‘आगामी बजेटमा पौने दुई खर्बको राहत’

१७ खर्बको बजेट प्रस्ताव
नेपाली उत्पादन प्रयोगमा जोड
कम्तीमा ३० लाख युवालाई राजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि चालु आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।


सरोकारवालासँग गरेको एक साता लामो छलफलपछि समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन भन्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । समितिले बढी प्रभावित उद्योग व्यवसाय र सार्वजनिक यातायातलाई सहुलियत कर्जा, ब्याज मिनाहा, भुक्तानी समय थप, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र विद्युत् तथा सञ्चार महसुलमा छुट दिन पनि भनेको छ ।

श्रममा जोडिन नसक्ने अशक्त, वृद्धवृद्धा, असहाय, गर्भवती महिला एवं बिरामीलाई नगद राहत दिने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाएको छ । रोजगारी गुमाएका र श्रम गर्न सक्नेलाई राहत र रोजगारीमा जोड्न भनिएको छ । यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने अनुमान गरिएको छ । यसको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याए १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याउनुपर्छ ।

समितिले बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि, वन तथा पैदावार, रोजगारी तथा श्रम, पूर्वाधार विकास, उद्योग, व्यापार, उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु र ठूला उद्योग व्यवसायको पुन:स्थापनालगायत शीर्षक छुट्याएर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई टिकाइराख्न सरकारले नीतिगत र आर्थिक राहत प्रदान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन पनि सुझाएको छ । योजना बैंकको निर्धारण, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको मापदण्ड निर्धारण, साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन, सहज भुक्तानी व्यवस्था, अनुुगमन, मूल्यांकन एवं दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समयमा निकासा र काम सकिए पनि स्वचालित विद्युत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा समितिले निकासा र भुक्तानी छिटो र पारदर्शी गर्न भनेको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सांसद, राष्ट्रिय योजना, आयोग, अर्थविद्, नेपाल उद्योग वाणिय महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, महालेखा नियन्त्रक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ, बैंकर्स एसोसिएसन, निर्माण व्यवसायी महासंघ, सहकारी, सञ्चारकर्मीलगायत सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संघसंस्था र त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग गरेको छलफलका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समिति भापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार समितिले कोभिड—१९ बाट हुने सामाजिक प्रभाव, स्रोत र खर्च व्यवस्थापन, राहतलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई समेत आधार बनाएर छलफल गरेको थियो । समितिले बजेट बाँडफाँट र सहुलियत मात्र होइन, स्रोत पहिचानको विषय पनि उल्लेख गरेको छ,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र आर्यालले भने ।

समितिले बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र ग्यारेन्टी गरेर आगामी आवको बजेट १७ खर्बको हाराहारी ल्याउदा हुने सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले उक्त अंकको बजेट ल्याउन सकिने अनुमान गरेको सन्दर्भ जोड्दै समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न राहत दिनुपर्ने र सञ्चालित योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी वर्षको बजेटको स्वरूप विस्तारकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

यसगरी समितिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ । आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपालका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउँदै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कम्तीमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नर्ुपर्ने समितिको सुझाव छ । कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, सडकलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट चाहिने समितिको भनाइ छ । कृषि उपकरण खरिदका लागि किसानलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको १० सहुलियतलाई १५ प्रतिशत बनाई उखु किसानलाई समेत समेट्नुपर्ने, दूध र दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री हुन नसकेकाले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ठाउँ विशेषका आधारमा विशिष्ट उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, हरेक स्थानीय तहमा शीतभण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

समितिले कम्तीमा ३० लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन पनि भनेको छ । विदेशबाट फर्किने युवाको सीपअनुसार सहुुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई उद्यमी बनाउनुपर्ने र नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई विस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिएका र बन्द उद्योगलाई कर, विद्युत् आदिमा विशेष छुट दिएर पुन: सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

