राेकिएको छैन अत्यावश्यक वस्तु आयात- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राेकिएको छैन अत्यावश्यक वस्तु आयात

१७ दिनमा साढे १३ अर्बको आयात
भारतबाट फलफूल आयात बन्द गरिँदै
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले लकडाउन गरेयता साढे १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक वस्तुको आयात भएको छ । चैत ११ यता बिहीबारसम्म १३ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख रुपैयाँका विभिन्न वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । १७ दिनमा ३७ हजार ३ सय ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न र २१ हजार ६ सय २५ टन तरकारी आयात भएको विभागले बताएको छ ।

यो अवधिमा १४ हजार ५३ टन गेडागुडी तथा दलहन र ६९ टन दुग्धपदार्थ आएको छ । ‘दिनदिनै उपयोग हुने वस्तुको आयात रोकिएको छैन,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, ‘आपूर्ति सहज नै छ ।’ खाद्यान्नबाहेक औषधिजन्य वस्तुको आपूर्ति पनि नरोकिएको उनले बताए । विगत १७ दिनमा औषधिका लागि चाहिने कच्चापदार्थ १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको उनले जनाए । तयारी औषधि पनि ५६ करोड ९७ लाख २८ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । राजस्व बढी असुल हुने वस्तु (सवारी साधन) भने आएका छैनन् ।

दैनिक एक सय करोड राजस्व उठ्ने गरेकोमा १५–२० करोड हाराहारीमा मात्र राजस्व उठेको महानिर्देशक दाहालले बताए । १७ दिनमा ५ हजार ९ सय ६० टन फलफूल आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । फलफूल आयात भने बिस्तारै घटेको छ । चैत २५ मा ८ सय १३ टन भित्रिएको फलफूल चैत २६ मा ६ सय ५१ टन र २७ गते १ सय ९३ टन भित्रिएको थियो । चीनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेपछि त्यहाँबाट फलफूल आएको छैन ।

व्यवसायीले भारतबाट मात्रै फलफूल आयात गरिरहेका छन् । भारतमा पनि संक्रमण बढ्न थालेपछि बल्खु फलफूल व्यवसायी संघले आयात बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘भारतमा संक्रमण बढ्दो छ । फलफूल आयात गर्दा ट्रकमा चालक/सहचालक पनि आउँछन्,’ संघका अध्यक्ष अमर बानियाँले भने, ‘अहिले विशेष परिस्थिति भएकाले आयात बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ व्यवसायीका अनुसार होलसेलमा करिब एक सातालाई पुग्ने फलफूल छ । जसले गर्दा मूल्यमा कुनै असर नपुग्ने उनको दाबी छ ।

तीन दिनयता भारतबाट फलफूलको लोड नभएको उनले जानकारी दिए । ‘भैरहवालगायत तराई क्षेत्रका लागि सामान्य रूपमा भित्रिएको छ,’ बानियाँले भने, ‘उपत्यकाका लागि भित्रिएको छैन ।’ व्यवसायीले आयात नगर्ने निर्णय गरे पनि सरकारी निकायबाट भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छैन । बल्खु बजारमा भीड बढेकाले पनि रोक्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । सरकारले खुला गरिरहे पनि आफूहरूले आयात नगर्ने उनको भनाइ छ ।

मुलुकभित्र पर्याप्त उत्पादन नहुँदा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको फलफूल आयात भइरहेको छ । बल्खुमा भित्रिने फलफूलले उपत्यकाको माग धान्छ । व्यवसायीमा कोरोनाको त्रास बढेकाले केही समस्या भएको विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए । अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्सारमा स्प्रे गरेर मात्रै भित्र्याउन दिइएको उनले बताए । ‘सामान आयात गर्दा स्प्रेसँगै केही समयका लागि भन्सारमा होल्ड पनि गरेका छौं,’ उनले भने ।

