आफ्नै नियम लत्याउँदै विद्युत् नियमन आयोग

कास्कीमा नेपाल सोलार फार्मले बनाउन लागेको ४ मेगावाट क्षमताको सोम राधाकृष्ण सोलार फार्म आयोजना र नवलपरासीमा नेसनल सोलार पावर कम्पनीले बनाउन लागेको ५ मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार आयोजनाका लागि ऐनविपरीत पीपीए सहमति दिएको छ । आयोगले दुवै आयोजनालाई फागुन ५ मा पीपीएको सहमति दिएको हो ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले पीपीएमा सहमति दिनुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ निर्देशिका नै बनाएको छ । ऐनको धारा २१ मा आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपभोक्ताबाट असुल हुने विद्युत् महसुल, उत्पादक र खपतकर्ताबीच विद्युत् खरिदबिक्रीको महसुल दर, उत्पादित विद्युत् खरिदबिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच पीपीए गर्न पनि आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । आयोगले आफ्नो कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा समेत आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ ६० पैसा लागत हुने गरी आयोगले पीपीए स्वीकृत गरेको हो । यी आयोजनालाई प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा तिर्नेछ भने बाँकी रकम एडीबीको भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत प्राप्त हुनेछ । आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने प्राधिकरणले तय गरेको पोस्टेट रेटभन्दा कम मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिएको बताउँछन् । प्राधिकरणले अन्य सोलार आयोजनाबाट विद्युत् किन्दा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्ने गरे पनि यो आयोजनालाई ६ रुपैयाँ ६० पैसा मात्रै तिर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार र प्राधिकरणले पोस्टेड रेट कायम गरिसकेका छन् । छिटोछरितो काम गर्न प्राधिकरणले दिएको निवेदनअनुसार पीपीए गर्न सहमति दिइएको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले यी आयोजनालाई पोस्टेड रेटभन्दा कम पैसा तिर्ने भएकाले विद्युत् अरूभन्दा सस्तो हुन्छ ।’ ग्लोबल क्लाइमेट फन्डमार्फत एडीबीले दिने भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत दुई आयोजनालाई छानेको थियो । ‘२० महिनाभित्र आयोजना सक्नुपर्ने एडीबीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ,’ सिंहले भने, ‘सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेकाले हामीले सक्दो छिटो काम सक्न प्रशासनिक झमेला नहोस् भनेर सहमति दिएका हौं ।’

आयोग स्थापना भएको १० महिनामा यी दुई वटा सोलार आयोजनासहित जम्मा तीन वटा आयोजनाका लागि मात्रै पीपीए स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरण र आयोगबीच क्षेत्राधिकार विवाद हुँदा प्राधिकरणले आयोगलाई अन्य आयोजनाको पीपीए स्वीकृतिका लागि पठाएको छैन । आयोग गठन हुनुअघि प्राधिकरण आफैंले पीपीएको सर्त तय गर्दै आएको थियो । तर अहिले पीपीएको पर्खाइमा रहेका दर्जनौं आयोजना प्रभावित छन् । आयोगले तय गरेको पीपीएको सर्तमा प्राधिकरण असन्तुष्ट भएकाले विवाद समाधानका लागि आयोग र प्राधिकरणले समिति गठन गरेको समितिबीच छलफल पनि भइरहेको छ । १० महिनामा प्राधिकरणले चार वटा आयोजनाका लागि मात्र पीपीए सहमति माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।