ऋषिराम पौड्याल

सीमामा सुरक्षा पोस्ट राख्ने योजना अलपत्र

सरकारका मन्त्रालयहरूबीच नै समन्वय हुन नसक्दा भारत र चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा प्रहरी पोस्ट स्थापना गर्ने योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

घर नबनाउनेबाट अनुदान फिर्ता लिइने

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा परेकालाई पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझ्ने अन्तिम समयावधि पुस मसान्तसम्म निर्धारण गरेको छ । लाभग्राही सूचीमा परेका मध्ये ४० हजार ८ सय ३५ जनाले अनुदान सम्झौता नगरेको र १० हजार २ सयले सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नबुझेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तिम समय दिएको हो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक : करार कर्मचारी लिने सहमति

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विशेष परिस्थतिमा स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था राखिने भएको छ । विधेयकमा निजामतीका अरू सबै समूहमा करार सेवा अन्त्य गर्ने प्रावधान राखिए पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सेवामा भने खुकुलो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

पेन्सनधारी उच्चपदस्थलाई दुई वर्ष काम गर्न नदिने प्रस्ताव

सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामापछि पेन्सन खाइरहेका विशिष्ट तहका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म विदेशी कूटनीतिक नियोग वा संघसंस्थाहरूमा काम गर्न नपाउने कानुन बनाउन सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

निजामती विधेयकमा शीर्ष नेताबाटै सहमति खोजिने

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

कालीगण्डकी करिडोर निर्माणमा ढिलाइ : लेखा समितिले थाल्यो छानबिन 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएपछि छानबिन थालेको छ । समितिले कालीगण्डकीअन्तर्गत नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरालासम्मको ४ सय ३५ किमि सडक र त्यसमा बनेका मोटरेबल पुलको भौतिक प्रगति एवं विनियोजित बजेट खर्च सम्बन्धमा छानबिन थालेको हो । 

हेलिकप्टर नपाएपछि कालापानी अनुगमन रोकियो

नेपाली सेनाले हेलिकप्टर उपलब्ध नगराएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति भारतसँगको सीमा क्षेत्र कालापानी अनुगमनमा तत्काल नजाने भएको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन गरेको लिखित अनुरोध अस्वीकृत भएपछि समिति अनुगमनमा नजाने निर्णयमा पुगेको हो । संसद् सचिवालयले सांसदलाई भ्रमण गराउने र बजेट खर्च गर्ने स्वीकृति दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाको हेलिकप्टर मागेको थियो ।

घाम देख्नै पाउँदैनन् थुनुवा

–पानी चुहिने छानो । भित्तैपिच्छे इँटा उक्किएको कच्ची गारो । एक सय ३५ जना क्षमताको जीर्ण भवनमा ५ सय ३५ कैदी र थुनुवा । सुत्न, दिसा–पिसाब गर्न र नुहाउन घन्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता । वि.सं. १९१३ मा बनेको महोत्तरीस्थित जलेश्वर कारागारको दृश्य हो यो । 

सांसदहरुको प्रश्न, ‘राहदानी छपाइको ठेक्का किन रद्द ?’

ई–पासपोर्ट छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर रद्द गरेर जी टू जी (सरकारी तह) प्रक्रियामार्फत फ्रान्सेली कम्पनीबाट राहदानी छपाउन र मेसिन खरिद गर्न भइरहेको प्रयासप्रति सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन् । 

निजामतीको दोहोरो सुविधा कटौती प्रस्ताव

सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी पुनः लाभको पदमा नियुक्ति भए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन सुविधा कटौती हुनेछ ।