ऋषिराम पौड्याल

१७३ रोपनीमा संसद् भवन, संरचनाहरू एकीकृत 

अढाई दशकदेखि योजना बन्दै थन्किँदै गरेको संघीय संसद् भवनको निर्माण बल्ल सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् । 

संघीय संसद्को आफ्नै भवन बन्ने

संघीय संसद्को आफ्नै भवन बन्ने निश्चित भएको छ । २०५५ सालदेखि नयाँ भवनको योजना बन्दै थन्किँदै गरेको थियो । सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा बन्न लागेको संघीय संसद् (राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा) भवनको बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका छन् । आफ्नै भवन नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई २०६४ सालदेखि भाडा तिरेर संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । भाडामा बर्सेनि १५ करोड खर्च छ । सिंहरबारस्थित पुरानो संसद् भवन काम नलाग्ने अवस्थामा छ ।

नागरिकताको गाँठो फुकाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई

नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक स्थगित भएको छ । आज बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसदले विधेयकमा फरक प्रस्ताव ल्याएपछि बैठक स्थगित भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसदले अंगीकृत नागरिकतामा राखिएका प्रावधानबारे असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै प्रावधान राखिनु पर्ने अडान राखेका थिए । 

सेवारतलाई उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्देज

निजामती कर्मचारीले सेवामै रहेर माथिल्लो तह उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भएका छन् । राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिवमा बढुवा हुन चाहे कार्यरत पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । 

एनसेल कर विवादबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्न सांसदहरुको माग

सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्षी सांसदहरुले एनसेल करबारे छलफल गर्न माग राखेका छन् । शुक्रबार बिहान संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरुले एनसेलको करबारे समितिमा छलफल गर्न सभापति समक्ष माग राखेका हुन् ।

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

आमाको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने 

आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा बाबुको नामथर र ठेगाना नखुलेका व्यक्तिले नेपाली नगारिकताको प्रमाणपत्र पाउने कानुन बन्ने भएको छ ।

मेलम्ची र द्रुतमार्गमाथि छानबिन गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण प्रगति तथा खर्च प्रक्रियाबारे अध्ययन थालेको छ । समितिको साउन ५ को बैठकले यी दुई आयोजनाको कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको थियो । 

नागरिकता विधेयकका विवाद मिलाउन उपसमिति असफल, अपुरो प्रतिवेदन बुझाइयो 

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनसम्बन्धी उपसमितिले विधेयकका उल्लेखित विवादका विषयलाई जस्ताकोतस्तै राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विदेशी विवाहित महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकता, टोलीबाट ठाउँठाउँमा गरिने नागरिकता वितरणजस्ता विषयमा सहमति जुटन नसकेको हो । 

'सम्पत्तिको अधिकार हनन’ भूउपयोग विधेयकमा सांसदहरूको आपत्ति

भूउपयोग विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसदले समेत विधेयकमा उल्लिखित जमिन वर्गीकरणका प्रावधानले संविधानप्रदत अधिकारमा हस्तक्षेप हुने बताएका हुन् । व्यक्तिको सहमतिबिना जमिनको वर्गीकरण गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

सत्ता–प्रतिपक्ष संवाद भएन

सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफलका लागि ३ दिनको समय दिएर प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरे पनि यसबीचमा सत्ता–प्रतिपक्षबीच औपचारिक संवादसमेत हुन सकेन । सहमति गरेर अघि बढ्ने समझदारी गरेर गत बिहीबार सर्वदलीय बैठक सकिएको थियो ।