भन्सार छुट विवादले विमानस्थलमै अड्किए स्वास्थ्य सामग्री

यससँगै कोरोना संक्रमण रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पाइने चीनको गोन्जाओ तथा सेन्जेनमा धेरै व्यापारीले धमाधम सामान जम्मा पारे । केही व्यापारी आफैं हवाई चार्टर्ड गर्ने तयारीमा जुटे । व्यापारीहरूबाट अझै धेरै स्वास्थ्य सामग्री आओस् भनेर थप प्रोत्साहन गर्न गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय पनि गर्‍यो ।

‘यसले हामीलाई झन् सहज तुल्यायो भन्ने लागेको थियो,’ शुक्रबार चीनबाट चार्टर्ड विमानमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गरेका एक व्यापारीले भने, ‘तर सरकारले गरेको निर्णयको सुविधाको महसुस गर्न पाएनांै ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केकस्ता सामग्रीलाई भन्सार छुट दिने भन्ने विषयको मापदण्ड तयार नभएको भन्दै सामान जाँचपास हुन सकेन । चौधरी ग्रुपले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोझै सहयोग गर्ने भनेर पत्र ल्याएको र त्यसका आधारमा सामग्रीको जाँचपास भइसकेको छ । यसबाहेक चीनबाट ल्याइएका करिब ८ टन स्वास्थ्य सामान विमानस्थमै रोकिएका छन् । ती सबै सामान व्यापारिक प्रयोजनका लागि आफ्नै खर्चमा व्यापारीले झिकाएका हुन् ।

‘विमानस्थलमा ल्याइसकेपछि मापदण्ड बनिनसकेकाले भन्सार तिरेर मात्रै सामान छुटाउन मिल्ने सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए,’ ती व्यापारीले भने, ‘यसबारे भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललाई सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्‍यौं । उहाँसहित केही व्यापारी स्वास्थ्यमन्त्री भानुुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालालाई भेट गर्न जानुभयो ।’ त्यो भेटमा मन्त्री र सचिवले ‘व्यापारीको एजेन्डा लिएर आउने ?’ भन्दै महानिर्देशक दाहाललाई हप्काएको ती व्यापारीले सुनाए ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि तोकिएको गुणस्तर बमोजिमका सूचीकृत औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार ऐन–०६४ को दफा २ को खण्ड (म) बमोजिम लाग्ने’ सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन बनिसकेको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार छुट दिने भनिसकेको तर भन्सारले महसुल तिर भनेपछि हामीले सामान विमानस्थल गोदाममा थन्काएका छौं,’ ती व्यापारीले भने, ‘अन्य सामग्री पनि आयात गर्ने तयारी गरेका थियौं । सरकारको अस्पष्टताले तत्काललाई स्थगन गरेका छौं ।’ व्यापारीहरूले गत बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमको ‘आरएनए ४१७१’ वाइडबडी जहाज चार्टर्ड गरी शुक्रबार स्वास्थ्य सामग्री ल्याएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसाय गर्ने फ्ल्यास फ्रेइट लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेडको संयोजनमा अस्पतालमा प्रयोग हुने मेडिकल किट्स, पन्जा, एन–९५ मास्क, मेडिकल मास्क, सुरक्षित गगल्स, पीपीई गाउन, ज्वरो नाप्ने थर्मल गनलगायत स्वास्थ्य सामग्री छन् ।

शुक्रबार ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री करिब ८ टन मात्रै हो । ३० देखि ४० टन सामान व्यापारीहरूले खरिद गरी चीनमै भण्डारण गरी राखेको अनुमान छ । यसमध्ये केही व्यापारीले स्थलमार्ग हुँदै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवागढी नाका हुँदै सामान ल्याउने तयारी गरेका छन् । तर सरकारले भन्सार छुटमा आलटाल गर्ने भएपछि ती पनि रोकिएको व्यापारीहरूले जनाएका छन् ।

‘सरकार आफूले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसक्ने, हामीलाई पनि ल्याउन नदिने काम गर्‍यो,’ स्वास्थ्य सामग्री आयातमा जुटेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई यस्तो सुविधा दिएका छौं भन्ने बोली मन्त्री, सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशकले कार्यान्वयन गर्नुभएन । यसले हामीलाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निरुत्साहित गरेको छ ।’ हाल प्रकारअनुसार स्वास्थ्य सामग्रीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत लाग्छ । भ्याट छुटको निर्णय भने सरकारले गरेको छैन । मुलुकका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री यहाँ नभएको र आपूर्ति पनि नभएपछि सरकारले व्यापारीहरूलाई भन्सार छुट दिएको हो ।

कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएसँगै सरकारले चीन तथा भारतबाट ‘जीटूजी’ मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन खोजेको थियो । उनीहरू पनि आफैं समस्यामा परेपछि नेपाल सरकारको प्रयास सफल भएन । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सामान ल्याउन आह्वान गर्दै हवाई यातायातको सुविधालाई सहजीकरण गरिदिने र भन्सार छुटको निर्णय सरकारबाट भयो । लगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले विवादास्पद कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग सम्झौता गरी निगमको जहाज चार्टर्ड गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्यायो । तर सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा अत्यधिक मूल्य र गुणस्तरहित सामग्री ल्याएको भन्ने दबाबपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिसकेको छ ।

यससँगै निजी क्षेत्रबाट आयात हुने सामग्रीसमेत मापदण्ड नबन्दा अन्योलमा परेको छ । भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई सरकारी अधिकारीहरूले समयको मूल्य बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्, पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी । ‘दिने भनिसके पनि छोटो र स्पष्ट मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीबाट हुने दुरुपयोग रोक्न कति परिमाणलाई छुट दिने ?, कुन कुन सामग्रीलाई दिने ?, कति अवधिसम्म सुविधा पाउने ? र ती सामान यहाँ बिक्री गर्दा उनीहरूले केके काम गर्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइदिन यति धेरै समय लाग्नु नपर्ने हो ।’ घोषणा गरेको विषय अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहजीकरण नगरिदिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसले सरकारी निर्णयको विश्वासनीयता घटाउँछ,’ उनले भने, ‘यस्तो विपद्को घडीमा भएका निर्णय असाध्यै चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

स्वास्थ्यको सिफारिस र भन्सार महसुल तिर्नेहरूको सामान छुटिरहेको भन्सार विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए । ‘मास्क, स्यानिटाइजर र पन्जा जोकोहीले ल्याए पनि हामीले कसैको पनि सिफारिसबिना जाँचपास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ । त्यसका आधारमा मात्रै जाँचपास हुन्छ ।’