लकडाउनका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय थपिन सक्ने

यसमा निजी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातात्त्विक सम्पदा, सार्वजनिक र सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण पर्छन् । त्यसमा पनि राम्रो प्रगति निजी आवास निर्माणमा देखिएको छ ।

४ लाख ९४ हजार ४४ निजी आवास अर्थात् ६३ प्रतिशत निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । १ लाख ९० हजार १ सय ४५ अर्थात् २३ प्रतिशत घर निर्माणका क्रममा छन् । अहिलेसम्म ७ लाख ८१ हजार १ सय ७६ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जनाए ।

‘प्राधिकरण स्थापना भएको साढे चार वर्षमा पुनर्निर्माणमा सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद यो अवस्थामा आइपुगेका हौं ।’ निजी आवास निर्माण ९० प्रतिशतको हाराहारीमा सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको उनले बताए । ‘निजी आवासमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा यो अत्यन्त राम्रो अवस्था हो,’ उनले भने ।

पहिलो किस्ता रकम लिएर पनि अन्यत्र घर भएकाले रकम फिर्ता गरिरहेका छन् । ‘कतिले गलत मनसायले र कतिले झुक्किएर पनि लिए,’ ज्ञवालीले भने, ‘तीन लाख लिएर घर बनाउन नपुग्ने देखिएपछि नबनाएको पनि पायौं ।’ भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा निजी आवास निर्माणको प्रगति राम्रो छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ५२ प्रतिशत घरको पुनर्निर्माण जारी छ । ३९ प्रतिशत सकिने चरणमा छ ।

समग्रमा पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे तथ्यांक तयार गरिरहेको उनले बताए । व्यक्तिगत समस्या छन् भने तिनलाई अब सरकारले पर्खेर नबस्ने उनको भनाइ छ । जोखिम वर्गमा रहेकाको घर बनाउन ८ सय घुम्ती डकर्मी परिचालन गरिएको छ । जहाँ विपन्न परिवार छन्, त्यहाँ तिनले सघाउने उनले जानकारी दिए ।

त्यस्ता परिवारलाई सरकारले घर बनाउन तीन लाख र त्यसमा ५० हजार थप अनुदान सहयोग दिने ज्ञवालीले बताए । २ सय ५० जना सामाजिक परिचालक पनि ती क्षेत्रमा खटिएका छन् । विपन्न र समस्यामा रहेकाको संख्या १८ हजारको हाराहारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात् ७४ प्रतिशत पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । १ हजार ४ सय ९२ अर्थात् २० प्रतिशत विद्यालय निर्माणका क्रममा छन् । १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । १ सय ४५ वटा बन्दै छन् । भूकम्पले क्षति पुगेका ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ४९ वटा अर्थात् ८४ प्रतिशतको पुनर्निर्माण भइसकेको र ४९ वटा निर्माणका क्रममा छन् ।

३२ जिल्लाका ९ सय २० वटा पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये ४ सय २ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । १ सय ४१ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पुनर्निर्माणअन्तर्गत सुरक्षा निकायका १ सय ९४ वटा संरचना बनिसकेका छन् । २२ वटा भवन निर्माणाधीन छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जसमा नेपाल सरकारको १ खर्ब ९६ अर्ब र दातृ निकाय १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत १ सय २७ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५९ प्रतिशत सकिएको प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ प्रतिशत निर्माणाधीन छन् । सार्वजनिक संरचना सडक, खानेपानी आयोजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा छ । एक हजार आयोजना खानेपानी विभागबाट सम्पन्न भइसकेका छन् । एक सय वटा बन्दै छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि ०७७ पुस १० मा सकिँदै छ । त्यो बेलासम्म पुनर्निर्माणको काम नसकिने निश्चितप्रायः छ । कामको रफ्तार बढाउने समयमा कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन थालेपछि लकडाउन भएको छ । यसले काम अघि बढेको छैन । यसअघि प्राधिकरणको समयावधिमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ‘मंसिरसम्ममा अन्तिम किस्ता टुंगो लगाइसक्ने निर्णय गरेका थियौं,’ प्रमुख ज्ञवालीले भने, ‘कोरोनाले त्राससँगै लकडाउनले ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउने काम रोकिएको छ ।’

यही बेला वित्तीय स्रोतले पनि समस्या पार्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । ‘कोरोनाले राजस्व संकलनमा पनि असर पार्‍यो,’ उनले भने, ‘संकलन भएको राजस्वको स्रोत पनि कोराना भाइरस नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने देखियो । यसले पनि पुनर्निर्माणमा केही असर गरेको छ ।’

प्राधिकरणको समयावधि ६ महिना जति थपेर पनि काम गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘तर हाम्रो जोड सरकारको नियमित कामअन्तर्गत नै यो सकौं भन्नेमै छ । समय थप्ने नथप्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

प्राधिकरणअन्तर्गत निर्देशक समिति बैठक बसेर यसबारे टुंगो लगाइने उनले जानकारी दिए ।