लोडसेडिङपछिको ६६ प्रतिशत शुल्क नतिर्ने उद्योगीको अडान

बैठकपछि बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवा हुँदै अमुवा सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइएको न्यु–१ सर्किट काटियो । भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अमुवालाई अलग बनाइयो । त्यस सर्किटबाट अमुवामा आपूर्ति हुँदै आएको १ सय ३० एम्पियर विद्युत् त्यसपछि भैरहवामै वितरण गर्न मिल्ने भयो । लगत्तै यो क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त बन्यो ।

दुई वर्षअघि प्राधिकरणले मुलुक नै लोडसेडिङ मुक्त घोषणाको तयारी गरिरहेको थियो । त्यसबेला भैरहवाले लोडसेडिङ खेपिरहेको थियो । त्यसैले सहरलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन आवश्यक थप बिजुली बुटवलस्थित ग्रिड महाशाखाबाट यहाँसम्म आपूर्ति गर्ने बाटो (सर्किट) थिएन । ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवालाई आपूर्ति गराइएको न्यु–१ नाम दिइएको सर्किट पूर्ण क्षमतामा थियो । उक्त सर्किटले थप लोड धान्ने स्थिति थिएन । त्यसैले भैरहवा हुँदै अमुवा सबस्टेसन पुग्ने बिजुली काटियो ।

अमुवा क्षेत्रमा बिजुली आपूर्तिका लागि ग्रिड महाशाखाबाट भरौलिया ग्राउन्ड वाटर सबस्टेसन पुर्‍याइएको सर्किटको प्रयोग गरियो । भरौलिया सबस्टेसनबाट बुटवल–भैरहवा सडक खण्डअन्तर्गतका १७ वटा उद्योग हुँदै अमुवासम्म विद्युत् सर्किट जोडियो । त्यही बेलादेखि भरौलिया सबस्टेसन सर्किटमा जोडिएका १७ उद्योग ट्रंक विद्युत् लाइनको मारमा परे । उद्योगीले ट्रंक लाइन माग गरेका थिएनन् । यस्तो लाइन जडान भएको पत्तै पाएनन् । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनअनुसारको महसुल जोडेर बिल पठाएपछि उनीहरू झस्किए ।

चर्को महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन् । बुटवल–भैरहवा प्रसारण लाइनअन्तर्गतका थप पाँच उद्योगलाई पनि प्राधिकरणले ट्रंक लाइनअन्तर्गत समावेश गर्‍यो । एउटा सबस्टेसनबाट अर्काको बीचबाट ग्राहकले जडान गर्ने विद्युत्लाई ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत मानिन्छ । महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ सालपूर्व पारित गरेको नियम र परिभाषाअन्तर्गत ती उद्योग परे । ट्रंक लाइनअन्तर्गत प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने महसुल साधारणभन्दा ६६ प्रतिशत महँगो हुने गरेको छ । ‘अहिले पनि पहिलाको जस्तै लाइन जोड्ने हो भने भैरहवा लोडसेडिङ मुक्त हुँदैन,’ भैरहवा वितरण केन्द्रका सहायक प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद लम्सालले भने, ‘भैरहवालाई आवश्यक बिजुली ग्रिड महाशाखाबाट ल्याउने अर्को बाटो छैन ।’

उनका अनुसार निर्माणाधीन मैनैया र धकधही सबस्टेसन पूरा भएपछि मात्र आवश्यक बिजुली पुर्‍याउने बाटो तयार हुनेछ । ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनको माग नगरेको उद्योगीको दाबी छ । विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी ढंगले दुई वर्षअघि ट्रंक विद्युत् लाइन जोडेको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले महसुलको विषयलाई लिएर २२ वटा उद्योग र प्राधिकरणबीच चरम विवाद छ । प्राधिकरणले ती उद्योगमा ०७४ चैत १४ देखि ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गरेको थियो ।