तरकारी, खाद्यान्नसँगै इन्धन आयात पनि पर्याप्त भएको छ । लकडाउनयता खाना पकाउने एलपी ग्यास २२ हजार ९ सय ४३ टन भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ । साथै ४ हजार ४ किलोलिटर पेट्रोल र ५ हजार ७ सय ८० किलोलिटर डिजेल भित्रिएको छ । सामान्य दिनको अवधिमा डिजेल र पेट्रोलको आयात भने थोरै हो । ‘आयात हुने वस्तुमध्ये डिजेल एक नम्बरमा हुन्थ्यो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले डिजेलको आयात भने घटेको छ ।’ हाल इन्धनको माग छैन । निगमसँग भएको भण्डार पनि सबै भरिएको छ । भण्डारण सबै भरिएपछि पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट गरिने आपूर्ति बन्द गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अत्यावश्यक वस्तुको आयात नियमित हुने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । ‘नेपाल–चीन सीमाको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको छ । भारत सरकारले चैत २४ देखि लागू हुने गरी २४ वटा औषधिजन्य पदार्थ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ,’ आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने, ‘औषधि, औषधिजन्य सामग्री, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात नियमित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्क राष्ट्रहरूबीच साफ्टाअन्तर्गतको व्यापार सहज बनाउन सबै सदस्य राष्ट्रबीच भिडियो कन्फरेन्समार्फत वार्ता भएको छ । व्यापारलाई थप सहज पनि बनाइएको छ ।’

तरकारी तथा फलफूलको थोक बिक्रीस्थलमा भीड हुन नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरी उपत्यकाका विभिन्न ११ स्थानबाट तरकारी तथा फलफूलको थोक बिक्री गरिएको छ ।

खाद्यान्नका उद्योग ४१ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन

लकडाउनका कारण खाद्यान्न उद्योग ४१ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको पाइएको छ । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा रहेका खाद्यान्न उद्योग उक्त क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तेलहन उद्योग ६४ र खानेपानी उद्योग ९० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै दुध उद्योग ५०, पशुपन्छीको दाना उद्योग ३३, औषधि उद्योग ७३ र इँटा उद्योग ४८ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चैत ११ देखि २७ गतेसम्म आयात भएका वस्तु

खाद्यान्न : ३७ हजार ३ सय ३३ टन

तरकारी : २१ हजार ६ सय २५ टन

गेडागुडी/दलहन : १४ हजार ५३ टन

फलफूल : ५ हजार ९ सय ६० टन

दुग्ध पदार्थ : ७९ टन

औषधिको कच्चा पदार्थ : १० करोड ८७ लाख

तयारी औषधि : ५६ करोड ९७ लाख २८ हजार रुपैयाँको

एलपी ग्यास : २२ हजार ९ सय ४३ टन

डिजेल : ५ हजार ७ सय ८० किलोलिटर

पेट्रोल : ४ हजार ४ किलोलिटर

कुल आयात (रकममा) : १३ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ

०००

एक सातामा कति रुपैयाँको वस्तु आयो ?

चैत २१ : ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ

चैत २२ : ३५ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ

चैत २३ : ९४ करोड ४३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ

चैत २४ : ४३ करोड ७५ लाख ४ हजार रुपैयाँ

चैत २५ : १ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ

चैत २६ : ९७ करोड ४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ

चैत २७ : १ अर्ब ६५ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ


स्रोत : भन्सार विभाग

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रक्षा र गृहमन्त्रीबीच किन बढ्यो द्वन्द्व ?

