सञ्चय कोष र लगानी कोषले अझै गरेनन् ब्याज छूटको निर्णय 

कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत दिने उद्देश्यले सरकारले ती दुवै कोषलाई पनि आफ्ना ऋणीलाई साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद बढाउन र ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । ती निकायले उक्त निर्देशन यही चैत मसान्तभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ ।

सरकारको निर्णयअनुसार सञ्चयकर्ता र बचतकर्तालाई सुविधा दिने भए पनि बिहीबारसम्म दुवै कोषले यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनन् । कोषबाट ऋण सुविधा लिएका ऋणीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्य (असारसम्म) ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले वैशाखसम्म म्याद थप्नुपर्ने अवस्था नभएको कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए ।

‘ब्याज छूटका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि निर्णय हुन बाँकी छ ।’ यसअघि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद खाली थियो, भर्खर पूरा भएको छ । अब निर्णय गर्छौं ।’

नागरिक लगानी कोषले पनि ब्याज छूटबारे निर्णय गरिसकेको छैन । कोषबाट ऋण सापटी लगेका बचतकर्ताले पनि आउँदो असारसम्म साँवाब्याज तिरे हुने व्यवस्था रहेको धितालले बताए । ‘के कति ब्याज छूट दिने भन्ने विषयको निर्णय मुलुकको अवस्था सामान्य भएपछि गर्छौं,’ उनले भने, ‘थोरै मात्र बचतकर्ताले सापटी लिनुभएको छ, यसकारण हामीलाई समस्या छैन ।’

‘कर्मचारी सञ्चय कोष/नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चयकर्ता/बचतकर्ताहरूलाई दिएको कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ताको भुक्तानी म्याद ०७७ वैशाखसम्म बढाउने,’ सरकारको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउने ।’ निर्देशनअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका सञ्चयकर्ता तथा बचतकर्तालाई दिइएको कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि (म्याद) बढाउनुपर्नेछ ।