लोडसेडिङपछिको ६६ प्रतिशत शुल्क नतिर्ने उद्योगीको अडान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोडसेडिङपछिको ६६ प्रतिशत शुल्क नतिर्ने उद्योगीको अडान

करिब १६ करोड रूपैयाँ महसुल असुल गर्न उद्योगलाई प्राधिकरणको दबाब 
२० महिनापछि माग नै नगरेको विद्युत्को उच्च महसुल असुल गर्न खोजेको भन्दै नतिर्ने पक्षमा उद्योगी
माधव ढुंगाना

भैरहवा — औद्योगिक सहर भैरहवालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने विषयमा ०७४ चैत १२ मा विद्युत् प्राधिकरणका बुटवल र भैरहवाका कार्यालय प्रमुखको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख भानुभक्त भट्टराई, बुटवल ग्रिड महाशाखाका श्रीराम पोखरेल, क्षेत्रीय कार्यालयका उपप्रबन्धक युवराज आचार्य, भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशकुमार झा सहभागी थिए ।

बैठकपछि बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवा हुँदै अमुवा सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइएको न्यु–१ सर्किट काटियो । भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अमुवालाई अलग बनाइयो । त्यस सर्किटबाट अमुवामा आपूर्ति हुँदै आएको १ सय ३० एम्पियर विद्युत् त्यसपछि भैरहवामै वितरण गर्न मिल्ने भयो । लगत्तै यो क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त बन्यो ।


दुई वर्षअघि प्राधिकरणले मुलुक नै लोडसेडिङ मुक्त घोषणाको तयारी गरिरहेको थियो । त्यसबेला भैरहवाले लोडसेडिङ खेपिरहेको थियो । त्यसैले सहरलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन आवश्यक थप बिजुली बुटवलस्थित ग्रिड महाशाखाबाट यहाँसम्म आपूर्ति गर्ने बाटो (सर्किट) थिएन । ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवालाई आपूर्ति गराइएको न्यु–१ नाम दिइएको सर्किट पूर्ण क्षमतामा थियो । उक्त सर्किटले थप लोड धान्ने स्थिति थिएन । त्यसैले भैरहवा हुँदै अमुवा सबस्टेसन पुग्ने बिजुली काटियो ।


अमुवा क्षेत्रमा बिजुली आपूर्तिका लागि ग्रिड महाशाखाबाट भरौलिया ग्राउन्ड वाटर सबस्टेसन पुर्‍याइएको सर्किटको प्रयोग गरियो । भरौलिया सबस्टेसनबाट बुटवल–भैरहवा सडक खण्डअन्तर्गतका १७ वटा उद्योग हुँदै अमुवासम्म विद्युत् सर्किट जोडियो । त्यही बेलादेखि भरौलिया सबस्टेसन सर्किटमा जोडिएका १७ उद्योग ट्रंक विद्युत् लाइनको मारमा परे । उद्योगीले ट्रंक लाइन माग गरेका थिएनन् । यस्तो लाइन जडान भएको पत्तै पाएनन् । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनअनुसारको महसुल जोडेर बिल पठाएपछि उनीहरू झस्किए ।


चर्को महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन् । बुटवल–भैरहवा प्रसारण लाइनअन्तर्गतका थप पाँच उद्योगलाई पनि प्राधिकरणले ट्रंक लाइनअन्तर्गत समावेश गर्‍यो । एउटा सबस्टेसनबाट अर्काको बीचबाट ग्राहकले जडान गर्ने विद्युत्लाई ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत मानिन्छ । महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ सालपूर्व पारित गरेको नियम र परिभाषाअन्तर्गत ती उद्योग परे । ट्रंक लाइनअन्तर्गत प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने महसुल साधारणभन्दा ६६ प्रतिशत महँगो हुने गरेको छ । ‘अहिले पनि पहिलाको जस्तै लाइन जोड्ने हो भने भैरहवा लोडसेडिङ मुक्त हुँदैन,’ भैरहवा वितरण केन्द्रका सहायक प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद लम्सालले भने, ‘भैरहवालाई आवश्यक बिजुली ग्रिड महाशाखाबाट ल्याउने अर्को बाटो छैन ।’


