स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी

स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको अनुगमन, गुणस्तर तथा मूल्य जाँच नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । बिचौलिया र कालोबजारी गर्नेहरू भने जोगिँदै आएका छन् ।

झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाले यस्तो बेला औषधिजन्य अत्यावश्यक सामग्री कहाँ किन्ने, त्यसको गुणस्तर र मूल्य कति हो भन्ने कुनै निकायबाट पनि जानकारी नपाउँदा बिचौलियासँग बढी मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री किन्नुपरेको जनाएको छ । नारायणीको नम्बर प्लेट अंकित मोटरसाइकलमा ‘अत्यावश्यक सामान ढुवानी’ का स्टिकर टाँसेर आएका बिचौलियासँग दुई थान थर्मल गन ३३ हजार रुपैयाँमा किनेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामचन्द्र मिश्रले बताए ।

‘नकिनौं, अत्यावश्यक सामान किन्नैपर्नेछ, किनौं बिल दिँदैनन् । गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग सल्लाह गरी एउट थर्मल गनको साढे १६ हजार रुपैयाँका दरले दुइटा किन्यौं,’ मिश्रले भने, ‘बोर्डरमा हेल्थ डेस्क राख्दा उपाय नचलेर ती थर्मल गन किन्दा फस्यौं । नत्र हामीले सम्भव भएसम्म खरिदमा अनियमितता हुन दिएका छैनौं ।’

भारतसँग २० किमिभन्दा बढी सीमा जोडिएको गौरीगन्जमा हाल ६ महिलासहित २३ जना क्वारेन्टाइनमा र ९८ जना होम क्वारेन्टाइनमा छन् । स्थानीय सरकार सामान नभएर अत्तालिएको बेला बिचौलियाले कालोबजारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘सामान कुन ब्रान्डको हो, कम्पनी के हो ? कुनै उल्लेख छैन,’ मिश्रले भने, ‘बिल जहाँको भए पनि देऊ न भन्दा छैन भनेपछि प्रमाण होला भनेर उसको फोटो खिचेर राखेका छौं ।’

बिचौलियाहरूले नाम पनि नभन्ने, घर पनि नभन्ने र कम्पनी पनि नबताउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अब हामीलाई डर यहीँनिर छ, झोला बोकर आएको मान्छे त गइसक्यो, हामीलाई लेखाले समाउँछ,’ उनले भने, ‘यो बेला खरिद प्रक्रियाले हाम्रो बिजोग भएको छ, नकिनौ. महामारी छ, भरे छ्यास्स एउटा केस आए के गर्ने ? किनौं भरे मलेपले फसाइदिन्छ ।’ अरू तीन वटा थर्मल गन भने पसलमा ६ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले किनिएको मिश्रले जानकारी दिए ।

गुणस्तर र मूल्य थाहा नपाई स्वास्थ्यजन्य सामग्री महँगोमा किन्ने गौरीगन्ज गाउँपालिका एक्लो होइन, अरू स्थानीय निकायले पनि त्यसरी किनेका छन् । विभिन्न ठाउँका स्थानीय निकायसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले सामग्री महँगोमा किन्नुपरेको तर यसको अनुगमन हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

केन्द्र र प्रदेशको उचित समन्वय एवं अनुगमन नहुँदा महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री किन्नुपरेको मोरङको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले बताउँछिन् । ‘बिचौलियले जति भन्छन्, त्यतिमा किन्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय पालिकाले एउटै थर्मल गनलाई १२/१३ हजारसम्म हालेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी काफ्लेले केही गाउँपालिकाले थर्मल गन, थर्मोमिटर, बीपी नाप्ने सेट, पीपीई, मास्कजस्ता सामग्री बिचौलियाले तोकेको मूल्यका आधारमा किन्न बाध्य भएको सुनाइन् । ‘थर्मल गनको मूल्य बुझ्दा काठमाडौंमा १२ हजार रुपैयाँ भनेपछि इटहरीमा ७ हजारमा किन्यौं,’ उनले भनिन् ।

समस्याका बेला सामान बेच्न आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूसँग सतर्क रहेको झापाको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले बताइन् । ‘कुनै झोलामा सामान लिएर बिक्री गर्न आउने गरेका छन् । कुनै पसलमा बुझ्दा भ्याट बिल दिन सक्दैनन् । हामीले तिनीहरूसँग सामान किनेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो राहत कोषमा केही दाताले रकमभन्दा पनि सामग्री उपलब्ध गराएका छन् । केही सामान हामीले जुटाएका छौं ।’

सरकारले सबै सामग्रीको मूल्यसूची उपलब्ध नगराएकाले कुनको कति मूल्य हुन्छ भनेर थाहा पाउन गाह्रो भएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउदको भनाइ छ । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधिकादेवी सुनारले पनि स्थानीय बजारमा सामान नपाउँदा धनगढीबाट महँगोमा मगाउनुपरेको सुनाइन् । ‘बाहिरबाट ल्याउँदा जति भन्छन्, त्यति तिर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै सामान किन्न पनि सकिएको छैन । किन्दा एउटै मास्कको ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ ।’

३ सयको औषधिलाई ५ सय रुपैयाँमा किन्नुपरेको डोटीको दिपालय सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । मास्क भने नगरपालिकाले नै बनाएको उनको भनाइ छ । ‘५–१० रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई ४०–४५ भनेपछि हामी आफैलें बनायौं,’ उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तर, मूल्य एवं कालोबजारी गर्ने कतिलाई कारबाही गरेको छ भन्ने जानकारी गराएको छैन । मन्त्रालयले चैत १९ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार बजारमा अवैध ढंगले र्‍यापिड किट भित्रिएको जनाउँदै त्यसलाई अनुमति नदिई प्रयोग नगर्न भनेको छ ।

औषधि र औषधिजन्य पदार्थको गुणस्तर मापनका लागि त्यसको स्पेसिफिकेसनअनुसार भए/नभएको छुट्टाउने र ल्याब टेस्ट हुनुपर्ने मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले बताए । ‘औषधिको हकमा त्यसको लटअनुसार ल्याब टेस्ट नै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन गर्नुपर्छ ।’