सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत छूट दिने घोषणा सरकारले कार्यान्वयन गरेन

चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत बिक्री हुने चामल, पीठो, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा तत्काल लागू गर्न र यसका लागि तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भनिएको थियो । तर सर्वसाधारणले छूटमा खाद्यवस्तु किन्न पाएका छैनन्. ।

मन्त्रालयबाट आधिकारिक चिठी प्राप्त गरेपछि मात्रै छूट दिइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्रीवितरण विभागीय प्रमुख लालमोहन ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयबाट चिठी आउनुपर्ने हो । चिठी आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले खाद्यान्नमा छूट दिएका छैनौं । पुरानै मूल्यमा बेचिरहेका छौं ।’

हाल कम्पनीले बिक्री गर्ने चामलको मूल्य ठाउँअनुसार फरक छ । उपत्यकामा जिरा मसिनो चामलको मूल्य ५३ रुपैयाँ, मध्यमको ५१ रुपैयाँ, स्टिम रन्जितको ६० रुपैयाँ र सानो स्टिमको ५७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ठाकुरले बताए । जिल्लाबाहिरको हकमा भने मूल्य फरकफरक छ । चामलबाहेक खाद्यले कर्णालीको गेडागुडी बिक्री गर्दै आएको छ । कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै ठाकुरले यही विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न त पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तर केकसरी नबुझेर अलमलमा छौं ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको बैठकमा छूटका विषयमा छलफल नै भएन । ‘मन्त्री, सचिव र काठमाडौं, भक्तपुर एवं ललितपुरका मेयरसहित भएको बैठकमा अति विपन्न मजदुरलाई खाद्यान्न बिक्री कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । दैनिक ज्यालादारीका लागि गाह्रो भयो । गुणस्तर र परिमाणमा एकरूपता बनाएर अघि बढ्ने छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘तर खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छूट दिनेबारे कुनै छलफल भएन ।’

साल्ट ट्रेडिङका उपमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पनि बैठकमा यस विषयमा छलफल नभएको बताए । ‘छूट भन्नेबित्तिकै हुँदैन । मन्त्रालयबाट चिठी चाहिन्छ । निर्देशिका बनाएर मात्रै छूट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि पुरानै मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।’

साल्टले नुन र चिनी सहुलियत दरमा आयात गरी बिक्री गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य कम्पनीबाट खाद्यवस्तु खरिद गरी बिक्री पनि गरिरहेको छ । खाद्य वस्तुमा १/२ प्रतिशत मात्रै नाफा हुने सहमहाप्रबन्धक राजभण्डारी बताउँछन् । १० प्रतिशत छुट दिँदा सीधै घाटा हुने उनको भनाइ छ ।

‘आउटलेट खोलेपछि साल्टले पनि किनेर बेच्ने हो । चाडबाडको बेला सञ्चालन हुने सहुलियत पसलको पैसा ३/४ वर्षदेखि पाएका छैनौं,’ उनले भने ।

सर्वसाधारणका लागि घुम्ती पसल भने सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य आवश्यक सामग्रीसहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि निर्णय गरेको थियो । साल्ट र खाद्य कम्पनीले शाखा कार्यालयमार्फत स्थानीय तहले वितरण गर्ने राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको कम्बो प्याकेट तयारी गरी सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।