उनका अनुसार निर्माणाधीन मैनैया र धकधही सबस्टेसन पूरा भएपछि मात्र आवश्यक बिजुली पुर्‍याउने बाटो तयार हुनेछ । ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनको माग नगरेको उद्योगीको दाबी छ । विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी ढंगले दुई वर्षअघि ट्रंक विद्युत् लाइन जोडेको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले महसुलको विषयलाई लिएर २२ वटा उद्योग र प्राधिकरणबीच चरम विवाद छ । प्राधिकरणले ती उद्योगमा ०७४ चैत १४ देखि ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गरेको थियो ।


त्यसअघि साबिककै साधारण विद्युत्अन्तर्गत बिल जारी गर्दै आएको थियो । २० महिनापछि प्राधिकरणले ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत तिर्नुपर्ने महसुल बक्यौता रहेको जनाउँदै सबै उद्योगलाई तिर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् ।


ट्रंक लाइनअन्तर्गत त्यस क्षेत्रका उद्योगबाट करिब १६ करोड रुपैयाँ महसुल असुली गर्न प्राधिकरणले उद्योगलाई दबाब दिँदै आएको छ । व्यवसायी भने माग नै नगरेको उच्च महसुल पर्ने विद्युत् लाइन प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा जोडेर २० महिनापछि जबर्जस्ती असुल गर्न खोजेको भन्दै तिर्ने पक्षमा छैनन् । बरु उद्योग नै बन्द गरेर ताला–चाबी सरकारको हातमा थमाएर आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘साधारण विद्युत् प्रसारण लाइनबाटै सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगलाई बिनाजानकारी र व्यवसायीको मञ्जुरीबिना जोडिएको अति महँगो पर्ने विद्युत् महसुल व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा तिर्न सक्दैनन्,’ भलबारीस्थित भलबारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको यो शैलीले यस क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैनन् । सबै धराशायी हुनेछन् ।’


व्यवसायीका अनुसार पहिला प्र्रतियुनिट ८ देखि १० रुपैयाँ पर्ने विद्युत् महसुल अहिले ट्रंक लाइन भनिएपछि १८ रुपैयाँका दरमा बिलिङ गर्ने गरिएको छ । ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिनका लागि सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिई स्वीकृत भएपछि मात्र जडान भई त्यसै दरअनुसार महसुल भुक्तानी हुनुपर्ने हुन्छ । ट्रंक लाइनको मााग नै नगरेका उद्योगमा कसरी ट्रंक लाइन जोडियो भन्नेबारे आफैंमा खोजी र प्रश्नको विषय भएको व्यवसायी बताउँछन् ।


भैरहवा–बुटवल ओद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १७ वटा उद्योगलाई ०७६ मंसिरबाट र थप पाँच वटा उद्योगलार्ई माघबाट विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको दरमा महसुल बिलिङ गरी पठाएको छ । प्राधिकरणले ०७५ वैशाखदेखि ०७६ कात्तिकसम्मको छुट रकम (बक्यौता) बुझाउन भनी सबै उद्योगलाई फागुन ८ गते ३५ दिने पत्राचार गरी दबाब दिएको छ । प्राधिकरणले माग गरेको छुट रकमअनुरूप साना उद्योगले ६० लाखदेखि ठूला उद्योगलाई ३ करोड रुपैयाँसम्म बक्यौता देखाई माग गरिएको व्यवसायीले बताए ।


सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले उद्योगीले माग नै नरेको विद्युत् लाइन प्राधिकरणले जबर्जस्ती जडान गरेर महँगो विद्युत् दर असुल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले उद्योगीलाई सहयोगको वातावरण तयार गर्नुको साटो आफ्नो खर्च धान्न जसरी पनि कर संकलन गर्ने उद्देश्यले व्यवसायीलाई निचोर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्राधिकरणको दादागिरी हो ।’


नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण शाखाले भने ती उद्योगका विद्युत् ट्रंक लाइनमा परिणत भएपछि सबै उद्योगलाई प्राधिकरणले पत्राचार गरी जानकारी गराएको र ट्रंक लाइन विनियमावली र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेअनुरूप विद्युत् महसुल लगाइएको जनाएको छ । ‘उद्योगमा ट्रंक लाइन विद्युत् जडान भएको पत्र सबै उद्योगले बुझेका छन्,’ भैरहवा वितरण शाखाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले भने, ‘भैरहवा क्षेत्रको विद्युत्को लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यस क्षेत्रका उद्योग ट्रंक लाइन प्रसारणमा पर्न गएका हुन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय बन्द गर्न ढिलो भो

सम्झना वाग्ले भट्टराई

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व आतंकित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अहिलेसम्म सयभन्दा बढी देशमा १ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भैसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संक्रमण देखिएका अधिकांश देशले यसलाई महामारीका रूपमा स्विकारेको र आवश्यक सजगता अपनाउन गरेको सार्वजनिक आह्वानले यो रोग र यसको फैलावटको गम्भीरता कस्तो छ, बुझ्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण नभेटिएको जानकारी दिनु खुसीको कुरा भए पनि जोखिम थोरै छैन । हामीसँग उपलब्ध प्रविधि, हाम्रो तदारुकता तथा आम मान्छेको चेतनाको तह आदिका कारण संक्रमणको चेकजाँच र अन्य पक्षबारे हामी अनभिज्ञ भएका त होइनौँ भन्ने सवालले बढी त्रस्त बनाएको छ । र, त्रस्त नहुनुपर्ने कुनै उपायबारे ठोस जानकारी खासै पाइएको छैन । केही प्रयास नभएका होइनन्, तर तिनले हाम्रो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

हालैको एक बिहान म दसवर्षे छोरो पढ्ने विद्यालय पुगेकी थिएँ । विद्यालय प्राङ्गण झन्डै उस्तै उमेरका केटाकेटीले खचाखच थियो । त्यसो त स्कुलको साँघुरो खुला ठाउँ पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो । तर यतिखेर भने यो भीडले मलाई झनै त्रस्त बनायो ।

नेपालमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ७२ लाखभन्दा बढी तथा उच्च शिक्षामा झन्डै ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । देशको कुल जनसंख्याको झन्डै २६ प्रतिशत हो यो । सरकारले नै कुनै भीडभाड तथा सभा, सम्मेलन नगर्न सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा विद्यालय र शिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा अनुरोध भन्दै सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भीडभाड भएका ठाउँमा सकभर नजाने, हात नमिलाउने र टाढैबाट नमस्कार गर्ने तथा साबुन–पानीले पटक–पटक राम्ररी हात धुनेजस्ता सुझाव दिइएको छ ।

विद्यालय प्राङ्गण आफैँमा भीडभाड हुने स्थान हो । विद्यालयहरूमा स्थान अभावका कारण हिँड्दा पनि आपसमा कुम ठोक्किने अवस्था छ भने, त्यस्तो ठाउँमा हात नमिलाउन र टाढैबाट नमस्कार गर भन्नु कत्तिको व्यावहारिक होला ? हात धुन साबुन–पानीको व्यवस्था कति विद्यालयमा होला ? स्थिति सहज नभएसम्म अभिभावक भेला, वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक वा शैक्षिक भ्रमण लगायत नगर्नु अवश्य राम्रो हो । तर विद्यालयमा हुने विद्यार्थीको भीड नै व्यवस्थापन हुन नसकी संक्रमणको जोखिम कसरी न्यून गर्न सकिएला ? जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको अवस्थामा अर्थात् प्रत्येक चारमा एक जनालाई संक्रमणको जोखिमबाट पर राख्ने प्रयास बिनाजोखिम कसरी कम गर्न सकिएला ? झन्डै हरेक घरमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस जाने सदस्य हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा यसले त प्रत्येक परिवारमा संक्रमणको जोखिम बढाउँछ ।

