बढेन टेलिकम बजार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढेन टेलिकम बजार

खुम्चिँदै भ्वाइस, विस्तार हुँदै इन्टरनेट 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाली दूरसञ्चार बजार विगत तीन वर्षदेखि विस्तार हुन सकेको छैन । केही वर्षयता दूरसञ्चार बजार एक खर्ब वरपर रोकिएको छ । दूरसञ्चार बजार केही वर्ष यस्तो देखिए पनि आगामी वर्ष डाटा सेवाको विस्तारका कारण बढ्दै जाने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको टिप्पणी छ । 

‘अहिले भ्वाइसको आम्दानी बढ्ने र डाटाको आम्दानी बढ्ने क्रममा छ,’ उनी भन्छन्, ‘डाटाको प्रयोग बढ्दै जाँदा टेलिकम बजार पनि विस्तार हुन्छ ।’ सरकारी सेवासमेत अटोमेसनमा जान थालेको, हरेक काम इन्टरनेटमा जोडिँदै गएकाले डाटा प्रयोग भविष्यमा व्यापक हुने र टेलिकम बजारको आय पनि यसैमा निर्भर हुने उनको बुझाइ छ । ‘डाटा प्रयोग बढेसँगै टेलिकमको बजार पनि विस्तार हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो उत्कर्ष अवस्था होइन ।’


पाँच वर्षअघि साढे ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाली दूरसञ्चार बजार तीन वर्षयता १ खर्ब रुपैयाँ वरपर अड्किएको छ । पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी घटिरहेको छ भने डाटाबाट हुने आम्दानी केही बढेत्तरीको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी भने बिस्तारै बढिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।


आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड आम्दानी गरेकोमा गत आवमा यी कम्पनीले १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरे । नेपालका दुई ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको आम्दानी विश्लेषण गर्ने हो भने दुवै कम्पनीको आय घट्दो छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी भने उकालो लागिरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले ५ अर्ब १३ करोड आम्दानी गरेको थियो । आम्दानीका हिसाबले नेपाल टेलिकम र एनसेलपछि वर्ल्डलिंक तेस्रो ठूलो सेवाप्रदायक हो ।


आव ०७४/७५ मा ३९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको नेपाल टेलिकमले आव ०७५/७६ मा ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्‍यो । यस अवधिमा विदेशमा हुने कल आदानप्रदानबाट हुने आम्दानीमध्ये नेपाल टेलिकमले मात्रै करिब ३ करोड गुमाएको छ । आव ०७४/७५ मा ५९ अर्ब ७० करोड आम्दानी गरेको एनसेलले ०७५/७६ मा ५५ अर्ब २८ करोड मात्रै आम्दानी गर्‍यो ।

प्राधिकरणलाई दुई ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बुझाएको तथ्यांक हेर्दा नेपाल टेलिकमको आम्दानी आव ०७२/७३ देखि आरालो लागेको छ । उक्त वर्ष ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको टेलिकमको आय त्यसपछि कम हुँदै गएको छ ।


आव ०७५/७६ मा टेलिकमले ३६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको थियो । एनसेलले भने आव ०७५/७६ सम्म आफ्नो आम्दानी निरन्तर बढाइरहे पनि यो वर्ष आएर करिब ४ अर्ब आम्दानी गुमाएको छ । आव ०७०/७१ मा ४८ अर्ब ४१ करोड आम्दानी गरेको एनसेलले त्यसयता आफ्नो आयलाई ५५ अर्बमुनि झर्न दिएको छैन ।


नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले आफ्नो वित्तीय विवरणमा भ्वाइसतर्फको आयमा आएको कमी र डाटा सेवामा भएको प्रतिस्पर्धालाई आय नबढ्नुको कारण मानेका छन् । योबाहेक ओभर दी टप सेवा (ओटीटी) का कारण पनि आफ्नो आम्दानी घट्न थालेको दुवै कम्पनीको विश्लेषण छ । केही वर्षअघिसम्म टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा एकबाट अर्को देशमा हुने कल (इन्टरनेसनल लङ डिस्टेन्स) थियो । तर केही वर्षयता यस्ता कलबाट हुने आम्दानी उल्लेख्य घटेको छ ।


