कार्यसम्पादनमा प्राय: मन्त्रालय कमजोर

माइलस्टोन कार्यान्वयनमा पछि पर्‍यो भौतिक मन्त्रालय
कम खर्च गर्नेमा श्रम मन्त्रालय
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा माइलस्टोन (कार्ययोजना) सम्पादनमा प्राय: मन्त्रालय कमजोर पाइएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयले सक्नुपर्ने १ सय ९ वटा माइलस्टोनमध्ये चैत मसान्तसम्म जम्मा ३ वटा मात्र सम्पन्न गरेको छ । यो २.८ प्रतिशत मात्र हो

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको खर्चको अनुपात २८.९ प्रतिशत छ । अर्थात् कूल १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ४१ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय र सस्ंकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय माइलस्टोन कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले १३९ मध्ये ११, परराष्ट्रले ७५ मध्ये ९ र पर्यटन मन्त्रालयले ७३ मध्ये १० वटा मात्र माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् ।

३१४९ माइलस्टोन सम्पादन गर्नुपर्नेमा फागुन मसान्तसम्म ११८० अर्थात् ३७.४७ प्रतिशत मात्र सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ हजार २ सय ८६ वटा माइलस्टोनको काम भइरहेको छ । ५ सय ५० को भने काम सुरु हुन सकेको छैन । बाँकी १ सय ३३ माइलस्टोनमध्ये केहीको कार्य चैतमै सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोभिड–१९ का कारण सिंगो मुलुक लकडाउन भएपछि प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । केही माइलस्टोनको काम चैतपछि नै सुरु हुने गरी कार्ययोजनामा समावेश गरिएको थियो ।

लकडाउनले गर्दा ‘पिक’ समयमै काम गर्न नपाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ बताउँछन् । ‘बजेट खर्च र कालोपत्र हुने भनेकै फागुनदेखि जेठसम्म हो,’ उनले भने, ‘यही बेला लकडाउन भयो, जसले गर्दा फुलफेजमा काम गर्न पाइएन ।’

अहिलेसम्म मन्त्रालयको सबैतिर गरेर प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । ‘काम गर्न नपाएपछि लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘माइलस्टोनमा के मापन गरिएको छ, थाहा छैन, यो बेला सबैभन्दा बढी काम हुने भए पनि लकडाउनले त्यसो हुन दिएन ।’ उनका अनुसार अझै अवस्था सहज नभएकाले प्रगति हुने देखिँदैन । ‘धेरै भए बजेट खर्च ७० प्रतिशतसम्म पुग्ला,’ उनले भने, ‘कामले गति लिने बेला मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यही बेला कालोपत्र र ओभर–लेको काम बढी हुन्थ्यो । लकडाउनयता दुई महिनादेखि काम राम्रोसँग हुन पाएन ।’

मन्त्री नेम्वाङले मंसिरबाट पदभार सम्हालेका हुन् । उनीअघि रघुवीर महासेठ भौतिकमन्त्री थिए । त्यस्तै मन्त्री नेम्बाङले फागुनबाट सहरी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । यो मन्त्रालय पनि माइलस्टोनमा पछि नै छ । २ सय ९ वटा माइलस्टोनमध्ये चैतसम्म ७२ वटा मात्र सकिएका छन् । अर्थात कूल माइलस्टोनमध्ये ३४.४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । त्यसअघि समाजवादी पार्टीका मोहम्मद इस्तिहाक राई सहरी विकासमन्त्री थिए । उनले पुसमा राजीनामा दिएपछि गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार र यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार केही मन्त्रालयले कामै गरेका छैनन् । यस्तै भौतिक मन्त्रालय सरकारले तोकेको क्रियाकलापमा सबैभन्दा कम काम गर्नेमा पर्छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पर्छ । यसले चैतसम्म ७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले १ सय ७८ मध्ये ५९.६, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १३१ मध्ये ५५ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८३ मध्ये ५४.१ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । माइलस्टोन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नवांै नम्बरमा छ । ११७ वटा माइलस्टोन सम्पादन गर्नुपर्नेमा उक्त कार्यालयले ४४ वटा मात्र सकेको छ । चैत महिनामा १०७ वटा माइलस्टोन सक्नुपर्ने भए पनि यो महिनामा एउटा पनि माइलस्टोन कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार माइलस्टोन कार्यान्वयन र खर्चको समीक्षा गर्दा यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिन्छ । तर क्रियाकलापको कार्यान्वयन भने त्यहीअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको असर खर्चमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अनुगमनबाट पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण कार्यान्वयन भइसकेका कामको भुक्तानी समयमै नहुनु देखिएको छ । खर्च कम हुनुका अन्य कारणमा सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्नु, काम नगरे पनि म्याद थपका लागि अनुरोध गरिरहनु र सम्बन्धित निकायबाट म्याद थपसम्बन्धी समयमै निर्णय नगरिनु छन् । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले सकिसकेका कामको बिल समयमै पेस नगर्नु, सम्बद्ध आयोजनाले कार्यान्वयन भई पेस गरेको रनिङ बिलको समयमा भुक्तानी नगर्नु पनि कारण हुन् ।

