दिनेश रेग्मी

अब सबै नगरमा यातायात प्राधिकरण

सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न अब सबै नगरपालिकाले ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न पाउने गरी कानुन बन्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ लाई परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ६० कानुन एकीकृत पारिँदै

नेपालमा भूमि (जग्गा) प्रशासनसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन र नियमावलीका कारण व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अलमल परेपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिना दिनयता ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद हटाउन संशोधन प्रस्ताव

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाका सांसदले उक्त हदम्याद हटाउन संशोधन हालेका छन् । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएका हदम्यादका प्रावधानमाथि नेकपाका ९ सांसदले संशोधन हालेका हुन् ।  

अध्ययनका नाममा खर्च गर्दै घुम्दै

गन्तव्य मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौता वा समझदारी नगरेसम्म घरेलु कामदारलाई नपठाउने निर्णय गरेको साढे ४ वर्ष बितिसकेको छ । मुख्यतः खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत घरेलु कामदारमाथि हुने शोषण रोक्न सरकारले श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा जोड दिएको थियो ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइँदै

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन । 

दिनेश रेग्मीका लेखहरु :

दोहोरोपन हटाउन छैन पहल

संघीय संसद्का समितिहरूले एउटै विषयमा पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन् । धेरैवटा विषयमा दोहोरोपन भए पनि समितिहरूले त्यसलाई हटाउन पहल गरेका छैनन् ।

अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा सहमति

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ मा सहमति जुटेको छ । अब एकल वा साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा परियोजना बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले कानुन बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उक्त विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको हो । स्थानीय तहको एकल वा साझा अधिकारका विषयमा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानुन बनाएर लागू गर्न सक्नेछन् । 

तीन टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टायो, कसको कति वक्यौता ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच महिनाअघि गरेको तीनवटा टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाएको छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले लाइसेन्सबापतको रोयल्टीलगायतको रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले साउन १३ मा अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी सञ्चालकहरूको मागअनुसार उल्टाएको हो ।

कानुन बने, नियमावली छैन

संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा कानुन बनेको एक वर्ष भइसकेको छ तर तीमध्ये एउटा कानुनको मात्र नियमावली बनेको छ । १५ वटा कानुन नियमावलीलगायत संरचना तयार नहुँदा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । 

कुकुर धपाउन संसदीय समितिको निर्देशन

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको कारखाना क्षेत्रबाट तुरुन्त कुकुरहरू हटाउन प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निर्देशन दिएको छ ।