नेपाल टेलिकमले तीन वर्षअघि विदेशमा हुने कलबाट वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको थियो । गत वर्ष यो आम्दानी पौने ६ अर्बमा सीमित भयो । एनसेलको पनि अवस्था उस्तै छ । विदेशमा हुने कलबाट एनसेलले ३ वर्षअघि १७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तर गत आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ कम हुँदै ११ अर्ब ७३ करोडमा झरेको छ ।


विदेशमा सोझै कम गर्दा महँगो पर्ने भएकाले प्रयोगकर्ताले निःशुल्क कल गर्न मिल्ने भाइबर, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, स्काइप जस्ता एप प्रयोग गर्न थालेपछि विदेशमा कलको आदानप्रदानबाट हुने आम्दानी घटेको हो । प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरणअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीहरूको डाटा सेवातर्फबाट हुने आम्दानी भने बढ्दै गएको छ ।


डाटा सेवातर्फ एनसेलले ३ वर्षअघि १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा गत वर्ष १२ अर्ब २१ करोड कमाएको छ । तर नेपाल टेलिकमको हकमा भने यो अस्थिर छ । तीन वर्षअघि टेलिकमले डाटा सेवातर्फ ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा गत वर्ष ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आम्दानी मात्रै गरेको छ । तीन वर्षयता डाटातर्फ टेलिकमले गरेको आम्दानी पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ ।

एनसेलले देशभर फोरजी सेवा विस्तार गरी डाटातर्फको ग्राहक संख्या बढाए पनि टेलिकमले गत वर्षदेखि फोरजी विस्तार थालेको थियो । यो वर्ष माघ मसान्तमा सक्ने लक्ष्य लिएर फोरजी विस्तार थालिए पनि आधाभन्दा कम काम मात्रै काम सकिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिलाहरूको आर्थिक स्थिति

गत वर्ष नेपालमा महिलाको औसत आय पुरूषको आयको ६७ प्रतिशत थियो, जुन यसअघिको श्रमशक्ति सर्वेक्षणको अनुपात (६० प्रतिशत) भन्दा बढी भए पनि विश्वव्यापी अनुपात (८० प्रतिशत) भन्दा कम हो ।
विश्व पौडेल

यस वर्षको महिला दिवस हुनुभन्दा केहीअघि, माथिल्लो पदमा कार्यरत एक विद्वान् महिला निजामती कर्मचारीसँग संयोगले भेट भयो । अर्थशास्त्रको हालका केही अनुसन्धानमा बताइए अनुसार, कार्यस्थलमा महिला कर्मचारीहरूलाई अप्ठेरो भनिएका काम गर्न नलगाउने, महिलाले गर्न सक्दैनन् भनेर धेरै महत्त्व नदिने गरिन्छ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा उहाँको अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने मलाई जिज्ञासा थियो । उहाँले त्यस्ता धेरै अनुभव छन् भन्नुभयो र विभिन्न उदाहरण दिनुभयो । जस्तो— एकातिर विदेश जाने बेला पनि ‘ओहो, अरू सबै पुरुष जाँदै छन्, तपाईंलाई गाह्रो हुन्छ होला’ भनिदिने अनि अर्कातिर साना बच्चा भएका महिला कर्मचारीलाई अति संवेदनाहीन भएर अप्ठेरो ठाउँमा सरुवा गरिदिने जस्ता कामहरू हुन्छन् । वास्तवमा निजामती सेवामा हालै महिला कर्मचारीहरूको संख्या बढेको छ । तर तिनीहरूको समस्या भने राम्ररी पहिचान गरिएको छैन ।

महिला दिवसका प्रमुख मुद्दाहरू विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा फरक हुन्छन् । विकसित देशमा श्रमबजारमा लैंगिक भेदभाव कति छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने, विकासोन्मुख देशहरूमा महिलाविरुद्धको हिंसाको स्थिति के छ भन्नेबाटै यो छलफल सुरु हुन्छ । नेपालमा पनि गएको महिला दिवसमा महिलाविरुद्धका विभिन्न पक्षपात र हिंसामा छलफल केन्द्रित भयो । तर उनीहरूको आर्थिक स्थितिबारे धेरै छलफल हुन सकेन । यो लेख त्यही कमीलाई सम्बोधन गर्ने एउटा कोसिस पनि हो ।

नेपालमा पहिले महिला हिंसाको स्थिति निकै खेदजनक थियो । तर, सरकारले केही दशकयता महिलाहरूको स्थिति तुलनात्मक रूपमा राम्रो बनाउन केही नियम ल्याएको छ । ती नियमहरू (जस्तो— गाउँगाउँमा महिलालाई ऋण लिन सजिलो बनाउने गरी लघुवित्तलाई प्रोत्साहन गर्ने, महिलाले जमिन किन्दा कम कर लाग्ने, निर्वाचनमा केही संख्या र महत्त्वपूर्ण पदमा लैजानैपर्ने, सरकारी जागिरमा एकतिहाइ संख्यामा लिनुपर्ने आदि) ले उनीहरूको घरभित्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा सुधार ल्यायो कि ल्याएन वा कसरी ल्यायो भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको उत्तर भने अझै पाउन सकिएको छैन ।

दुइटा प्रमुख कारणले हामीलाई नेपाली महिलाको सही स्थिति बुझ्नबाट रोकेका छन् । एउटा, हामी तथ्यांक संकलनमा पछाडि छौं । दोस्रो, भएका तथ्यांकलाई पनि प्रशोधन गरेर रिपोर्टहरू कमै लेख्छौं । उदाहरणका लागि, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले चाहने हो भने हरेक वर्ष महिलाका नाममा भएका फर्महरूको स्थितिबारे तथ्यांक प्रकाशित गर्न सक्छ, तर उसले गर्दैन । यस्तै उदाहरण भूमिसुधार कार्यालयको छ । महिलाका नाममा जग्गा धेरै दर्ता हुन थालेका छन्, तर हामीलाई त्यसको स्पष्ट तथ्य भने थाहा छैन । यस्तै, नेपाल प्रहरीसँग भएका तथ्यांकबाट महिलाविरुद्धको हिंसाको स्थिति के छ भनेर छुट्याउन सकिने स्थिति छ । तर, तथ्यांक प्रशोधनमा हाम्रो कमजोरीले गर्दा ती तथ्यांक र तिनले दिने समाजको दर्पण उपयुक्त ढंगले बाहिर आउन सकेको छैन । प्रहरी प्रतिवेदनहरूमा मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, बालयौन दुराचार, बोक्सीको आरोपजस्ता शीर्षकमा मासिक तथ्यांक देखिन्छ । तर यी पनि महिलाको स्थिति तुलनात्मक रूपमा कस्तो हुँदै गएको छ भन्ने बुझाउन सजिलो हुने गरी आएका छैनन् । यो स्थितिलाई सजिलै सच्याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रहरीले कुल कुटपिट कति भएको छ भन्ने तथ्यांक प्रकाशित गर्दा पुरुषले महिलालाई र पुरुषले पुरुषलाई पिटेका आदि तथ्यांकहरू छुट्टाछुट्टै निकाल्न सक्छ ।

श्रमबजार प्रवेश गर्नुअघिका दुई तहमा महिलाको स्थिति हेरौं । पहिलो तह, जन्मनलाई महिलाले गर्ने संघर्ष । नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको जन्मदर्ताको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष सन् २०१३/१४ मा हरेक १०० बालक जन्मिँदा ९० बालिका मात्र जन्मिएका छन् । यो अनुपात बिस्तारै बढ्दै त्यसपछिको वर्ष ९२, त्यसपछि ९३ हुँदै हाल ९४ पुगेको छ । संसारको जनसंख्यामा हरेक १०० महिलामा १०१ पुरुष भएको स्थिति हेर्दा नेपालमा केही समयअघि महिलालाई नजन्मिँदै हत्या गर्ने क्रम अहिलेभन्दा विकराल थियो कि भन्ने कुरालाई बल पुर्‍याउँछ ।

अर्को तह, माध्यमिक शिक्षासम्म पढ्न महिलाले गर्ने संघर्ष । सरकारको सन् २०१९ मा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्तुत अर्को तथ्यांक अनुसार, उक्त समयमा कक्षा १ देखि १२ सम्मका कुल विद्यार्थीको संख्यामा महिला र पुरुषको संख्या समान थियो । ३६ लाख ६ हजार महिला र ३६ लाख ७ हजार पुरुष विद्यार्थी थिए । मुलुकमा अहिले प्राथमिक शिक्षामा बालबालिका समान रूपमा जाने गरेका छन् । तर हाम्रा तथ्यांक मात्र हेर्दा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने बालक र बालिकामध्ये एउटै घरमा छोरालाई राम्रो र छोरीलाई नराम्रो विद्यालय पठाउने दर कस्तो छ र त्यो गएका केही वर्षमा कसरी परिवर्तन हुँदै आएको छ भन्नेबारे भने हामीलाई थाहा हुँदैन ।