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल कोभिड–१९ विरुद्धका सबै निर्णय आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिबाट गरिरहेका छन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफ्नो मन्त्रालयमातहत पहिल्यैदेखि रहेका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइरहेका छन् ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको नाममा बिहीबार लकडाउनका कारण रोकिएकालाई राजधानीबाहिर जान दिने निर्णय भयो । सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज ‘ओपीएमसीएम’ मा यसबारे सूचना सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यसपछि बिहीबार दिउँसो सञ्चारमाध्यमबाट यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भए । लगत्तै गृह मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेको कार्यकक्षमा आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठकअघि सचिव न्यौपानेले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी गराएका थिए । बैठकको एजेन्डा नै शुक्रबार र शनिबार सर्वसाधारणलाई कसरी उपत्यकाबाहिर पठाउन सकिन्छ भन्ने थियो ।
बैठकमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त विश्वराज पोखरेल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल, नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालगायत उपस्थित थिए । सिटौलाले तत्कालै लामो दूरीका सवारी चलाउन कठिन रहेको जानकारी गराए । प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले पनि उपत्यकाबाहिर जाने गरी दुई दिनमै मानिसको चाप धान्न नसकिने र यसले लकडाउन कार्यान्वयनका लागि चुनौती थपिने धारणा राखे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दुई दिनमै मानिस बाहिर पठाउन नसकिने स्पष्टीकरण दिए ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालय उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो । विज्ञप्ति नै जारी गरेर गृहले सर्वसाधारणलाई बाहिर पठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्‍यो । त्यहीबीच उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले पनि यसबारे कुनै निर्णय समितिबाट नभएको स्पष्टीकरण दिए । सरकारी संयन्त्रबीच यस विषयमा फरक–फरक धारणा आएपछि सर्वसाधारण अन्योलमा परे । आधिकारिक संयन्त्रबाटै पुष्टि गरिएका विवरण सरकारले एकाएक हटायो । अहिले सरकारी अधिकारी एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्था आउनुको कारणमा सरकारका दुई शक्तिशाली मन्त्री (उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापा) बीचको छद्म द्वन्द्व पनि जोडिएको छ । यो प्रकरणमा पोखरेलले उच्चस्तरीय समितिका नाममा निर्देशात्मक निर्णय गरे तर पछि गृहले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । यो बेला कोरोना संक्रमणविरुद्ध चालिएका सबै काम आफ्नो संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने पक्षमा समिति संयोजक पोखरेल छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि विशेष संयन्त्र बनाएकाले यसअन्तर्गत अरू सबै संरचना चल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘संकटको समय भएकाले छिटो निर्णय गर्ने र त्यसलाई चुस्त ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि संरचना बनेको हो,’ पोखरेलनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यसबाट हुने कामलाई किन अन्यथा रूपमा सोच्ने ?’
