फास्ट ट्रयाकमा नियमविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई आसयपत्र

सेनाले गत मंसिरमा आह्वान गरेको प्रिक्वालिफाइड टेन्डरअनुसार ५ कम्पनी छनोट भएका थिए । त्यसमध्ये एक कोरियन कम्पनीलाई लकडाउनको समय पारेर आसयपत्र दिइएको हो ।

योसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन कोरिया/कोरिया एक्सप्रेस वे कोर्पोरेसन एन्ड पियोङ्ग्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टलाई आपसी समझदारीमा छलफल (नेगोसिएसन) गर्न आउन भन्दै मंगलबार आसयपत्र दिइएको छ । परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त भएको कम्पनीले पुल, सुरुङमार्गलगायतको डिजाइन एवम् सुपरभिजनको काम गर्नेछ ।

सेनाले पूर्वनिर्धारित प्रक्रियाअनुसार आसयपत्र दिइएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले भने यसलाई नियमविपरीत भएको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि आर्थिक प्रस्ताव जुन दिन खोलियो, त्यही दिन सम्झौता गर्न आउने आसयपत्र दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यो कन्सल्टेन्सी सर्भिसअन्तर्गत खरिद ऐन नियमावलीअनुसार नेगोसिएसन गर्नुपर्छ । उनीहरूले पेस गरेको कागजपत्रमा आर्थिक मूल्यांकनको पनि क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने हुन्छ ।’

आफूले चाहेकोलाई ठेक्का दिन हतारमा काम भएको पाइएको उनको दाबी छ । ‘यो डिजाइन र सुपरभिजन गर्ने ठेक्का हो, प्रस्ताव गरिएको जनशक्ति के कस्तो हो, यसमा नेगोसिएसन गरेर मात्र अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर यसो नगरी नगरी छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।’ ससाना समस्या देखाएर हामीलाई फालेको भन्दै छनोट नहुने कन्सल्टेन्सीले कार्यालयमा आएर गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले कानुनसम्मत रूपमा निर्णय गर्नू भन्दै सेनालाई पत्र पठाए पनि त्यसको जवाफ नआएको उनले जानकारी दिए । छनोट नभएका कम्पनीले प्रक्रिया नपुर्‍याई परामर्शदातालाई आसयपत्र दिएको आरोप लगाएका छन् । सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भने नियमअनुसार नै आसयपत्र दिएको बताउँछन । ‘आर्थिक मूल्यांकन नभई आसयपत्र दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आसयपत्रमा तिमीलाई छनोट गर्‍यौं, यसमा ७ दिनभित्र कसैले उजुरी गर्न सक्छन् । नगरेको अवस्थामा १५ दिनमा सम्झौता गर्न आउनू भनिन्छ ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र छनोट नभएका कम्पनीलाई बोधार्थ दिएर आसयपत्र दिइएको छ । आर्थिक प्रस्ताव दुई वटा कम्पनीको मात्र खोलिएको खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अन्य तीन वटाको आर्थिक प्रस्ताव नै खोलिएको छैन । अरूलाई प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘यसमा अब कुनै निकायले छानबिन गरेर हेर्‍यो वा अदालतमा उजुरी परेर रोकिनुपर्‍यो भने मात्र हो,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘नत्र रोकिँदैन ।’ प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याउने योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया/कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ्ग्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट छ ।

यता सेनाका प्रवक्ता पाण्डे भने लामो समयदेखि ठेक्का गराएको प्रक्रियाअनुसार नै कम्पनी छनोट गरेर ठेक्का दिइएको बताउँछन् । चित्त नबुझे खरिद ऐनको दफा ४८अनुसार लिखित रूपमा उजुरी गर्न पाइन्छ । उजुरी दिँदा सम्पूर्ण प्रोजेक्टको २ देखि प्रतिशत ३ रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । प्रमाणित नभए उक्त रकम जफत हुनेछ । उनका अनुसार ७ दिनभित्रमा उजुरी गर्न पाइन्छ । ‘चैत ३ मा प्राविधिक मूल्यांकन गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सर्टलिस्ट नभएकोलाई नहुनुको कारण जानकारी गरायौं ।’

टेन्डर खुल्ला गरेको ७३ दिनमा आसयपत्र दिइएको हो । ठेक्का सम्झौता गर्न २१ दिन कुर्नुपर्नेछ । ‘वैशाख २६ गते मात्र सम्झौता हुन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि पनि उसले मोबिलाइजेसनको समय १५ दिन पाउँछ ।’ सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा जेठ १० गतेबाट फिल्डमा गएर काम सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

परामर्शदाताले डीपीआरअनुसार काम भएको छ, छैन भनेर हेर्ने उनले बताए । पुल र सुरुङको ठेक्काको कागजपत्र पनि उसैले बनाउनेछ । अहिले द्रुतमार्गमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । सडकको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि छ ।

ललितपुरको खोकनाबाट सुरु हुने सडक बाराको निजगढमा पुग्नेछ । अहिले सडक निर्माणको काम मात्र भइरहेको छ । पुल र सुरुङमार्गको ठेक्कासमेत भएको छैन । आव ०८०/८१ मा निर्माण सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म पुल र सुरुङ निर्माणको काम सुरु भएको छैन । यो सडकमा कुल १० दशमलव ५९६ किमि पुल निर्माण गरिनेछ । निर्माण हुने ८७ पुलमध्ये १६ वटा विशेष हुनेछन् ।

फास्ट ट्र्याकमा ३० वटा प्याकेजमा ठेक्का गरेर निर्माणको काम भइरहेको छ । ०७४/०७५ मा २० र ०७५/०७६ मा १० वटा ठेक्का गरिएको हो । तीमध्ये ५ वटा प्याकेजमा सेना आफैंले काम गरिरहेको छ । मख्खुबेसी, सिस्नेरी, लेनडाँडा, बुदुने र निजगढमा आफ्नै जनशक्तिमार्फत सेनाले काम गरिरहेको छ । चार लेन सडकको ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुरमा पर्छ । त्यस्तै काठमाडौं ४ किमि, ललितपुरमा ७ दशमलव ९ र बारामा ७ दशमलव ६ किमि पर्छ । यो सडकको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ ।