दिनेश रेग्मी

इन्डो–प्यासिफिक नीति हो, रणनीति होइन : अमेरिकी दूतावास

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका राजनैतिक विभागका प्रमुख क्लिन्टन टाड ब्राउनले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ रणनीति नभई अमेरिकाको नीति मात्र रहेको बताएका छन् ।

९ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत [मन्त्रिपरिषद्का १९ निर्णयसहित]

सरकारले विभिन्न कार्यालय र आयोजनाका लागि स्थायी, अस्थायी गरी करिब ९ सय कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

अर्थबाट ४ विधेयक दर्ता

अर्थ मन्त्रालयले संघीय संरचनाको ढाँचाअनुसार सम्बोधन हुने गरी एकै दिन चारवटा विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । 

कमजोर संसद् र समिति

रौतहट–४ का सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले तराई–मधेसका जिल्लामा आर्सेनिकको मात्रा उच्च भएको भन्दै शुद्ध खानेपानी व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा डेढ वर्षदेखि माग गरिरहेका छन् । उनी संसद्मा समय पाउनेबित्तिकै यो विषय उठाइहाल्छन् । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

साझा अधिकारमा विवाद

तीन तहका सरकारबीच साझा अधिकारका विषयमा विवाद सुरु हुँदा पनि त्यसलाई निरूपण गर्ने कानुन बन्न सकेको छैन । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ । 

दिनेश रेग्मीका लेखहरु :

त्रिपाठी नेकपा सांसद कि स्वतन्त्र ?

उनी सूर्य चिहनबाट चुनाव लडे । संसद्‌मा उनी सत्तापक्षकै लहरमा बस्छन् । सिंहरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालय भवनमा उनको छुट्टै कोठा छ । उनलाई नेकपाको ‘हिवप’ पनि लाग्छ । तर पनि प्रश्न छ, सांसद हृदयेश त्रिपाठी सत्तापक्षीय हुन् वा स्वतन्त्र ?

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलो

नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि नबनाइँदा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, खाद्य अधिकार, आवास अधिकार, उपभोक्ता हक संरक्षण, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाजस्ता राज्यले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने मौलिक हक कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो । 

प्रदेशसभा समन्वय शाखाले पाएन काम

संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा रहेको ‘प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखा’ गठन भएदेखि नै कामविहीन बनेको छ । प्रदेशसभामा सम्पर्क र समन्वयका लागि भनेर डेढ वर्षअघि शाखा स्थापना भएको हो ।

साढे ६ करोडका ११ गाडी महिना दिनमै बिग्रिए, अनियमितता भएको आशंका

संघीय संसदका सभापतिका लागि खरिद गरिएका ११ वटा नयाँ स्कर्पियो गाडी एक महिनामै बिग्रिएका छन् । सभापतिहरूले गाडी खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईसँग छानबिन माग गरेका छन् । 

पालना हुँदैनन् संसदीय समितिका निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले जेठ १७ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) निर्धारण गरी जमिनको लगतकट्टा आ.व. ०७५/०७६ मा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।