लकडाउनमा थपियो ९१ अर्ब निक्षेप

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत ११ मा ३५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढेर वैशाख २७ सम्म ३६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यकबाहेक आर्थिक गतिविधि बन्द थिए । खाद्यान्न, खानेपानी, औषधिलगायत अत्यावश्यक गतिविधि भने लकडाउनमा पनि चले । यो अवधिमा ती क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो निक्षेप संकलन भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘खाद्यान्न, औषधि, औषधिजन्य औजार उपकरण खरिदबिक्री व्यवसायले राम्रो आम्दानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले उपभोगमा खर्चेको पैसा पनि व्यवसायीमार्फत बैंकमा आएको छ ।’

चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा रहेको रकमको ब्याज सम्बन्धित खातामा हालिदिएकाले पनि निक्षेप धेरै बढेको हुन सक्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘चैत मसान्तमा त्रैमासिक रुपमा ब्याज गणना भयो, रेमिट्यान्समार्फत केही पैसा आयो । यसले निक्षेप बढायो,’ उनले भने ।

लकडाउन अवधिमा निक्षेप बढे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह खासै बढेको छैन । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह करिब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चैत ११ मा ३२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल कर्जा वैशाख २७ सम्म बढेर ३२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा अत्यावश्यकबाहेक सबै कामकाज रोकिएकाले कर्जा प्रवाह नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वैशाख १४ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल कर्जा प्रवाह ३२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका १५ दिनमा लगानीमा रहेको कूल कर्जा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । यसको अर्थ सो अवधिमा केही कर्जा असुली भएको भन्ने हो । गत चैतमा मात्र करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

नयाँ वर्ष ०७७ सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ कर्जा प्रवाह स्थिर जस्तै छ । लकडाउनका कारण ऋणीको माग नआएपछि नयाँ कर्जा प्रवाह रोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह नभए पनि बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा ३८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लकडाउनकै अवधिमा सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गरेको छ । यसमध्ये चैत अन्तिम साता मात्र ५५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । यो वर्ष सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा राजस्व लक्ष्य संशोधन गरे पनि आन्तरिक ऋण प्राप्ति यथावत् नै राखेको छ ।

वैदेशिक बचतपत्रबाट १ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए अरू उपकरणबाट १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ उठाइने राष्ट्र बैंकको योजना छ  । जसमध्ये यो वर्षबाट सबै त्रैमासमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री खुला गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरैलाई समेट्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले वर्षभरि नै बचतपत्र बिक्री खुला गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले तीन चरणमा साउनदेखि पुससम्म २० करोड, माघदेखि चैतसम्म ४० करोड र चैतदेखि असारसम्म ४० करोड रुपैयाँबराबरको बचतपत्र निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ । जसमध्ये पुससम्म २० करोडको बचतपत्र निष्कासन भएकामा करिब १९ लाख २० हजार रुपैयाँको मात्र बिक्री भएको थियो ।