मध्यमवर्गलाई कर्जा खुकुलो 

‘स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डीटीआई) अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेसा/व्यवसायका लागि ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र नभए पनि हुने भएको छ । तर कर दाखिला कागजात जस्तै, बैंक भौचर भने हुनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो ऋणका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था थियो । ‘स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेसा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

अब घरजग्गा खरिदमा जग्गाको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । जसमध्ये महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सोबाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइनेछ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात (एलटीभी अनुपात)को सीमा बढाएको हो । यसका लागि घरजग्गाा बिक्री गर्ने निकाय नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी हुनुपर्नेछ ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही राहत पाउने भएका छन् । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हाल यस्तो कर्जामा सूक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) सम्बन्धी व्यवस्थाको समयावधि बढाउन लागिएको हो । यस्तो सीमा हाल दुई वर्ष छ । नयाँ व्यवस्थामा उक्त सीमा कति बनाउने भन्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामार्फत टुंगो लगाउनेछ ।

यस्तै, कोरोना भाइरसको संक्रमणले असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा विशेष सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । ‘त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने वोनसमा भने कडाइ गरेको छ । अब २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले थप २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस वितरण गर्दा २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पुनः अर्को २५ प्रतिशतको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष स्थापना गर्न लगाइएको हो ।

नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्थांले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न विदेशबाट ल्याउने ऋणको सीमा बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नागरिक, फर्म वा संस्थाले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई भारतबाट भारु १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा ३ वर्ष अवधिका लागि ल्याउन पाउनेछन् । यसअघि भारतबाट भारु ५ करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म कम्तीमा ५ वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बिनाब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्था तथा गैरआवासीय नेपालीबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटीजीएस) मा विकास बैंकलाई पनि आबद्ध गराइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ । ‘वाणिज्य बैंकहरू आरटीजीएसमा आबद्घ भइसकेको सन्दर्भमा सबै विकास बैंक र सबै वित्त कम्पनीलाई समेत उक्त प्रणालीमा आबद्घ गरी ठूलो मूल्य तथा जरुरी भुक्तानीसम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार तथा कार्डसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहे पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केही दबाब रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकमा देकिएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालको खाद्य घरेलु मूल्यवृद्धिमा पनि परेको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले पर्यटन र व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।