ऋषिराम पौड्याल

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा वन फँडानी भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि वन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने औंल्याएको छ ।

रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात सुरु

झन्डै एक महिनादेखि बन्द उत्तरको केरुङ नाका नेपाली पक्षको लगातारको पहलपछि बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । चिनियाँ अधिकारीले नाका सञ्चालनको अनुमति दिएपछि स्थानीय ट्रान्सपोर्टले नेपालीको स्वामित्वमा रहेका एक कन्टेनर स्वास्थ्य सामग्री बुधबार रसुवागढी नाकाको मितेरी पुलमा ल्याइदिएका छन् ।

केरुङमा रोकिए ११ लाख सिरिन्ज

चीनले केरुङ र तातोपानी नाका बन्द गरेपछि बालबालिकालाई दिइने बीसीजी खोपमा प्रयोग हुने ११ लाख थान ‘अटो डिस्पोजेबल’ सिरिन्ज भित्रिन सकेको छैन । नाका तीन सातादेखि बन्द हुनाले सिरिन्ज बोकेको कन्टेनर चिनियाँ सडकमा अलपत्र छ । कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि खरिद गरिएका पीसीआर मेसिन, भीटीएम, किट, पीपीई, मास्क, सेनिटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री पनि चीनको गोदाममा थन्किएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

मेलम्ची आउन अझै ६ महिना लाग्‍ने

एक वर्षअघि ९७ प्रतिशत काम सकिएको भनिएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी राजधानी ल्याउन अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने भएको छ । गत असारको अन्तिम साता पानी परीक्षणका क्रममा भत्किएको सुरुङको ढोका मर्मत र जडान गर्न ढिलोमा फागुनसम्म लाग्ने आयोजनाले जनाएको हो ।

चीनतर्फका दुई मुख्य नाका ठप्प

सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी बलराम पराजुलीले रसुवागढीबाट भित्र्याउन खरिद गरेका तयारी पोसाक र जुत्ता चीनको केरुङ गोदाममा थन्किएको नौ महिना बितेको छ । ‘आउट अफ फेसन’ भइसकेकाले सवा करोड रुपैयाँका ती सामान सबै बजारमा बिक्ने आस पराजुलीले मारिसकेका छन् ।

‘कित्ताकाट तयारीबिनाको हचुवा निर्णय’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको जमिनको कित्ताकाट फुकुवालाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पूर्वतयारीबिना हचुवामा गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । जमिनको प्लटिङ, बेचबिखन र कित्ताकाटको सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नगरपालिकाका मेयरहरूले सरकारको दिएको निर्देशनका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीतको कदम भएको बताए ।

‘जथाभावी गर्न कित्ताकाट खुलाएको होइन’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नभई भू–उपयोग ऐनमार्फत जमिनको उपयोगमा थप व्यवस्थापन हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले जमिन वर्गीकरणलाई बेवास्ता गरेर कृषियोग्य भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने मनसायले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय नगरेको भन्दै यसलाई गलत ढंगले नबुझ्न आग्रह गरेको हो । 

कित्ताकाटबारे संसदीय समितिमा छलफल हुने

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जमिनको कित्ताकाट खुलाउन सरकारले गरेको निर्णयबारे मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ । निर्णयका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले कृषि र भूमि व्यवस्थामन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने समितिका सदस्य सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

कित्ताकाटको नेकपाभित्रै विरोध

तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा 

तीन वर्षदेखि रोकेको जमिन कित्ताकाट प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले फुकुवा गरेको छ । भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकै बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खण्डीकरणको बाटो तत्काललाई खुला गरिदिएको हो ।