आफ्नै नियम लत्याउँदै विद्युत् नियमन आयोग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

आफ्नै नियम लत्याउँदै विद्युत् नियमन आयोग

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नै ऐन र आफैंले बनाएको निर्देशिकाविपरीत दुई आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सहमति दिएको पाइएको छ । ऐनमा भएको प्रावधान र निर्देशिकाविपरीत आयोगले दुई सोलार आयोजनाको पीपीए गर्न स्वीकृति दिएको हो । 

कास्कीमा नेपाल सोलार फार्मले बनाउन लागेको ४ मेगावाट क्षमताको सोम राधाकृष्ण सोलार फार्म आयोजना र नवलपरासीमा नेसनल सोलार पावर कम्पनीले बनाउन लागेको ५ मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार आयोजनाका लागि ऐनविपरीत पीपीए सहमति दिएको छ । आयोगले दुवै आयोजनालाई फागुन ५ मा पीपीएको सहमति दिएको हो ।


विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले पीपीएमा सहमति दिनुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ निर्देशिका नै बनाएको छ । ऐनको धारा २१ मा आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपभोक्ताबाट असुल हुने विद्युत् महसुल, उत्पादक र खपतकर्ताबीच विद्युत् खरिदबिक्रीको महसुल दर, उत्पादित विद्युत् खरिदबिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच पीपीए गर्न पनि आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । आयोगले आफ्नो कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा समेत आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।


यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ ६० पैसा लागत हुने गरी आयोगले पीपीए स्वीकृत गरेको हो । यी आयोजनालाई प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा तिर्नेछ भने बाँकी रकम एडीबीको भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत प्राप्त हुनेछ । आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने प्राधिकरणले तय गरेको पोस्टेट रेटभन्दा कम मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिएको बताउँछन् । प्राधिकरणले अन्य सोलार आयोजनाबाट विद्युत् किन्दा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्ने गरे पनि यो आयोजनालाई ६ रुपैयाँ ६० पैसा मात्रै तिर्ने उनको भनाइ छ ।


‘सरकार र प्राधिकरणले पोस्टेड रेट कायम गरिसकेका छन् । छिटोछरितो काम गर्न प्राधिकरणले दिएको निवेदनअनुसार पीपीए गर्न सहमति दिइएको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले यी आयोजनालाई पोस्टेड रेटभन्दा कम पैसा तिर्ने भएकाले विद्युत् अरूभन्दा सस्तो हुन्छ ।’ ग्लोबल क्लाइमेट फन्डमार्फत एडीबीले दिने भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत दुई आयोजनालाई छानेको थियो । ‘२० महिनाभित्र आयोजना सक्नुपर्ने एडीबीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ,’ सिंहले भने, ‘सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेकाले हामीले सक्दो छिटो काम सक्न प्रशासनिक झमेला नहोस् भनेर सहमति दिएका हौं ।’


आयोग स्थापना भएको १० महिनामा यी दुई वटा सोलार आयोजनासहित जम्मा तीन वटा आयोजनाका लागि मात्रै पीपीए स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरण र आयोगबीच क्षेत्राधिकार विवाद हुँदा प्राधिकरणले आयोगलाई अन्य आयोजनाको पीपीए स्वीकृतिका लागि पठाएको छैन । आयोग गठन हुनुअघि प्राधिकरण आफैंले पीपीएको सर्त तय गर्दै आएको थियो । तर अहिले पीपीएको पर्खाइमा रहेका दर्जनौं आयोजना प्रभावित छन् । आयोगले तय गरेको पीपीएको सर्तमा प्राधिकरण असन्तुष्ट भएकाले विवाद समाधानका लागि आयोग र प्राधिकरणले समिति गठन गरेको समितिबीच छलफल पनि भइरहेको छ । १० महिनामा प्राधिकरणले चार वटा आयोजनाका लागि मात्र पीपीए सहमति माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकको १७ अर्ब उठेन

