प्रक्रिया सुरु भएका योजना पनि अलपत्र

प्रदेश सरकारले ‘एक जिल्ला एक एकीकृत नमुना बस्ती’ कार्यक्रमअन्तर्गत २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तथ्यांक संकलन गरेर बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि लकडाउनले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । कालीकोटको रास्कोटमा बस्ती बनाउनेबारे छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘रास्कोटले डीपीआर तयार पारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउन नभएको भए कुन ठाउँमा निर्माण गर्ने भन्नेबारे यकिन गरिन्थ्यो, तर अहिले परिस्थिति नै यस्तो छ ।’

कोरोनाका कारण प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि ५० करोड र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका नागरिकलाई कर्णालीमै काम गर्ने अवसर प्रदान गर्न अघि सारिएको कार्यक्रम कोरोनाका कारण लागू गर्न नसकिएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले ज्याला दिई १२ लाख ६० हजार दिन रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो । ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जिल्लाजिल्लामा लागू गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘अब अवस्था हेरेर काम गर्छौं ।’ सामान्य परिस्थिति भइदिएको भए अधिकांश ठूला योजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको हुने उनले बताए ।

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण पूरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिने भनिए पनि हालको परिस्थितिले गर्दा काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ । पूरा हुन नसकेका १९ आयोजनामध्ये दुईको टेन्डर भइसकेको थियो । तर लकडाउनले गर्दा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कर्णालीका केही जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको ३३ केभीए लाइन विस्तार पनि भइरहेको थियो । सुर्खेत–बाबियाचौर र दुल्लु–कालीकोट खण्ड, दैलेख–दुल्लु र दैलेख–जुम्ला खण्डको काम पनि अहिले रोकिएका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतले पनि नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जाजरकोटमा ४ सयवटा घर बनाउने काम पनि अघि बढ्न नसकेको बतायो । सानो योजना भए पनि प्राथमिकतामा परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आवमा मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने सडक निर्माणको काम सक्ने गरी काम थालेको थियो । तर तीव्रतासाथ काम हुने समयमै लकडाउन भएपछि पूर्वाधारतर्फ ठूला आयोजनाको काम बीचमै रोकिएका छन् । बुलबुले ताल विस्तार, प्रादेशिक सहिद पार्क तथा बोटानिकल गार्डेन, हाइटेक नर्सरी, पर्यटन सडकलगायत काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले बताए । लकडाउने खुलेपछि मात्रै यी काम सुरु गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण थाल्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय खेलकुद रंगशाला निर्माणका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको भए पनि काम हुन सकेन । चालु आवमा पनि प्रदेश रंगशाला, हिमाली रंगशाला र तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, चौरजहारी र रास्कोटमा रंगशाला निर्माण गर्न, क्रिकेट रंगशाला र कभर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउन ११ करोड ७५ लाख बजेट छुट्याई केही काम थाले पनि बीचमै रोकियो ।

अहिलेको परिस्थितिले गर्दा विकास निर्माणका धेरै काम पछाडि धकेलिने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए । ‘स्वास्थ्य, खेलकुद र शिक्षामा पूर्वाधारतर्फ धेरै काम यही बीचमा सुरु हुँदै थिए,’ उनले भने, ‘कोरोनाले सबै अस्तव्यस्त भए, चाहेर पनि धेरै काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

जिल्ला अस्पतालमा ५० शय्याबाट विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण तथा अन्य सहयोगका लागि १३ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । यी काम पनि रोकिएका छन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका विपत् पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि ६ करोड छुट्याएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार ३ लाख दिने निर्णयबमोजिम जमिन भएका ६ सय १४ परिवारले एक लाख ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता बुझे । दोस्रो किस्ताका लागि मन्त्रालयले आह्वान गरेलगत्तै लकडाउन भएपछि काम रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले जानकारी दिए ।

गत वर्ष कुल बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको कर्णाली सरकार यस वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको थियो । तर प्रदेश सरकारले चालु आवको ९ महिनामा ४ अर्ब ६८ करोड १९ लाख बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको १३.६३ प्रतिशत हो । ‘अब धेरै काम हुने समय भनेकै यही हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसीले भने, ‘यति बेला कुनै काम पनि हुन नसक्दा विकास बजेट यस पटक पनि कम नै खर्च हुने देखिन्छ ।’