स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी

एउटै थर्मल गनको मूल्य साढे १६ हजार, न बिल, न कम्पनीको नाम
दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण र लकडाउनको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री, उपकरण र औषधिमा कालोबजारी गरेका छन् ।

स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको अनुगमन, गुणस्तर तथा मूल्य जाँच नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । बिचौलिया र कालोबजारी गर्नेहरू भने जोगिँदै आएका छन् ।

झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाले यस्तो बेला औषधिजन्य अत्यावश्यक सामग्री कहाँ किन्ने, त्यसको गुणस्तर र मूल्य कति हो भन्ने कुनै निकायबाट पनि जानकारी नपाउँदा बिचौलियासँग बढी मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री किन्नुपरेको जनाएको छ । नारायणीको नम्बर प्लेट अंकित मोटरसाइकलमा ‘अत्यावश्यक सामान ढुवानी’ का स्टिकर टाँसेर आएका बिचौलियासँग दुई थान थर्मल गन ३३ हजार रुपैयाँमा किनेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामचन्द्र मिश्रले बताए ।

‘नकिनौं, अत्यावश्यक सामान किन्नैपर्नेछ, किनौं बिल दिँदैनन् । गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग सल्लाह गरी एउट थर्मल गनको साढे १६ हजार रुपैयाँका दरले दुइटा किन्यौं,’ मिश्रले भने, ‘बोर्डरमा हेल्थ डेस्क राख्दा उपाय नचलेर ती थर्मल गन किन्दा फस्यौं । नत्र हामीले सम्भव भएसम्म खरिदमा अनियमितता हुन दिएका छैनौं ।’

भारतसँग २० किमिभन्दा बढी सीमा जोडिएको गौरीगन्जमा हाल ६ महिलासहित २३ जना क्वारेन्टाइनमा र ९८ जना होम क्वारेन्टाइनमा छन् । स्थानीय सरकार सामान नभएर अत्तालिएको बेला बिचौलियाले कालोबजारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘सामान कुन ब्रान्डको हो, कम्पनी के हो ? कुनै उल्लेख छैन,’ मिश्रले भने, ‘बिल जहाँको भए पनि देऊ न भन्दा छैन भनेपछि प्रमाण होला भनेर उसको फोटो खिचेर राखेका छौं ।’

बिचौलियाहरूले नाम पनि नभन्ने, घर पनि नभन्ने र कम्पनी पनि नबताउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अब हामीलाई डर यहीँनिर छ, झोला बोकर आएको मान्छे त गइसक्यो, हामीलाई लेखाले समाउँछ,’ उनले भने, ‘यो बेला खरिद प्रक्रियाले हाम्रो बिजोग भएको छ, नकिनौ. महामारी छ, भरे छ्यास्स एउटा केस आए के गर्ने ? किनौं भरे मलेपले फसाइदिन्छ ।’ अरू तीन वटा थर्मल गन भने पसलमा ६ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले किनिएको मिश्रले जानकारी दिए ।

गुणस्तर र मूल्य थाहा नपाई स्वास्थ्यजन्य सामग्री महँगोमा किन्ने गौरीगन्ज गाउँपालिका एक्लो होइन, अरू स्थानीय निकायले पनि त्यसरी किनेका छन् । विभिन्न ठाउँका स्थानीय निकायसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले सामग्री महँगोमा किन्नुपरेको तर यसको अनुगमन हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

केन्द्र र प्रदेशको उचित समन्वय एवं अनुगमन नहुँदा महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री किन्नुपरेको मोरङको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले बताउँछिन् । ‘बिचौलियले जति भन्छन्, त्यतिमा किन्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय पालिकाले एउटै थर्मल गनलाई १२/१३ हजारसम्म हालेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी काफ्लेले केही गाउँपालिकाले थर्मल गन, थर्मोमिटर, बीपी नाप्ने सेट, पीपीई, मास्कजस्ता सामग्री बिचौलियाले तोकेको मूल्यका आधारमा किन्न बाध्य भएको सुनाइन् । ‘थर्मल गनको मूल्य बुझ्दा काठमाडौंमा १२ हजार रुपैयाँ भनेपछि इटहरीमा ७ हजारमा किन्यौं,’ उनले भनिन् ।

समस्याका बेला सामान बेच्न आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूसँग सतर्क रहेको झापाको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले बताइन् । ‘कुनै झोलामा सामान लिएर बिक्री गर्न आउने गरेका छन् । कुनै पसलमा बुझ्दा भ्याट बिल दिन सक्दैनन् । हामीले तिनीहरूसँग सामान किनेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो राहत कोषमा केही दाताले रकमभन्दा पनि सामग्री उपलब्ध गराएका छन् । केही सामान हामीले जुटाएका छौं ।’

सरकारले सबै सामग्रीको मूल्यसूची उपलब्ध नगराएकाले कुनको कति मूल्य हुन्छ भनेर थाहा पाउन गाह्रो भएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउदको भनाइ छ । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधिकादेवी सुनारले पनि स्थानीय बजारमा सामान नपाउँदा धनगढीबाट महँगोमा मगाउनुपरेको सुनाइन् । ‘बाहिरबाट ल्याउँदा जति भन्छन्, त्यति तिर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै सामान किन्न पनि सकिएको छैन । किन्दा एउटै मास्कको ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ ।’