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब १७ अर्ब रुपैयाँ अझै असुली हुन सकेको छैन । ऋणको भाका नाघेपछि असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली न्यायाधिकरणको जिम्मा लगाएका मुद्दामध्येको रकम हो, यो । 

ऋण असुलीका लागि परेका आवेदनमध्ये फैसला भइसकेका मुद्दाबाट उल्लिखित रकम असुली गर्न बाँकी रहेको ऋण असुली न्यायाधिकरणले जनाएको छ । यो न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दामध्ये फैसला भएकाबाट मात्र उठन बाँकी रकम हो । अरू केही मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा छन् । फैसला भइसकेका, प्रक्रियामा रहेका र आवेदन पेस भएका मुद्दाको रकम जोड्दा असुली हुन बाँकी रकम १ खर्बभन्दा बढी हुनेछ । अघिल्लो वर्ष यस्तो असुली हुन बाँकी रकम १५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

मुद्दा र ब्याजदर पनि बढ्दै गएकाले अघिल्लो आवको तुलनामा गत र चालु आवको छ महिनासम्म असुली रकम बढेको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालले बताए । ‘केही असुली प्रक्रियामा छन्, केहीको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘न्यायाधिकरणबाट फैसला भए पनि केही मुद्दा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले असुलीमा ढिलाइ भएको छ ।’

कतिपय धितोको पहिचान नभएको र गुणस्तर कमजोर रहेकोलगायत कारणले थप समस्या भएको अर्यालले बताए ।
असुली हुन नसकेको उल्लिखित रकम सर्वसाधारण (निक्षेपकर्ता) को हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्छन् । उक्त निक्षेपबाट उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्ने हो । प्रवाह भएको सबै ऋण समयमै असुली हुन्छ भन्ने हुँदैन । भाका नाघेको एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएका ऋणलाई खराब कर्जा मानेर कालोसूचीमा राख्न र शतप्रतिशत नोक्सानबापतको व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

कालोसूचीमा राखिसकेपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । यति गर्दा पनि ऋण नउठेपछि उक्त ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण पठाउनुपर्छ । यो उठ्न नसकेका ऋण असुली गर्नकै लागि गठित निकाय हो । यसकारण परेका आवेदन (मुद्दा) उपर थप अध्ययन गरी फैसला गर्ने काम न्यायाधिकरणले गर्छ । ०६० सालमा यो संस्था स्थापना भएको हो ।

स्थापनाको १६ वर्षमा न्यायाधिकरणले करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुली गरिसकेको छ । यो गत माघसम्मको असुली विवरण हो । गत असारसम्म कुल असुली रकम २४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । असुली भएको रकममध्ये करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको मात्र छ ।

आव ०७५/७६ मा न्यायाधिकरणमा १ सय ३९ वटा नयाँ संस्था थपिएका छन् । योसँगै गत आर्थिक वर्षसम्म कुल मुद्दासंख्या ५ सय ५ रहेको छ । जसमध्ये १ सय ४ वटा (कुल मुद्दाको २०.५९ प्रतिशत) फर्छ्योट भइसकेका छन् ।

न्यायाधिकरणमार्फत धेरै ऋण असुली गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि सम्बन्धित बैंकले सहयोग नगर्दा र अन्य अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुने भएकाले अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । ‘न्यायाधिकरणमा भएका मुद्दाको वार्षिक लगत हेर्दा ऐनले लिएको लक्ष्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ,’ न्यायाधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘केही मुद्दा १० वर्षभन्दा पुराना पनि छन् ।’ यसरी पुराना मुद्दा समयमा फैसला हुन नसक्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समयमा आवश्यक सहयोग (कागजात) प्राप्त नहुनु र मुद्दा विचाराधीन हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । न्यायाधिकरणबाट फैसला भएपछि पनि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदलतमा रिट हाल्ने प्रचलन छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×