चालू आवमा विभिन्न मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने १ हजार ३ सय ५१ क्रियाकलापमध्ये चैत मसान्तसम्म १८९ मात्र सकिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा कूल क्रियाकलापमध्ये १४ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिन्छ । १ हजार १ सय २ वटा क्रियाकलापको काम चालू छन् । तर ६० वटा क्रियाकलापको कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले १ सय ७८ क्रियाकलापमध्ये ३७.१, रक्षा मन्त्रालयले ३३ मध्ये ३६.४ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५२ मध्ये २८.८ प्रतिशत क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दै अघि छन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फागुन पहिलो साता राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४०, सहरी विकास मन्त्रालयले ६८, खानेपानी मन्त्रालयले ९०, परराष्ट्र मन्त्रालयले २०, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २७ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले २७ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म एउटा पनि सकेका छैनन् । क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न पछि परेका मन्त्रालय माइलस्टोनमा भने अघि देखिएका छन् ।

त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवणरअनुसार चालू आवमा विनियोजित कूल बजेटमध्य चैत मसान्तसम्म ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ ५१.८, पुँजीगततर्फ २५.८ तथा वित्तीयतर्फ ४४.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । ४ खर्ब ८ अर्ब १ करोडमध्ये १ खर्ब ५ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ ।

चैतपछि लकडाउन भएर पनि सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिलेको वर्षलाई विगतसँग तुलना गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भनेको उपलब्ध स्रोतसाधनमा निश्चित काम गर्न निश्चित समय तोकेर जिम्मा दिनु हो ।’ कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई देखाउने गरी सम्झौता मात्र हुने र त्यसबाट के परिणाम आयो भनेर अनुगमन गर्ने पक्ष फितलो रहने गरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि उसलाई यो काम गर्न के समस्या भयो, के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हेर्ने चलन नरहेको उनी बताउँछन् । ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नतिजा आउन सकेन भने मेरो मूल्यांकन त्यहीअनुसार हुन्छ । वृत्ति विकासमा प्रभाव पर्छ भन्ने प्रवृत्ति कम छ ।’ नेपालमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था एकदमै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न जसरी महत्त्व दिइयो । त्यसरी नै कार्यान्वयन पक्षलाई पनि हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

मंसिरमा केही मन्त्रीको काम चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिए । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ठाउँमा योगेश भट्टराई मन्त्री बने ।

त्यस्तै तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको ठाउँमा घनश्याम भुसाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको ठाउँमा रामेश्वर राय यादव, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितको ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवको ठाउँमा लेखराज भट्ट, भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठको ठाउँमा वसन्त नेम्वाङ र महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापाको ठाउँमा पार्वत गुरुङ नियुक्त भए । उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे भने अहिले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:०४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वार्ताबाहेक विकल्प छैन : भारतीय कूटनीतिज्ञ

'नेपाल र भारतबीचको चीनलाई ल्याउनु अर्थहीन' भएको जिकिर
सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले सीमा विवादलाई लिएर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा तनाव देखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आपसी संवादबाट समाधान पहिल्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

तत्कालको परिस्थितिमा ‘वातावरण प्रतिकूल देखिएको’ भन्दै नेतृत्वले संयम गुमाउन नहुने र उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिहरू दिनबाट बच्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेपाल र भारतबीचको विवादमा चीनलाई ल्याउनु अर्थहीन भएको समेत उनीहरूको जिकिर छ ।

नेपाल र भारतबीच सात दशकदेखि उल्झनका रूपमा रहेको लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी विवाद गत २६ वैशाखमा भारतले एकतर्फी ढंगले पिथौरागढ–लिपुलेक लिंक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि चुलिएको हो । जवाफमा नेपालले बुधबार लिम्पियाधुरापूर्वको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको छ ।

नेपालका लागि पूर्वराजदूत केभी राजनले सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको अविश्वास ‘चिन्ताजनक’ भएको बताए । उनका अनुसार परिस्थिति क्रमश: निकै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । उनले नेपाल र भारतबीच छलफल एवं वार्ताबाट सुल्झाउनै नसकिने विवाद र समस्या कुनै नरहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘मेरो अनुभव र बुझाइमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध यति पुरानो र प्रगाढ छ कि जुनसुकै विवाद पनि वार्ता र आपसी विश्वासबाटै सुल्झाउन सकिन्छ,’ राजनले भने, ‘तर, त्यसका लागि पहिले नै जनस्तरमा धारणा नबनोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । अन्यथा वार्तामा बस्न र लचकता अपनाउन दुवै पक्षलाई कठिन हुन्छ ।’

राजदूत राजनले वार्तामा बस्नुअघि के परिणाम खोजिएको हो भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । ‘पक्कै पनि दुवै मुलुकले वार्ताबाट समस्या समाधान गरेर सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै सीमावारि र पारि रहेका जनताको समृद्धि चाहेका छन् । त्यसका लागि युगौं पुरानो सम्बन्धलाई मनमा राखेर दुवै देशका नागरिकको समृद्धिका लागि वार्ता र संवादमा बस्नुपर्छ । अनि मात्र सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ,’ राजनको भनाइ छ । साथै उनले ब्रिटिस इन्डियासँगको भएको सुगौली सन्धिमा आधारित भएर नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सातर्फ संकेत गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध दुई सय वर्षमात्र नभएर युगौं पुरानो भएको दाबी गरे ।