तर विपद्का बेला मुख्य काम गर्ने सरकारका स्थायी संरचना पहिलेदेखि नै छन् । जुन संरचनाको कमान्ड गृहमन्त्रीमातहत हुन्छ । त्यसैले गृहमन्त्री थापा आफ्नो कमान्डमा रहेका संयन्त्रलाई खुलस्त रूपमा चलाउन चाहन्छन् तर त्यसमा केही व्यवधान आउन सक्ने देखेपछि थापा असन्तुष्ट छन् । जुन कुरा गृहमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूका भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्य योजनामा समन्वय नभएको स्वीकार गरे । ‘यो विशेष किसिमको परिस्थिति भएकाले समन्वय र सल्लाहबाटै काम गर्नुपर्छ भन्नेमा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहीअनुसार गृह मन्त्रालय सक्रिय छ,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कतिपय विषय सही सदाशय र आशयका साथ भए पनि समन्वयबिनै निर्णय गरिँदा नतिजा राम्रो आउँदैन । शुक्रबार र शनिबार यातायात खुलाउने निर्णय विवादित विषय त्यसकै उदाहरण हो ।’ सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्णयहरू गृहसँग समन्वय गरेर मात्रै गरेको भए त्यो प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएका संयन्त्रबाटै कोभिड–१९ विरुद्धका काम हुनुपर्ने पक्षमा थापा थिए । तर फागुन १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ विरुद्ध पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्‍यो । संयन्त्रमा गृहमन्त्री थापासहितका मन्त्रीहरूको सहभागिता छ । आफैं सहभागी समितिका कामकारबाहीसँग थापा स्वयं असन्तुष्ट थिए ।
सरकारले उच्चस्तरीय समिति गरेसँगै हरेक निर्णय त्यही समितिबाट भइरहेको छ । समितिमा संयोजक पोखरेल नै हाबी छन् । सुरुमा यो समितिलाई समन्वयको जिम्मा बढी थियो तर बिस्तारै समितिले विभिन्न संरचना बनाउने निर्णय पनि गर्न थाल्यो । जबकि यस्तै संरचना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थिए । तिनलाई परिचालन गर्ने र सक्रिय बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका संरचनालाई बाइपास गर्ने खालको स्थिति देखिएपछि गृहमन्त्री थापाले पनि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै संरचनालाई धमाधम सक्रिय बनाए । जुन उच्चस्तरीय समितिले खडा गरेका संरचना गर्ने कामसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।
कतिपय विषयमा दुई मन्त्रीको कार्यशैलीबाट सिर्जित विवाद सतहमा आउन पाएनन् तर कोभिड–१९ विरुद्धका रणनीति कार्यान्वयनमा त्यसको असर स्पष्ट रूपमा देखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थायी र अस्थायी संयन्त्र आ–आफ्नो शैलीमा काम गर्दा दोहोरोपन पनि भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी पनि उच्चस्तरीय समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहँुदा निर्णयहरू विवादित बन्ने गरेको बताउँछन् । संकटका बेला विशेष किसिमको अधिकार प्राप्त संयन्त्र आवश्यक परे पनि स्थायी संयन्त्रसँग त्यसले निकट र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ विरुद्धका योजना लागू गर्ने क्रममै मन्त्रीहरूबीच कुरा बाझिन्छ, सरकार स्वयं आफैंले गरेका निर्णय होइन भन्दै जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्छ भने कसरी प्रभावकारी काम र समन्वय हुन्छ ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उच्चस्तरीय समिति र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको त सवारी खुलाउने विषयबाटै छरपस्ट भएको देखिन्छ ।’
गृहअन्तर्गतका संयन्त्रलाई उच्चस्तरीय समितिले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सिस्टममा परिचालित गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको रेग्मीको भनाइ छ । गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार सुवेदी पनि माथिबाट जतिसुकै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन तहमा गृहअन्तर्गतकै संरचनाबाट हुने भएकाले प्रभावकारी समन्वय जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘ल्याप्सेसहरू छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा समन्वय नै हो,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिमा पनि सबैले स्पष्ट रूपमा एजेन्डा राख्नुपर्ने र आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।’

