खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु

प्रतियुनिट विद्युत् लागत २१ रुपैयाँ पर्दै आएको प्राधिकरणको विश्लेषण
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याउन आयोजना प्रवर्द्धक र प्राधिकरणबीच नेगोसिएसन (वार्ता) जारी छ । आगामी असार २६ (जुलाई १०, २०२०) भित्र खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने प्रावधान विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा छ । आयोजना प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेड र प्राधिकरणबीच स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि छलफल सुरु भएको वार्तामा सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रावधानअनुरूप आयोजना प्रवर्द्धक र प्राधिकरणबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधाआधा स्वामित्व कायम हुनेछ । संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधा स्वामित्व कायम भएपछि आयोजनासँग पुनः अर्को पीपीए हुनेछ । पीपीएमा समावेश हुने सैद्धान्तिक विषयबारे पनि छलफल भइरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । सैद्धान्तिक विषयमा सहमति भएलगत्तै पीपीएको दरमा सहमति हुनेछ । प्राधिकरण र खिम्ती आयोजना प्रवर्द्धकबीच भएको पीपीएमा सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि स्वामित्व आधाआधा हुने र नयाँ पीपीए दर बजार मूल्यअनुसार कायम हुने प्रावधान छ । ‘बजार मूल्यको परिभाषा नभएकाले आगामी पीपीएमा यही दर कायम हुन्छ भन्ने छैन,’


वार्तामा संलग्न स्रोतले जानकारी दियो, ‘खर्च, आम्दानी र प्रतिफल कति लिने भन्ने विषयका छिनोफानो भएपछि पीपीए दर टुंगो लाग्छ ।’ खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणमा चार वटा समिति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एउटा समिति गठन भएको र सबै समितिले काम गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । खिम्ती आयोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग भएको प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट (पीए) संशोधनदेखि आयोजनाको सम्पत्ति मूल्यांकनसम्मका काम भइरहेको भए पनि निष्कर्ष नआइसकेको उनको भनाइ छ ।


‘हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मिति नजिकिँदै छ, फरकफरक समितिले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पनि निरन्तर वार्ता भइरहेको छ ।’ आधाआधा स्वामित्व भएको संयुक्त कम्पनी (जेभी) गठन गर्दा सर्त कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए ।


खिम्ती आयोजनाको सम्पत्ति नयाँ गठन हुने कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने भएकाले आयोजनास्थलमा सम्पत्ति मूल्यांकनको काम भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ । अहिले आयोजनाको आम्दानी कति भइरहेको छ, आगामी दिनमा कति हुन सक्छ भन्ने वित्तीय विश्लेषणको काम भइरहेको छ ।


‘सम्पत्तिको मूल्यांकन र वित्तीय विश्लेषणपछि पीपीएको दरमा छलफल सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पीपीए दरमा छलफल सुरु भएको छैन ।’ सरकारलाई तिर्नुपर्ने इनर्जी र क्यापासिटी रोयल्टीसमेत खिम्तीका तर्फबाट प्राधिकरणले बेहोरिरहेको छ । प्राधिकरणलाई खिम्तीबाट उत्पादित विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य औसतमा २१ रुपैयाँ पर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।


‘खिम्तीबाट उत्पादित ९७ प्रतिशत ऊर्जाको मूल्य अमेरिकी कन्जुमर प्राइस इन्डेक्सअनुसार वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ३ प्रतिशत ऊर्जाको मूल्य राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बढ्छ ।’ पीपीए दरमा हुने वृद्धि र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा खिम्तीको विद्युत्मा प्राधिकरणलाई दुईतर्फी मार परेको उनले बताए । गत वर्ष प्राधिकरणले खिम्तीबाट विद्युत् खरिद र रोयल्टीबापत ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अधिकारीले बताए । खिम्ती निजी र विदेशी लगानीमा निर्मित पहिलो विद्युत् आयोजना हो ।


प्राधिकरणले आयोजनाबाट किनेको विद्युत्बापत डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले खिम्तीबाट उत्पादित बिजुली आयोजनालाई प्रतियुनिट ५ दशमलव ९ सेन्ट भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो । डलरमा भएको वृद्धि र पीपीए दरमा कायम भएको वृद्धिदरका आधारमा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्बापत प्राधिकरणले तिर्ने मूल्य धेरै बढेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सेयर बजारमा लगानीकर्ताकै हात’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले डेढ वर्षमा पुँजी बजार सुधारका पर्याप्त नीतिगत आधार तयार गरेको दाबी गर्दै नेप्से घट्नु वा बढ्नुमा लगानीकर्ताकै भूमिका बढी हुने बताएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तसमेत रहेका खतिवडाले सरकारको काम नीति र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, कम्पनीको वासलात, भविष्यमा कम्पनी कति बलियो हुन्छ जस्ता विषय हेरेर सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । लगानीकर्ताले सरकारले सेयर बजारको विकासमा कस्तो नीति ल्यायो, त्यसबारे ख्याल गर्ने हो । सेयर मूल्य तलमाथि हुनु बजारको ‘सेन्टिमेन्ट’ हो । त्यसलाई कसैसँग जोड्न नहुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कर प्रणालीमा सुधार, कारोबार छोटो समयमा राफसाफ गर्ने, अनलाइन ट्रेडिङलगायत विषयमा धेरै सुधार भएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कतिपय विषय गुणस्तर र सुरक्षासँग जोडिने भएकाले राजस्वको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा गराइने जानकारी दिए । सरकारले गत असोजमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

नेपाली व्यवसायीले आफूहरूले पनि टेन्डरमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत कात्तिकमा टेन्डर प्रक्रिया तत्काल रोकेर नेपालीले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले लेखाको निर्देशन पालन नगर्ने अनुमानमा तत्काल स्टिकर छपाइका सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै व्यावसायी अदालत गएका थिए ।

अदालतले सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर टेन्डर प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेको थियो । तर गत साता अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो । लेखाले दिएको निर्देशन कायम रहेकाले स्टिकर छपाइ कसरी अघि बढाउने अन्योल भएका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले गुणस्तर र सुरक्षाका कारण विदेशी कम्पनीले नै छाप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बर्सेनि करिब चार अर्ब थान स्टिकर आवश्यक रहन्छ । तर यसको स्टक सकिँदै गए पनि विकल्प खोजिएको छैन । हाल अन्तःशुल्कबापत प्राप्त हुने राजस्व बर्सेनि करिब १ खर्ब ६ अर्ब रहेको विभागको भनाइ छ । त्यसमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मदिरा, चुरोट र सुर्तीले ओगटेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा नयाँ निर्णय नभए पनि प्रतिस्पर्धाबाटै अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘सञ्चार वा अर्थ दुवै मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने सबै काम प्रतिस्पर्धाबाटै हुन्छन्,’ उनले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरसका कारण तत्काल अर्थतन्त्रमा असर नदेखिएको प्रस्ट्याएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×