समितिले उत्पादन लागत बढी भई नेपालको वस्तु महँगो भए पनि प्रयोग गर्नैपर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले आयात गर्नुपर्नेबाहेक विलासिताका सामानमा कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको हकमा लकडाउन अवधिको श्रमिक र कर्मचारीको तलब सरकार, कर्मचारी र प्रतिष्ठानले बेहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ । नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन औद्योगिक सामान आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:१३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कार्यसम्पादनमा प्राय: मन्त्रालय कमजोर

माइलस्टोन कार्यान्वयनमा पछि पर्‍यो भौतिक मन्त्रालय
कम खर्च गर्नेमा श्रम मन्त्रालय
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा माइलस्टोन (कार्ययोजना) सम्पादनमा प्राय: मन्त्रालय कमजोर पाइएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयले सक्नुपर्ने १ सय ९ वटा माइलस्टोनमध्ये चैत मसान्तसम्म जम्मा ३ वटा मात्र सम्पन्न गरेको छ । यो २.८ प्रतिशत मात्र हो

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको खर्चको अनुपात २८.९ प्रतिशत छ । अर्थात् कूल १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ४१ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय र सस्ंकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय माइलस्टोन कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले १३९ मध्ये ११, परराष्ट्रले ७५ मध्ये ९ र पर्यटन मन्त्रालयले ७३ मध्ये १० वटा मात्र माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् ।

३१४९ माइलस्टोन सम्पादन गर्नुपर्नेमा फागुन मसान्तसम्म ११८० अर्थात् ३७.४७ प्रतिशत मात्र सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ हजार २ सय ८६ वटा माइलस्टोनको काम भइरहेको छ । ५ सय ५० को भने काम सुरु हुन सकेको छैन । बाँकी १ सय ३३ माइलस्टोनमध्ये केहीको कार्य चैतमै सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोभिड–१९ का कारण सिंगो मुलुक लकडाउन भएपछि प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । केही माइलस्टोनको काम चैतपछि नै सुरु हुने गरी कार्ययोजनामा समावेश गरिएको थियो ।

लकडाउनले गर्दा ‘पिक’ समयमै काम गर्न नपाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ बताउँछन् । ‘बजेट खर्च र कालोपत्र हुने भनेकै फागुनदेखि जेठसम्म हो,’ उनले भने, ‘यही बेला लकडाउन भयो, जसले गर्दा फुलफेजमा काम गर्न पाइएन ।’

अहिलेसम्म मन्त्रालयको सबैतिर गरेर प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । ‘काम गर्न नपाएपछि लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘माइलस्टोनमा के मापन गरिएको छ, थाहा छैन, यो बेला सबैभन्दा बढी काम हुने भए पनि लकडाउनले त्यसो हुन दिएन ।’ उनका अनुसार अझै अवस्था सहज नभएकाले प्रगति हुने देखिँदैन । ‘धेरै भए बजेट खर्च ७० प्रतिशतसम्म पुग्ला,’ उनले भने, ‘कामले गति लिने बेला मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यही बेला कालोपत्र र ओभर–लेको काम बढी हुन्थ्यो । लकडाउनयता दुई महिनादेखि काम राम्रोसँग हुन पाएन ।’