महिला र पुरुषको आय
अब श्रमबजारभित्र भएको फरक हेरौं । गत वर्ष तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार, नेपालमा महिलाहरूको औसत आय पुरुषको आयको ६७ प्रतिशत थियो, जुन यसअघिको श्रमशक्ति सर्वेक्षणको अनुपात (६० प्रतिशत) भन्दा बढी भए पनि विश्वव्यापी अनुपात (८० प्रतिशत) भन्दा कम हो । आयमा भएको यो भिन्नता महिला कुन क्षेत्रमा पढेका छन् भन्नेले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । प्राविधिक महिलाको औसत आय प्राविधिक पुरुषको ९५ प्रतिशत छ । त्यसपछि यस्तो फरक कम भएका पेसाहरूमा दक्ष कृषि जनशक्ति (९४ प्रतिशत), व्यवस्थापक (८० प्रतिशत) र क्लर्कजस्ता अफिसमा सहायता गर्ने काम (७९ प्रतिशत) मा छन् । तर यी पेसाभित्र भएका विभिन्न दक्षतामा यो भिन्नता कस्तो छ भन्ने सूचना हामीसँग छैन । व्यवस्थापकमा पनि बैंकको, फ्याक्ट्रीको, सेवा क्षेत्रका होटल लगायत अन्य विभिन्न संस्थाको व्यवस्थापकमा यो फरक कस्तो छ भन्ने तहको सूचना पनि छैन । यही खोट प्राविधिक पेसाको छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङभित्र धेरै उपक्षेत्र छन् । आयको भिन्नता सिभिल इन्जिनियरिङमा धेरै छ कि कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा, रेडियोलोजीमा धेरै छ कि अंकोलोजीमा जस्ता प्रश्नका उत्तरहरू भने न यो सर्वेक्षणमा पाइन्छन् न त अन्यत्र ।
काठमाडौंमा फोहोर संकलन र प्रशोधन गर्ने सानो केन्द्र खोलेकी डोम समुदायकी महिला र सम्पन्न बाबु बितेपछि विरासतमा पाएको चारतारे होटल सफलतापूर्वक चलाउन थालेकी कुनै महिलाबीच कसरी तुलना गर्ने ?
विश्वव्यापी रूपमा पनि के देखिन्छ भने, महिला–पुरुष आयमा भिन्नताका दुई प्रमुख कारण छन् । यस वर्षको जनवरीमा अमेरिकामा भएको अर्थशास्त्रीहरूको वार्षिक सम्मेलनमा शिकागो विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मेरियन बर्ट्रेन्डले रिचार्ड एली लेक्चरमा यी कारणबारे विस्तृत चर्चा गरेकी थिइन् । पहिलो कारण, उनीहरूले लिएको शिक्षाको प्रकार । नेपालमा जस्तै विश्वमै स्टेम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) पढेका महिलाको आय पुरुषको भन्दा धेरै कम हुँदैन ।

स्टेम क्षेत्र पढ्दा आयमा कम भिन्नता हुन्छ भने के धेरै महिला त्यो विषय पढिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको केही महिनाअघिको रेकर्ड अनुसार, नेपालमा भएका कुल ५५,११९ इन्जिनियरमध्ये जम्मा ६,८३७ मात्र अर्थात् १२.४ प्रतिशत महिला छन् । चिकित्सा क्षेत्रमा रजिस्टर्ड चिकित्सकहरू २६,३४६ भएकामा महिला चिकित्सक जम्मा ९,७४३ जना अर्थात् ३७ प्रतिशत मात्र छन् । विज्ञान प्रविधिमा महिलाहरूको उपस्थितिबारे सूचना उपलब्ध छैन ।