जोखिम कम गर्ने प्रयासस्वरूप नै कतिपय देशका पर्यटकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ नदिने तथा भिसाका लागि निरोगिताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ । विदेशबाट फर्कनेहरूलाई विमानस्थल तथा अन्य नाकामा चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ । आमजनता पनि सामान्य शंका लागेको अवस्थामा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीले नै बताएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयहरूमा भने आवश्यक सजगता अपनाएको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले चैत ५ गतेसम्म परीक्षा सक्न परिपत्र जारी गरेकाले विद्यालयले पनि त्यसै अनुसार तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । यो आफैँमा उदेकलाग्दो छ । यो समयावधि केका आधारमा तोकिएको हो ? कुनै महामारी पनि ‘तिमी छिटछिटो काम सम्पन्न गर अनि मात्र म प्रवेश गर्छु’ भनेर आउँछ र ? त्यस्तै, चैत ६ मा सुरु हुने एसईई तथा अन्य माथिल्ला तहका परीक्षाहरू पनि स्थगित नहुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो त पूर्वसावधानी भएन ।

मैले छोराको विद्यालयमा नियमित हुने प्रार्थनासभा तथा परीक्षाबारे कुरा गरेकी थिएँ । विद्यालय प्रशासनले राष्ट्रगानका लागि बिहानीसभा अनिवार्य तथा अन्तिम परीक्षा भएकाले रोक्न नसकिने जानकारी गरायो । साँघुरो विद्यालय परिसरमा निश्चित दूरी कायम गर्ने, नियमित र पटक–पटक साबुन–पानीले हात धुने, मास्क (अझ निश्चित विधिसहित) प्रयोग गर्ने जस्ता कुरालाई केटाकेटीले भनिएजसरी नै अभ्यास गर्न सक्लान् ?

त्यस्तै, विद्यालयमा परीक्षा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, महामारीको त्रासमा पनि रोक्न नसकिने ? अर्को कुरा, आधारभूत तहको हकमा त वर्षभरिमा विद्यार्थीहरूको मूल्यांकन आकस्मिक परीक्षा, युनिट परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा तथा शिक्षकको दैनिक अनुगमन तथा निरीक्षणमार्फत भैरहेको हुन्छ । विद्यार्थीहरूको क्षमता, सिकाइको तह, आनीबानी जस्ता कुराको मूल्यांकन शिक्षकहरूले नियमित गरेका हुन्छन् । उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्णका लागि ती नियमित मूल्यांकन नै काफी हुँदैनन् र ? अझ त्यसमाथि अधिकांश विद्यालय शिक्षामा संरचनात्मक मूल्यांकन पद्धति लागू गरिएको भनिन्छ भने अन्तिम परीक्षाको आवश्यकता नै किन ? सामान्य अवस्थामा भएको भए, परीक्षाको अनिवार्यतालाई स्विकार्न कुनै कठिनाइ हुने थिएन । यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि अन्तिम परीक्षाको रट लगाउनु तर्कसंगत छैन ।

अहिलेको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी चीन, जापान, इटाली लगायतमा शैक्षिक संस्थाहरू निश्चित समयका लागि बन्द गरिएका छन् । केही अमेरिकी राज्यमा पनि संकटकाल घोषणा गरिएको छ । न्युयोर्कमा विद्यालय, प्रार्थना क्षेत्र लगायत दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएका छन् । राष्ट्रगानको विषयले होस् वा परीक्षाको विषयले, बालबालिकाको जीवन जोखिममा पार्नु हुँदैन । विद्यालयहरू बन्द गरी घरमै सुरक्षित रहने वातावरण मिलाउनैपर्छ । धेरै मान्छेसँग सम्पर्क हुने ठाउँमा नजान सार्वजनिक आह्वान भैसकेको अवस्थामा पनि शैक्षिक संस्थाहरू चालु रहनुले संक्रमणको जोखिम झनै बढ्न सक्ने हुँदा केही समयका लागि बन्द गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×