असमझदारीका शृंखला

उच्चस्तरीय समितिको छायामा गृह मन्त्रालय
विदेशमा कोरोनाको महामारी फैलिसकेको अवस्थामा बल्ल सरकारले फागुन १८ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृहमन्त्री थापासहित अन्य आठ मन्त्री सदस्यको हैसियतमा छन् तर समितिको छायामा गृह मन्त्रालय परेको छ । विपद्विरुद्ध जुध्न गृह मन्त्रालयकै संरचनाबाट काम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका थापाभन्दा माथि पोखरेलको संयन्त्र बन्यो । सोही संयन्त्रले सुरक्षादेखि अन्य निकायसम्मलाई परिचालन र नियन्त्रण गर्न खोजेपछि गृहमन्त्री झनै असन्तुष्ट बने । त्यसकै असरस्वरूप थापाले पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतका संयन्त्रसँग समानान्तरण हुने गरी स्थायी संयन्त्रलाई नै थप क्रियाशील बनाए । अहिले गृह र उच्चस्तरीय समितिका संरचना भिन्नाभिन्नै रूपमा क्रियाशील छन् ।
कोष परिचालनमा विवाद
कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका प्रतिकार्य योजना लागू गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नेतृत्वमा रहेका छुट्टाछुट्टै कोषलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राहत कोषमा करिब ४ अर्ब र गृहमन्त्री नेतृत्वको कोषमा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित छ । गएको चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताएका थिए । अन्य केही मन्त्रीले पनि यसलाई कोभिड–१९ विरुद्ध खर्च गर्नुपर्ने र अपुग भए प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
गृहको कोषलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदलगायतमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठेको थियो । तर कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न पोखरेल नेतृत्वमा शक्तिशाली समिति बनाइएपछि गृहमन्त्री थापाले आफू नेतृत्वको कोष परिचालन गर्ने प्रस्ताव इन्कार गरे । गृहमन्त्री थापालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि साथ दिए । मौसमी प्रकोपका लागि गृहको कोष सञ्चित गर्नुपर्ने भन्दै कोभिड–१९ विरुद्ध छुट्टै सहयोग कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव थापा र त्रिपाठीले राखे । सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्‍यो । यसपछि थापा र पोखरेलबीचको सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न भएको थियो ।
सैनिक ब्यारेकमा सीसीएमसी कार्यदल
कोभिड–१९ विरुद्ध उच्चस्तरीय समितिमार्फत भइरहेका कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भन्दै चैत १६ गते नै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)’ गठन भयो । त्यति मात्र होइन, सीसीएमसीअन्तर्गत नै रहने गरी मुख्यसचिव नेतृत्वमा समन्वय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित एक्सन टिम र त्यसअन्तर्गत चार वटा संयन्त्र बनाइए ।
नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेन्जर गण परिसरमा कार्यालय स्थापना गरेर यी सबै संयन्त्र परिचालन गरियो । यसमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नगरिएको उच्च स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालय परिसरमा प्रकोपविरुद्धका आधा दर्जनजति संयन्त्र छन् । यी संयन्त्र र पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरेर ब्यारेकमा सरकारी संयन्त्र राखेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भयो । मुख्यसचिव र सचिवको नेतृत्व तथा त्यसअन्तर्गतका अन्य संयन्त्रलाई सुरक्षा, लकडाउन व्यवस्थापन तथा उपचार, क्वारेन्टाइन नियमनलगायतको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकियो ।
गृहमा समानान्तर संरचना
कोभिड–१९ विरुद्ध उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीअन्तर्गतका संरचनाले काम गरिरहेकै बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पुराना संरचनाबाट पनि समानान्तर रूपमा काम अघि बढाएका छन् । देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, विपद् व्यवस्थापन समिति र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गरी तीन वटा शक्तिशाली संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइएको छ ।
त्यति मात्र होइन, चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने गरी गृहमै कोभिड–१९ विरुद्ध राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गृहमन्त्री थापाले चैत २५ गते नै कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका कामकारबाहीको केन्द्रीकृत अभिलेख, नियमन एवं सूचना संकलनका लागि चैत २४ गते एप सार्वजनिक गरे । एकीकृत सूचना प्रणाली तथा क्वारेन्टाइन अनुगमन प्रणालीबारे जानकारी दिन एप बनाइएको हो । तर यस्तै किसिमको कामका लागि चैत १५ गते सेनाले ‘कोभिड–१९ रेस्पोन्स एप–नेपाल’ सार्वजनिक गर्‍यो । सर्वसाधारणबाट सूचना प्राप्त गरी आकस्मिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले एप सञ्चालनमा ल्याइएको सेनाको तर्क छ । यस्तै कामका लागि फेरि अर्को एप पनि बनाउन लागेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो सम्बोधनमा घोषणा गरेका छन् ।
गत २५ गते थापाले नै गृह मन्त्रालयका ४ जना सहसचिव नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरे ।सीएमसीअन्तर्गतका ४ वटा उपसमितिलाई तोकिएका जिम्मेवारीकै जसरी यी कार्यदललाई पनि खटाइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण आफ्नै सुरमा
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । हरेक किसिमका महामारी र प्रकोपविरुद्ध आफूहरू क्रियाशील रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल पोखरेल बताउँछन् । कोभिड–१९ विरुद्ध पनि प्राधिकरणले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाएको उनको दाबी छ तर किन प्राधिकरण र सीसीएमसीअन्तर्गतका संयन्त्रबीच समन्वय हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा पोखरेल मौन बसे । ‘प्राधिकरणले नेपालस्थित राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सी, सरकारी संयन्त्र र अन्य गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरेर छुट्टाछुट्टै क्लस्टरमा काम गरिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीलाई कानुनले जुन–जुन जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ, त्यसअनुसार कोभिड–१९ विरुद्ध सक्रिय छौं ।’ अरू निकाय र संयन्त्रबाट भएका कामकारबाहीबारे उतै बुझ्न उनले आग्रह गरे ।
कोभिड–१९ विरुद्ध कुन–कुन संयन्त्र सक्रिय ?
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वका संयन्त्रहरू
उच्चस्तरीय समिति/सीसीएमसी : संयोजक, उपप्रम ईश्वर पोखरेल
अन्तरमन्त्रालय/सुरक्षा निकाय संयोजन : संयोजक मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी
सीसीएमसी सचिवालय/एक्सन टिम : संयोजक लक्ष्मण अर्याल
सब–कमिटी/एक्सन टिम : ४ वटा कार्यदल
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वका संयन्त्रहरू
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समिति : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा
सुरक्षा निकाय समन्वय : गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सचिवालय : सीईओ अनिल पोखरेल
आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र : नेतृत्व सहसचिवस्तरीय
४ वटा विशेष कार्यदल : : सहसचिवस्तरीय

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×