नि:शुल्क इन्टरनेटको स्पिड ५ एमबीपीएस बनाइँदै

सबै जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउन १८ वटा प्याकेजअन्तर्गत काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । हालसम्म ४५ जिल्लाका सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र माध्यमिक विद्यालयमा नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चार जिल्लामा इन्टरनेट जडानका लागि बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नि:शुल्क जडित इन्टरनेट सुस्त भएको र काम नगर्ने गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले स्पिड बढाउने तयारी गरेको हो । ‘स्पिडलाई ५ एमबीपीएस बनाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ,’ प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘समितिले निर्णय गरेपछि सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्छौं ।’

स्पिड बढाउँदा नि:शुल्क जडित इन्टरनेट ई–लर्निङ, टेलिमेडिसिनजस्ता क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्न सकिने खनालले बताए । अहिले जडित इन्टरनेटको गति स्लो हुँदा प्राधिकरणमा धेरै गुनासा आएका छन् । प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन यो कोषको व्यवस्था गरिएको हो ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नि:शुल्क इन्टरनेट जडान गरी देशैभरका सार्वजनिक कार्यालयमा नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने काम थालिएको थियो । प्राधिकरणले कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा गराई नि:शुल्क इन्टरनेट जडानको कामको जिम्मा दिइरहेको छ । इन्टरनेटको स्पिड बढाउने निर्णय भएपछि अहिले जडित स्थानमा र आगामी दिनमा जडान हुने स्थानमा पनि स्पिड बढ्ने खनालले जानकारी दिए ।

गुणस्तर जाँच्न एप

प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीको गुणस्तर जाँच्न आफ्नै एप निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको २२औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित समारोहमा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले एप शुभारम्भको घोषणा गरे । यो एप चाँडै नै उपभोक्ताले प्रयोग गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । भ्वाइस र डाटा सेवाको गुणस्तर मापनका लागि छुट्टाछुट्टै एप सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । भ्वाइसका लागि मोबाइल एप र डाटाका लागि वेबमा आधारित एप तयार गरिनेछ ।

यी एपमार्फत प्रयोगकर्ताले गुणस्तर जाँच्न सक्ने मात्रै नभई गुणस्तर खस्किएको अवस्थामा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन पनि सक्नेछन् । एपमार्फत आउने गुनासोका आधारमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई सेवा सुधारको निर्देशन दिनेछ ।

‘लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ’

अर्थमन्त्री खतिवडाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले लाइसेन्स जारी गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल), नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिजस्ता कम्पनीले सेवा विस्तार गरेका छैनन् । उनीहरूले प्राधिकरणबाट पाएको फ्रिक्वेन्सी पनि उपयोग भएको छैन ।

प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौतासमेत बुझाएका छैनन् । सीमित स्थानमा सेवा विस्तार गरेको स्मार्ट टेलिकमले पनि सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । ‘नेपालको हरेक क्षेत्रमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति छ,’ खतिवडाले भने, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि यो प्रवृत्ति रहेछ । यो अन्त्य हुनुपर्छ ।’ घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो ।

काम नगर्ने र कारबाही गर्दा अदालत जानुपर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले कारबाही गर्दा केही सेवा प्रदायक अदालत गएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले उनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।

वैशाखमा प्राधिकरणले प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै यूटीएलले पाएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत गएपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।