आयमा भिन्नताको अर्को मुख्य कारण महिलाले बच्चा पाउनाले हो । बर्ट्रेन्डले प्रस्तुत गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, बच्चा पाउनाले एक महिलाको दीर्घकालमा डेनमार्कमा २० प्रतिशत, अमेरिकामा ३० प्रतिशतदेखि जर्मनीमा ६० प्रतिशतभन्दा बेसीसम्म तलब घटेको देखिन्छ । अर्को एक सर्भेको ‘यदि अर्थतन्त्र खराब छ भने महिलाभन्दा पुरुषलाई जागिरमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा तपाईं कति सहमत हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा संसारभरि नै पुरुष र महिला दुवैले बहुमतबाट सहमति जनाएका थिए । यसरी हाम्रो अन्तरकुन्तरमै संसारभरि नै पुरुषले जागिरमा ग्राह्यता पाउनुपर्छ भन्ने छ । यसैले महिलाले जागिर खाए पनि प्राथमिक रूपमा उनको काम बच्चा पाउने हो र त्यसबापत उनको तलब घटे पनि श्रीमान् छँदै छ भन्ने सोचाइ हामीमा हुन्छ ।

बर्ट्रेन्डका अनुसार, महिलाले नेपालमा जस्तै संसारभरि नै भिन्न र कम आय हुने पेसा छानिरहेका पनि हुन्छन् । त्यसको एउटा प्रमुख कारक स्वयं कार्यान्वित हुने भविष्यवाणी (सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी) पनि हो । सबै महिलाले डाक्टर पेसा आफ्ना लागि सजिलो हुन्छ भनी विश्वास गरे सबैले डाक्टरी पढ्छन् र तिनलाई सजिलो पनि हुन्छ । अर्कातिर, इन्जिनियरिङ वा सुरक्षामा आफूहरूलाई अप्ठेरो हुन्छ भनी विश्वास गरे ती क्षेत्रमा पढ्न जाने महिला कम हुन्छन् र त्यही न्यूनताका कारण उनीहरूलाई अप्ठेरो भएको हुन सक्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको केनेडी स्कुलकी प्राध्यापक मिसेला कार्लानाले गत वर्ष प्रकाशित गरेको एउटा रिसर्च अनुसार, इटालीमा जहाँ–जहाँ महिलालाई गणित आउँदैन भन्ने ‘स्टेरियोटाइप’ शिक्षक धेरै थिए, त्यहाँ महिला आफैँ नै त्यसमा विश्वस्त भई सजिलो विषय पढ्न गएका देखिए । महिला र पुरुषमा फरक छ भन्ने सोचाइ राख्ने शिक्षकले त्यो भेदभावलाई जीवन्त राखिराख्न मद्दत पुर्‍याउँछन् । तर यी ‘स्टेरियोटाइप’ हरू गलत हुन् भन्ने कुरा विस्कन्सिन विश्वविद्यालयकी मनोविज्ञानकी प्राध्यापक ज्यानेट हाइडको सन् २००५ र २०१४ मा प्रकाशित अध्ययनले बलियोसँग देखाएका थिए । उनले गरेको मेटाएनालिसिसले गणित, शब्द–प्रयोगको क्षमता, साथी बनाउन सक्ने क्षमताजस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षमा पुरुष र महिलाबीच केही फरक नभएको देखाएको थियो भने, फरक देखिएका केही क्षेत्र विद्या वा अन्य क्षमतासम्बद्ध थिएनन् ।

सरकारले के गर्न सक्छ ?
आयमा लैंगिक समानता ल्याउन सरकारले गर्न सक्ने काम धेरै हुन्छन् । यहाँ चार प्रमुख विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ । एक, समाजमा महिलालाई हानि हुने तर लामो समयदेखि रहिआएका महिलाको प्रगतिविरोधी कुप्रचार तथा गलत सोचाइहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, बेलायतको एडभर्टाइजिङ स्ट्यान्डर्ड अथोरिटीले डिसेम्बर २०१८ मा सुरु गरेको नीति अनुसार विज्ञापनमा लैंगिक ‘स्टेरियोटाइप’ गर्न दिइँदैन । नेपालमा पनि महिलाले घरभित्र भात पकाएको, खाना पस्केको, कपडा धोएको देखाउन दिइराख्यौं भने हाम्रा छोरीहरूले आफूलाई त्यही भूमिकामा देख्न थाल्छन् । प्राध्यापक कार्लानाले इटालीमा गरेको रिसर्चमा देखाए जस्तै यस्ता विज्ञापनले महिलालाई साँच्चै आफ्नो जीवनको लक्ष्य नै घरभित्र बसेर सेवा गर्ने हो भन्ने सोच्ने बनाउँछ र उनीहरूका हकमा यो ‘सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी’ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो हुन दिन हुन्न । प्रोफेसर हाइडको रिसर्चले देखाए, महिला कुनै पनि पेसाका लागि पुरुषभन्दा कम छैनन् र महिला भएकै कारण घर वा कुनै ‘क्लेरिकल’ रोजगारीमा थन्केर बस्नुपर्दैन भन्ने सोचाइलाई हाम्रा विज्ञापन लगायत अरू सरकारी कामगराइले बल पुर्‍याउनुपर्छ ।

