । जेठ लागेदेखि नै मन्त्री र सचिवका कोठाकोठामा योजनाका ठेली बोकेर उनीहरू आउजाउ गरिरहन्थे । बजेट सार्वजनिक हुनु एक/दुई दिनअघिसम्म सांसदले आआफ्नो पहुँचअनुसार मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई योजनाका सूची थमाउँथे । आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना र बजेट माग्ने सांसदको दौडधुप यस वर्ष केही कम छ ।

निसान छाप फेर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासहितको निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

‘आगामी बजेटमा पौने दुई खर्बको राहत’

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि चालु आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

सीमामा सेना खटाउन माग

संसद्‍मा सोमबार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सीमा सुरक्षामा सेना खटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले सीमा सुरक्षामा सेना खटाउन सुझाव दिए । पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानले सीमा खुला भएकाले भारतले मिच्दै गएको बताए ।

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु : नागरिकका दु:खमा सरकार किन बेखबर ?

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ ले पुर्‍याएको क्षति र नागरिकले दु:ख पाएको विषयमा सरकार बेखबरजस्तै भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा बरालिएको दस्तावेज भएको बताए ।

‘कसैलाई ६ करोड, कसैको हात रित्तै’

निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन हुने ६ करोडको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विरोध संसद्मै निरन्तर भइरहेको छ । खासगरी समानुपातिकतर्फका सांसदले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि उत्पन्न विषम परिस्थिति भन्दै प्रत्यक्षतर्फका केही सांसदले पनि यो कार्यक्रमको विरोध थालेका छन् ।

‘सीमामा अतिक्रमण रोक्न पर्खाल लगाऔं’

सांसदहरुले सुरक्षाका लागि नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउन वा स्थायी संरचना बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनीहरूले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको जमिन फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रि–बजेट छलफल : ‘फजुल खर्च घटाऔं, ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिऊँ’

कोभिड–१९ का कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेपछि छलफल सुरु भएको हो ।

भारतको अतिक्रमणविरुद्ध संसद्‌मा सबै दल एकमत

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा भारतले नेपालको भूमि मिच्दै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएको विरोधमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकैथलोमा उभिएका छन् । भारतले नेपालको अस्मितामाथि पटक–पटक धावा बोल्दै आएको भन्दै सांसदहरूले अब सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर मात्र नहुने बताए । उनीहरूले भारतको घोर भत्र्सना गर्दै कूटनीतिक प्रतिरोधमा उत्रन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।