राजन नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि गर्दाताका नेपालका लागि राजदूत थिए । त्यतिबेला पनि भारतीय अतिक्रमण र महाकालीको उद्गम बिन्दुलाई लिएर विवाद भएको थियो । तर, त्यसलाई पछि टुंग्याउने भनेर थाती राखियो । राजनले आफ्नो कार्यकालमा समेत नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव देखेको तर जहिल्यै पनि दुई देशबीचको युगौं पुरानो र सुदृढ सम्बन्धले जितेको अनुभव व्यक्त गरे । ‘सरकार आउँछन् र जान्छन् । मुख्य कुरा यति पुरानो र प्रगाढ सम्बन्धलाई कसरी बलियो र निरन्तरता दिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।’ विगतमा पनि सम्बन्धमा उतारचढाव देखिएको तर जहिल्यै दुई देशबीचको युगौं पुरानो र सुदृढ सम्बन्धकै जित भएकाले अहिलेको असमझदारी र अविश्वास पनि छलफलबाटै टुंग्याउनुको विकल्प नभएको राजनले बताए ।

अर्का पूर्वराजदूत मञ्जीभसिंह पुरीले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै गहिरो र जनस्तरको भएकाले बिनादबाब र खुला वातावरणमा हुने संवादले निकास दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । तर, आवेशमा आएर दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई नै असर पर्ने गरी नेतृत्वबाट टिप्पणी आउनु भने चिन्ताजनक भएको उनले बताए । उनको संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा भारतलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति थियो ।

भारतसँग वार्ता गर्न तयार भएर बसेका छौं : सरकार

पूर्वराजदूत पुरीले दुवै छिमेकीले कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध हातेमालो गर्नुपर्ने बेलामा आपसी अविश्वास देखापर्नु दु:खद भएको बताए । ‘पहिले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न हातेमालो गरौं, त्यसपछि वार्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । जतिसुकै अविश्वास देखिए पनि वार्ताको विकल्प नभएको र त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने र उत्तेजनाबाट बच्नुपर्ने पुरीको पनि भनाइ छ । ‘खुला र हार्दिकतापूर्वक वातावरण हुने वार्ताले मात्र नतिजा दिन्छ,’ उनले भने ।

अर्का पूर्वराजदूत रन्जित रायले कोभिड–१९ को संकटका बेला दुई छिमेकीबीच यस्तो वातावरण बन्नु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमलाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘सबै घटनाक्रमलाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ । यति सुदृढ र युगौं पुरानो सम्बन्ध भएका मुलुकबीच सम्बन्धमा किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो । कहाँनेर गल्ती भयो । प्रधानमन्त्रीबाट संसद्बाटै छिमेकीप्रति लक्षित गरेर नकारात्मक धारणा आउनु पक्कै पनि सकारात्मक होइन, यसले विषयलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ,’ उनले भने, ‘वार्ताबाट जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, पुत्ला जलाए र घेराउ गरेर त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बन्दैन ।’

वार्ताका लागि नेपालले गत मंसिरमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेदेखि नै आग्रह गर्दै आएको थियो नि भन्ने प्रश्नमा रायले त्यतिबेला वार्ता नहुनुमा मिति तय गर्नेजस्ता सामान्य प्राविधिक कारण भएको हुनसक्ने तर्क गरे । मिति तोक्न ढिलो भयो भन्दैमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा जटिलता ल्याउने परिस्थिति सिर्जना हुनु दु:खद भएको उनको भनाइ छ । ‘भारतका तर्फबाट केही ढिलो भए पनि वार्ताबाहेक कुनै विकल्प नभएकाले राजनीतिक नेतृत्वबाटै दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई असर पुर्‍याउने किसिमका अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताजनक हो,’ रायले भने ।

पूर्वराजदूत देव मुखर्जीले भने पछिल्ला घटनाक्रमप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले सीमा विवादलाई लिएर होहल्ला गर्नेभन्दा पनि उच्च राजनीतिक तहमा विगतमा भएको सहमतिअनुरूप प्रमाणका साथ वार्तामा बस्नुपर्ने बताए । ‘चर्को कुरा र होहल्ला गरेर हुँदैन प्रमाण, तथ्य र तर्कसहित वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘समस्या कसरी सिर्जना भएको भन्नेमा जान चाहन्न, तर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

अर्का पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले पनि नेतृत्व तहले शान्त ढंगमा संवाद अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । बंगलादेशसँग जमिन र समुद्रमा भएको विवादसमेत वार्ताबाट टुंगिएकोमा नेपालसँगको विवाद नटुंगिने आफूलाई रत्तिभर शंका नभएको उनले बताए । वार्ताबाटै समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चीनलाई ल्याउनु अप्रासंगिक भएको बताए । ‘यो विषय नेपाल र भारतबीचको हो,’ उनले भने, ‘चीनसँग कुनै सरोकार नै छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×