मन्त्री नेम्वाङले मंसिरबाट पदभार सम्हालेका हुन् । उनीअघि रघुवीर महासेठ भौतिकमन्त्री थिए । त्यस्तै मन्त्री नेम्बाङले फागुनबाट सहरी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । यो मन्त्रालय पनि माइलस्टोनमा पछि नै छ । २ सय ९ वटा माइलस्टोनमध्ये चैतसम्म ७२ वटा मात्र सकिएका छन् । अर्थात कूल माइलस्टोनमध्ये ३४.४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । त्यसअघि समाजवादी पार्टीका मोहम्मद इस्तिहाक राई सहरी विकासमन्त्री थिए । उनले पुसमा राजीनामा दिएपछि गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार र यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार केही मन्त्रालयले कामै गरेका छैनन् । यस्तै भौतिक मन्त्रालय सरकारले तोकेको क्रियाकलापमा सबैभन्दा कम काम गर्नेमा पर्छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पर्छ । यसले चैतसम्म ७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले १ सय ७८ मध्ये ५९.६, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १३१ मध्ये ५५ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८३ मध्ये ५४.१ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । माइलस्टोन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नवांै नम्बरमा छ । ११७ वटा माइलस्टोन सम्पादन गर्नुपर्नेमा उक्त कार्यालयले ४४ वटा मात्र सकेको छ । चैत महिनामा १०७ वटा माइलस्टोन सक्नुपर्ने भए पनि यो महिनामा एउटा पनि माइलस्टोन कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार माइलस्टोन कार्यान्वयन र खर्चको समीक्षा गर्दा यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिन्छ । तर क्रियाकलापको कार्यान्वयन भने त्यहीअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको असर खर्चमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अनुगमनबाट पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण कार्यान्वयन भइसकेका कामको भुक्तानी समयमै नहुनु देखिएको छ । खर्च कम हुनुका अन्य कारणमा सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्नु, काम नगरे पनि म्याद थपका लागि अनुरोध गरिरहनु र सम्बन्धित निकायबाट म्याद थपसम्बन्धी समयमै निर्णय नगरिनु छन् । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले सकिसकेका कामको बिल समयमै पेस नगर्नु, सम्बद्ध आयोजनाले कार्यान्वयन भई पेस गरेको रनिङ बिलको समयमा भुक्तानी नगर्नु पनि कारण हुन् ।

चालू आवमा विभिन्न मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने १ हजार ३ सय ५१ क्रियाकलापमध्ये चैत मसान्तसम्म १८९ मात्र सकिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा कूल क्रियाकलापमध्ये १४ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिन्छ । १ हजार १ सय २ वटा क्रियाकलापको काम चालू छन् । तर ६० वटा क्रियाकलापको कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले १ सय ७८ क्रियाकलापमध्ये ३७.१, रक्षा मन्त्रालयले ३३ मध्ये ३६.४ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५२ मध्ये २८.८ प्रतिशत क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दै अघि छन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फागुन पहिलो साता राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४०, सहरी विकास मन्त्रालयले ६८, खानेपानी मन्त्रालयले ९०, परराष्ट्र मन्त्रालयले २०, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २७ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले २७ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म एउटा पनि सकेका छैनन् । क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न पछि परेका मन्त्रालय माइलस्टोनमा भने अघि देखिएका छन् ।

त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवणरअनुसार चालू आवमा विनियोजित कूल बजेटमध्य चैत मसान्तसम्म ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ ५१.८, पुँजीगततर्फ २५.८ तथा वित्तीयतर्फ ४४.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । ४ खर्ब ८ अर्ब १ करोडमध्ये १ खर्ब ५ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ ।

चैतपछि लकडाउन भएर पनि सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिलेको वर्षलाई विगतसँग तुलना गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भनेको उपलब्ध स्रोतसाधनमा निश्चित काम गर्न निश्चित समय तोकेर जिम्मा दिनु हो ।’ कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई देखाउने गरी सम्झौता मात्र हुने र त्यसबाट के परिणाम आयो भनेर अनुगमन गर्ने पक्ष फितलो रहने गरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि उसलाई यो काम गर्न के समस्या भयो, के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हेर्ने चलन नरहेको उनी बताउँछन् । ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नतिजा आउन सकेन भने मेरो मूल्यांकन त्यहीअनुसार हुन्छ । वृत्ति विकासमा प्रभाव पर्छ भन्ने प्रवृत्ति कम छ ।’ नेपालमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था एकदमै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न जसरी महत्त्व दिइयो । त्यसरी नै कार्यान्वयन पक्षलाई पनि हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

मंसिरमा केही मन्त्रीको काम चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिए । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ठाउँमा योगेश भट्टराई मन्त्री बने ।

त्यस्तै तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको ठाउँमा घनश्याम भुसाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको ठाउँमा रामेश्वर राय यादव, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितको ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवको ठाउँमा लेखराज भट्ट, भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठको ठाउँमा वसन्त नेम्वाङ र महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापाको ठाउँमा पार्वत गुरुङ नियुक्त भए । उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे भने अहिले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×