सञ्चय कोष र लगानी कोषले अझै गरेनन् ब्याज छूटको निर्णय 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले आफ्ना ऋणीलाई ब्याज छूट दिने निर्णय अझै गरेका छैनन् ।

कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत दिने उद्देश्यले सरकारले ती दुवै कोषलाई पनि आफ्ना ऋणीलाई साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद बढाउन र ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । ती निकायले उक्त निर्देशन यही चैत मसान्तभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ ।


सरकारको निर्णयअनुसार सञ्चयकर्ता र बचतकर्तालाई सुविधा दिने भए पनि बिहीबारसम्म दुवै कोषले यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनन् । कोषबाट ऋण सुविधा लिएका ऋणीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्य (असारसम्म) ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले वैशाखसम्म म्याद थप्नुपर्ने अवस्था नभएको कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए ।

‘ब्याज छूटका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि निर्णय हुन बाँकी छ ।’ यसअघि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद खाली थियो, भर्खर पूरा भएको छ । अब निर्णय गर्छौं ।’


नागरिक लगानी कोषले पनि ब्याज छूटबारे निर्णय गरिसकेको छैन । कोषबाट ऋण सापटी लगेका बचतकर्ताले पनि आउँदो असारसम्म साँवाब्याज तिरे हुने व्यवस्था रहेको धितालले बताए । ‘के कति ब्याज छूट दिने भन्ने विषयको निर्णय मुलुकको अवस्था सामान्य भएपछि गर्छौं,’ उनले भने, ‘थोरै मात्र बचतकर्ताले सापटी लिनुभएको छ, यसकारण हामीलाई समस्या छैन ।’


‘कर्मचारी सञ्चय कोष/नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चयकर्ता/बचतकर्ताहरूलाई दिएको कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ताको भुक्तानी म्याद ०७७ वैशाखसम्म बढाउने,’ सरकारको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउने ।’ निर्देशनअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका सञ्चयकर्ता तथा बचतकर्तालाई दिइएको कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि (म्याद) बढाउनुपर्नेछ ।


प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य सामग्री अभावमा जाँच प्रभावित

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — रामेछापमा बिरामीको शरीरको तापक्रम जाँच्ने थर्मोमिटरको अभावमा परीक्षण कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ । जिल्लाभर ७ वटा मात्र ‘थर्मल गन’ उपलब्ध छन् ।



स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जितेन्द्र कर्णले पर्याप्त संख्यामा थर्मोमिटर नहुँदा धेरै मानिसको तापक्रम जाँच्न नसकिएको गुनासो गरे । त्यसैगरी, एन–९५ मास्क र पीपीई सेटसमेत अभाव भइरहेको छ । जिल्लामा जम्मा एक सय चार वटा पीपीई सेट र ५० थान एप्रोन मात्रै उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यालयलाई प्राप्त भएको दुई लाख बजेटबाट हामीले केही अत्यावश्यक सामान किनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो बाँडफाँडको प्रबन्ध हुँदैछ ।’उनले अभाव भएका सामग्रीहरु नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने कुनै पनि निकायमा नभएकाले समस्या भएको बताए ।

भारत र अन्य देशबाट आएका ७६ जनालाई विभिन्न स्थानीय निकायमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । कर्णका अनुसार खाँडादेवीमा चार र लिखु तामाकोसीमा चार गरी आठ जनालाई स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् भने अरु ६८ जना होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा गरी ५३ वटा आइसोलेसन कक्ष र दुई सय ६४ वटा क्वारेन्टाइन बेड तयारी अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×