दुई, सरकारी करनीति पनि महिलामैत्री बनाउनुपर्छ । जस्तो— एक पुरुषले वर्षको ५ लाख १ रुपैयाँ र एक महिलाले वर्षको ५ लाख रुपैयाँको दरले कमाउँछन् भने, दुवैले तिर्ने कर प्रतिव्यक्ति १४ हजार रुपैयाँ हुन्छ । महिलाले औसतमा यसरी ३ प्रतिशतजति मात्र कर तिर्छिन् । यदि उनीहरूको विवाह भयो भने, उनीहरूले कुल १,२९,५०० रुपैयाँ कर तिर्नेछन् । महिलाका दृष्टिले हेर्दा उनको विवाहपछिको करको दर २३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुन्छ । यसबाट पनि महिलालाई विवाहपछि काम गर्न कम उत्प्रेरणा हुन्छ ।

तीन, आरक्षणको प्रभावशाली र उपयुक्त प्रयोग गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ आरक्षण वा अन्य सुविधाबाट जागिर पाएका वा अन्य विभिन्न सुविधा पाएका महिला (वा अन्य अन्यायपूर्वक पछाडि परेका समुदायका व्यक्ति) लाई होच्याउने गरिन्छ । ती कमजोर भई अन्य समुदायका व्यक्तिको भाग खोसेर आएको जस्तो व्यवहार गरिन्छ । मानिसहरूले के बुझेका हुन्नन् भने, कुनै पनि व्यक्तिलाई ऊ कुन स्थानमा छ भन्दा पनि त्यहाँ पुग्न उसले कति दूरी पार गरेको छ भन्ने कुराले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा फोहोर संकलन र प्रशोधन गर्ने सानो केन्द्र खोलेकी डोम समुदायकी महिला र सम्पन्न बाबु बितेपछि विरासतमा पाएको चारतारे होटल सफलतापूर्वक चलाउन थालेकी कुनै महिलाबीच कसरी तुलना गर्ने ? दुवै महिलाले आआफ्नै हिसाबको हन्डर खाएका हुन्छन् । चारतारे होटल सञ्चालक महिलालाई पनि बैठकमा जान, सरकारी कार्यालयमा गएर काम मिलाउन, अति प्रतिस्पर्धी होटल व्यवसायलाई सबै कुरा बुझेर अघि लगाउन र सम्भवतः परिवारको स्याहारसुसार गर्न सजिलो भएको हुन्न । तर डोम महिला जन्मेदेखि नै हन्डर खाएर अघि बढेकी हुन सक्छिन् । सरकारी अनुदानको सुविधा दिनुपर्‍यो भने डोम महिलाले विभिन्न सहरमा झन् ठूला केन्द्र बनाउने र आफूजस्तै पछाडि परेका अन्य समुदायका महिलालाई उत्साहित गर्ने सम्भावना होटल व्यवसायमा भएकी महिलाको भन्दा बढी हुन सक्छ । यसैले कुनै पनि सरकारी पद खुल्दा तुलना गर्ने ‘मेट्रिक्स’ सकेसम्म उम्मेदवारको वैयक्तिक वातावरणनिरपेक्ष हुन हुन्न ।

चौथो र अन्तिम, पदमा ल्याएपछि महिलाविशेषको सिक्ने वा प्रगति गर्ने क्षमताको सदुपयोग गर्नुपर्छ । महिलालाई आवश्यक तालिम दिने, सक्दैनन् भनी अप्ठेरा कामहरू नलगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, उनीहरूको मनोबल गिराउने खालको बोलीवचन प्रयोग गर्ने पुरुष कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जस्ता काम गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×