त्यसअघि साबिककै साधारण विद्युत्अन्तर्गत बिल जारी गर्दै आएको थियो । २० महिनापछि प्राधिकरणले ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत तिर्नुपर्ने महसुल बक्यौता रहेको जनाउँदै सबै उद्योगलाई तिर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् ।

ट्रंक लाइनअन्तर्गत त्यस क्षेत्रका उद्योगबाट करिब १६ करोड रुपैयाँ महसुल असुली गर्न प्राधिकरणले उद्योगलाई दबाब दिँदै आएको छ । व्यवसायी भने माग नै नगरेको उच्च महसुल पर्ने विद्युत् लाइन प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा जोडेर २० महिनापछि जबर्जस्ती असुल गर्न खोजेको भन्दै तिर्ने पक्षमा छैनन् । बरु उद्योग नै बन्द गरेर ताला–चाबी सरकारको हातमा थमाएर आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘साधारण विद्युत् प्रसारण लाइनबाटै सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगलाई बिनाजानकारी र व्यवसायीको मञ्जुरीबिना जोडिएको अति महँगो पर्ने विद्युत् महसुल व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा तिर्न सक्दैनन्,’ भलबारीस्थित भलबारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको यो शैलीले यस क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैनन् । सबै धराशायी हुनेछन् ।’

व्यवसायीका अनुसार पहिला प्र्रतियुनिट ८ देखि १० रुपैयाँ पर्ने विद्युत् महसुल अहिले ट्रंक लाइन भनिएपछि १८ रुपैयाँका दरमा बिलिङ गर्ने गरिएको छ । ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिनका लागि सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिई स्वीकृत भएपछि मात्र जडान भई त्यसै दरअनुसार महसुल भुक्तानी हुनुपर्ने हुन्छ । ट्रंक लाइनको मााग नै नगरेका उद्योगमा कसरी ट्रंक लाइन जोडियो भन्नेबारे आफैंमा खोजी र प्रश्नको विषय भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

भैरहवा–बुटवल ओद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १७ वटा उद्योगलाई ०७६ मंसिरबाट र थप पाँच वटा उद्योगलार्ई माघबाट विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको दरमा महसुल बिलिङ गरी पठाएको छ । प्राधिकरणले ०७५ वैशाखदेखि ०७६ कात्तिकसम्मको छुट रकम (बक्यौता) बुझाउन भनी सबै उद्योगलाई फागुन ८ गते ३५ दिने पत्राचार गरी दबाब दिएको छ । प्राधिकरणले माग गरेको छुट रकमअनुरूप साना उद्योगले ६० लाखदेखि ठूला उद्योगलाई ३ करोड रुपैयाँसम्म बक्यौता देखाई माग गरिएको व्यवसायीले बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले उद्योगीले माग नै नरेको विद्युत् लाइन प्राधिकरणले जबर्जस्ती जडान गरेर महँगो विद्युत् दर असुल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले उद्योगीलाई सहयोगको वातावरण तयार गर्नुको साटो आफ्नो खर्च धान्न जसरी पनि कर संकलन गर्ने उद्देश्यले व्यवसायीलाई निचोर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्राधिकरणको दादागिरी हो ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण शाखाले भने ती उद्योगका विद्युत् ट्रंक लाइनमा परिणत भएपछि सबै उद्योगलाई प्राधिकरणले पत्राचार गरी जानकारी गराएको र ट्रंक लाइन विनियमावली र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेअनुरूप विद्युत् महसुल लगाइएको जनाएको छ । ‘उद्योगमा ट्रंक लाइन विद्युत् जडान भएको पत्र सबै उद्योगले बुझेका छन्,’ भैरहवा वितरण शाखाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले भने, ‘भैरहवा क्षेत्रको विद्युत्को लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यस क्षेत्रका उद्योग ट्रंक लाइन प्रसारणमा पर्न गएका हुन् ।’