मध्यमवर्गलाई कर्जा खुकुलो - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मध्यमवर्गलाई कर्जा खुकुलो 

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — मध्यमवर्गलाई लक्ष्य गरी स्वप्रयोजनका लागि खरिद वा निर्माण गरिने पहिलो घरका लागि ऋण लिने प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो बनाएको छ । अब नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशतले थेग्ने बराबर ऋण लिन पाउँछन् । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सोमबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

‘स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डीटीआई) अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेसा/व्यवसायका लागि ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र नभए पनि हुने भएको छ । तर कर दाखिला कागजात जस्तै, बैंक भौचर भने हुनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो ऋणका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था थियो । ‘स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेसा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।


अब घरजग्गा खरिदमा जग्गाको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । जसमध्ये महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सोबाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइनेछ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात (एलटीभी अनुपात)को सीमा बढाएको हो । यसका लागि घरजग्गाा बिक्री गर्ने निकाय नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी हुनुपर्नेछ ।


प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही राहत पाउने भएका छन् । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हाल यस्तो कर्जामा सूक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) सम्बन्धी व्यवस्थाको समयावधि बढाउन लागिएको हो । यस्तो सीमा हाल दुई वर्ष छ । नयाँ व्यवस्थामा उक्त सीमा कति बनाउने भन्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामार्फत टुंगो लगाउनेछ ।


यस्तै, कोरोना भाइरसको संक्रमणले असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा विशेष सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । ‘त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।


राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने वोनसमा भने कडाइ गरेको छ । अब २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले थप २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस वितरण गर्दा २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पुनः अर्को २५ प्रतिशतको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष स्थापना गर्न लगाइएको हो ।


नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्थांले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न विदेशबाट ल्याउने ऋणको सीमा बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नागरिक, फर्म वा संस्थाले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई भारतबाट भारु १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा ३ वर्ष अवधिका लागि ल्याउन पाउनेछन् । यसअघि भारतबाट भारु ५ करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म कम्तीमा ५ वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बिनाब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था थियो ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्था तथा गैरआवासीय नेपालीबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटीजीएस) मा विकास बैंकलाई पनि आबद्ध गराइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ । ‘वाणिज्य बैंकहरू आरटीजीएसमा आबद्घ भइसकेको सन्दर्भमा सबै विकास बैंक र सबै वित्त कम्पनीलाई समेत उक्त प्रणालीमा आबद्घ गरी ठूलो मूल्य तथा जरुरी भुक्तानीसम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।


भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार तथा कार्डसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।


राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहे पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केही दबाब रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकमा देकिएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालको खाद्य घरेलु मूल्यवृद्धिमा पनि परेको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले पर्यटन र व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गरिमापीडितलाई साढे ३ करोड अनुदान

२३ करोड क्षति भएकोमा २० प्रतिशत नगद दिइँदै 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — गरिमाको नक्कली बीउबाट २३ करोड क्षतिमा किसानले ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै पाउने भएका छन् । उक्त रकम राहतस्वरूप दिन लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । ‘सरकारले सबै रकम दिन सक्दैन । मल, बीउ, विषादी, सिँचाइ, बिजुली खर्चस्वरूप ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘रकम नगद अनुदान नै हो । नपाउनुभन्दा किसानलाई यो पनि केही हो ।’ 

बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा गठित क्षतिपूर्ति समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ क्षति सिफारिस गरेको थियो । क्षतिपूर्ति समितिले मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रालयले ढिला गरी लागत खर्चका आधारमा २० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । ‘प्रतिवेदनअनुसार लागत खर्चको आधारमा १७ करोडको २० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने ।

कृषिबाट निर्णय भएपछि सम्बन्धित पालिकालाई अख्तियारी दिन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले बताए । ‘कृषिले फागुन १३ गते विनियोजित बजेटबाटै दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रक्रिया मिलाइदिन १६ गते अर्थमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब अर्थबाट सिधै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सम्बन्धित महानगरपालिकामा जान्छ ।’

महानगरपालिका/नगरपालिका र गाउँपालिकाले लागतका आधारमा किसानलाई नगद दिने उनले बताए । उत्पादनका आधारमा २३ करोड भए पनि सम्पूर्ण रकम बेहोर्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय नरहेको केसीको भनाइ छ । ‘विनियोजित बजेट नै ३ करोड ४४ लाख हो,’ केसीले भने, ‘सरकारले राहत दिएको हो । अब अर्थले प्रक्रिया मिलाइदिन्छ ।’ मन्त्रालयले किसानलाई राहत दिएको दाबी गरे पनि सरोकारवाला निकाय भने पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् । गरिमाको हाइब्रिड बीउ सरकारले नै सिफारिस गरेकाले किसानले परिमाणकै आधारमा २३ करोड नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘सरकारबाट सिफारिस गरिएको जात हो । जति क्षति हो, त्यति नै पाउनुपर्ने किसानको अधिकार हो,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारले सिफारिस गरेको जात भएकाले नैतिकताको पनि प्रश्न भयो । विश्वास गर्ने आधार बनाउन किसानलाई पूरै भुक्तानी दिनुपर्छ ।’

बीउबिजन ऐनअनुसार कारबाही गर्दा आयातकर्ता र बिक्रेताले उन्मुक्ति पाउने जनाउँदै मन्त्रालयले थप कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई पत्र पठाउने जिम्मा लगाएको थियो । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ अनुसार १५ बिक्रेता र आयातकर्ता दिवानगज चौधरीसहितलाई ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । विभागले नक्कली बीउ बेचेका आधारमा जरिवाना गरेको जनाएको छ । आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई ३ लाख र खुद्रा बिक्रेतालाई बढीमा २ लाख जरिवाना गरिएको थियो । यीबाहेक गरिमा नामको बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिको हकमा सरकार मौन छ ।

जानकारका अनुसार रेनोभा सिड कम्पनीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाउन सक्थ्यो । तर अहिलेसम्म पत्राचार हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार गरिमा बीउ २३ हजार ४ सय २८ किलो बिक्री भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७६ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×