३ सयको औषधिलाई ५ सय रुपैयाँमा किन्नुपरेको डोटीको दिपालय सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । मास्क भने नगरपालिकाले नै बनाएको उनको भनाइ छ । ‘५–१० रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई ४०–४५ भनेपछि हामी आफैलें बनायौं,’ उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तर, मूल्य एवं कालोबजारी गर्ने कतिलाई कारबाही गरेको छ भन्ने जानकारी गराएको छैन । मन्त्रालयले चैत १९ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार बजारमा अवैध ढंगले र्‍यापिड किट भित्रिएको जनाउँदै त्यसलाई अनुमति नदिई प्रयोग नगर्न भनेको छ ।

औषधि र औषधिजन्य पदार्थको गुणस्तर मापनका लागि त्यसको स्पेसिफिकेसनअनुसार भए/नभएको छुट्टाउने र ल्याब टेस्ट हुनुपर्ने मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले बताए । ‘औषधिको हकमा त्यसको लटअनुसार ल्याब टेस्ट नै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा लकडाउनका कारण पीडित व्यक्तिहरूको लगत संकलन र राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण देशव्यापी लकडाउन सुरु भएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुन सकेको छैन । जसका कारण जनशक्ति र स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन, आपूर्ति, राहत वितरण, लगत संकलनमा समस्या परेका गुनासा आएका छन् ।


कुनै ठाउँमा सामग्री नपुगेको, कुनैमा वितरणमा समस्या आएको, संक्रमित रहेको शंकाका बाहेक अरू बिरामीको उपचारमा समस्या परेको, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा यस्तो अवस्था आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
‘स्रोतसाधन र जनशक्तिको आपूर्ति केन्द्रले मिलाउने, प्रदेशको संघ र स्थानीयबीच पुलको काम गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद भरतबहादुर खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभिन्न तहमा समन्वय समिति बनाइएका छन् तर तिनीहरू निर्देशन जारी गर्ने खालका भए, जनताले व्यावहारिक र जवाफदेही समिति खोजेका छन् ।’
०७२ को भूकम्पका बेला स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाएका थिए । अहिले हरेक वडामा अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँच जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू हुँदा पनि काममा चुस्तता आउन नसकेको प्राध्यापक तथा पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले बताए । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । मिश्रले सीमापारि रहेका नेपाललाई आफ्नै देशको सीमा क्षेत्रका पालिकामा ल्याएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्दै राहत वितरणमा पनि भिडभाड नगरी सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘चुनावका बेला त हरेक जनप्रतिनिधि सबैका घरघर पुग्छन् नि । त्यस्तै गरिब परिवार छुट्टाएर राहतको पोको घरमै पुर्‍याउनुपर्छ, लाइन लगाएर खुवाउनु हुँदैन, यसले जोखिम निम्त्याउँछ,’ मिश्रले भने, ‘हरेक निकायमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी सम्मिलित समन्वय समिति बनाउनुपर्छ र काम भए–नभएको अनुगमन तथा निगरानी पनि गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले कोभिड–१९ को उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, पन्जा, स्यानिटाइजर, पीपीईको आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने र यसको जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको निर्णय गरेको थियो । धेरै ठाउँबाट यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ ।
‘स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई, मास्क, नालीमा कीटाणु मार्न छर्किने विषादी र अरू औषधि पाउन गाह्रो भएको छ,’ डोटीको दिपालय सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीले भनिन्, ‘पाइयो भने पनि ३ सयको औषधिलाई ५ सय भन्छन् ।’ उनले मास्कको अभाव टार्न नगरपालिका आफैंले कपडा किनेर ३०–३५ हजार मास्क सिलाएर सबै वडामार्फत निःशुल्क वितरण गरेको बताइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १६ गते पारित गरेको २९ पेजको कार्ययोजनामा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार र सहयोगी निकाय, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयन गर्न लाग्ने समय र अनुगमन सूचीसमेत बनाएर मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्ययोजनामा लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिनुपर्ने व्यक्ति तथा परिवारको तीन दिनमा लगत तयार गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जिम्मेवारी र स्थानीय तहलाई सहयोगी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको छ । तर अझै सबै ठाउँको लगतसमेत संकलन भइसकेको छैन । ‘हामीसँग जे–जस्तो स्रोत साधन छ, त्यसअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी काम गरिरहेका छौं,’ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘एकदम आवश्यक केहीलाई राहत दिइसकेका छौं र वडामा संकलित लगतलाई एकीकृत गर्दै छौं ।’ गाउँपालिकाहरूको साझा संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले लगत संकलन र राहत वितरणको काम कुनै पालिकामा सकिएको र कुनैमा हुँदै गरेको जानकारी आफूलाई आएको बताए ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले तीन तहबीच आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अर्काको आदेश कुरेर बस्नुनपर्ने बताउँदै सबै सूचना एउटै ढोकाबाट जाने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा मन्त्रिपरिषद्का अलावा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्देशन र सूचना जाने गरेको छ । ‘कानुनबमोजिम जसले जे गर्ने जिम्मा पाएको छ, त्यसका लागि अर्काको आदेश पर्खेर बस्नु पर्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘समन्वय केन्द्रमा भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सकेको छैन, एउटै ढोकाबाट निर्देशन र सूचना जाने बनाइयो भने अलमल हुँदैन ।’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×