राजनीतिक दलहरुले चुनावताका रेल सञ्चालनलाई आफ्नो नारा बनाउँदै घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन् । तर पूर्वसंभाव्यता अध्ययन पूरा भएका काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी दुई रेलमार्गको प्रतिवेदन भने ३ वर्षदेखि थन्किएको छ । काठमाडौं– कुरिनटार–पोखरा र कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग बनाउन करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
निर्माणमा प्रगति नभएको भन्दै सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको नारायणगढ–बुटवल ठेकेदार कम्पनीलाई फेरि थप २१ दिनको समय दिइएको छ । गत असोज ९ गते नारायणगढ–बुटवल सडक योजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै २८ दिनभित्र अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सिधै ठेक्का तोडिने चेतावनी दिएको थियो । तर प्रगति नभएपनि ठेकेदारको आग्रहमा अन्तिम पटक २१ दिनको समय दिइएको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
यस वर्षको दसैं मनाउन करिब १८ लाखले उपत्यका छाडेका छन् । कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क, कलंकीलगायत नाकाबाट आइतबारसम्ममा १८ लाख नागरिक काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएको यातायात व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।
निर्माणको २५ वर्षपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक चार लेनमा विस्तार हुने भएको छ । कुल १५.५ किमि सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल खण्डको ठेक्का आह्वान गरिएको हो, जसको दूरी ८.४ किमि छ ।
भन्सार महसुल घटेसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको छ । मूल्य घटेपछि यस्ता सवारीसाधनको माग पनि बढेको सवारी कम्पनीहरूले जनाएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाएपछि सुरुका दुई चौमासिकमा विद्युतीय सवारीको आयात ठप्पजस्तै बनेको थियो ।
