मजदुर–मालिक सहमति खोज्न डाकियो बैठक
काठमाडौँ — उद्योग व्यवसायी तथा श्रमिकबीच सेवासुविधाबारे देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्न आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बैठक बोलाएको छ । बैठकमा कोराना भाइरसका कारण नेपालले गरेको लकडाउनपछि श्रमिक र उद्योगी–व्यवयासीबीच देखिएको मनमुटावलगायत विषयमा छलफल गर्ने सूची बनाइएको छ ।
छलफलका लागि श्रम मन्त्रालयले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेको छ । बैठकमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख तथा निर्देशकलाई पनि डाकिएको मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
व्यावसायिक छातासंगठनहरूबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाल, उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) की अध्यक्ष सिर्जना राणा र श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष रामेश्वर शाहलाई बोलाइएको छ ।
ट्रेड युनियनका तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रमुख पनि बोलाइएका छन् ।
यसैबीच होटल, रेस्टुरेन्टमा कार्यरत नेकपा र कांग्रेसनिकट मजदुर संगठनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले वैशाख १५ मा प्रकाशन गरेको राजपत्रलाई पर्यटन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेद्वारा जारी राजपत्रमा संक्रामक रोग ऐनअनुसार चैत ९ पछि जारी लकडाउनको बिदालाई सार्वजनिक बिदा कायम गर्दै कर्मचारी र श्रमिकलाई खाइपाई आएको तलबभत्ता उपलब्ध गराउनू भनिएको छ । तर हानले पछिल्लो समयमा परेको प्रभावका कारण मजदुर तथा कर्मचारीलाई आधारभूत तलबमानको १२.५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको जनाउँदै बाँकी सरकारका तर्फबाट कोष स्थापना गरी दिलाइदिन माग गरेको छ ।
तर तीनवटा मजदुर संगठनले २२ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै होटल संघले गरेको निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७७ २१:५५
