कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३ वर्षभित्र सबै नागरिकको बिमा !

आव ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा भइसकेको र तीन वर्षभित्र बाँकी नागरिकको पनि गरिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेकी छन् ।

३ वर्षभित्र सबै नागरिकको बिमा !

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ बिमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवा क्रमश: समावेश गर्दै लगिने पनि जनाइन् । आव ०७२/७३ मा नमुनाका रूपमा ३ जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम आव ०७३/७४ मा थप १२ जिल्लामा विस्तार भयो । आव ०७४/७५ मा थप २१ र आव ०७५/७६ मा १० जिल्लामा विस्तार भएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म ५१ जिल्लामा पुगेको छ । कार्यक्रम सुरु गर्दा पनि तीन वर्षमा सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना थियो । अहिले सरकारले यही कार्यक्रमलाई पुन: निरन्तरता दिएको हो । हाल यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको छ । काम प्रभावकारी नहुनु, दक्ष कर्मचारीको अभाव, नेतृत्व चयनमा ढिलासुस्तीलगायत कारण बोर्डले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन ।

गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले करिब पाँच वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ०७२ चैतदेखि नमुनाका रूपमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । त्यति बेला सरकारले आगामी तीन वर्षभत्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तोकिएको अवधि सकिएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारको लक्ष्य पूरा भएको छैन ।

मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नपुग्दा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्देश्यले ०७६ वैशाखदेखि कार्यक्रम सुरु भएको हो । यो गत वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको कार्यक्रम हो । गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रममा सुरु गरेका थिए । हाल कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?